गुल्मीमा १३ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका छन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय गुल्मीको मातहतमा रहेका ६१ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमध्ये १३ वटा खारेज भएका हुन् ।
अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएपछि क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र उक्त पद स्वतः खारेज हुने नीति सरकारले ल्याएसँगै अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका उनको भनाइ छ।
स्याङ्जाका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यहाँका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो । अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले […]
सिरहा– सरकारले जारी गरेको २०८०-०८१ बजेट वक्तव्यमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीको घोषणा भएपछि सिरहाका हुलाक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। हुलाकलाई व्यवस्थापन गरी आफ्नो पेसाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै आइरहेका अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरूले माग सुनुवाइ नभएको भन्दै जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। हुलाक कर्मचारीहरूले अतिरिक्त हुलाक खारेजको निर्णय फिर्ता गर, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी खारेज […]
बझाङ : सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेपछि बझाङमा कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्।हुलाकलाई व्यवस्थापन नगर्दासम्म अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले काम नगर्ने बताएका छन्। बजेट वक्तव्यमार्फत अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीको घोषणा भएपछि नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसियशन बझाङले सरकारले गरेको खारेजीको घोषणाप्रति विरोध गर्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेको र समय सापेक्ष अतिरिक्त हुलाक स्तरोन्नति र आधुनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोस
सरकारले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेसँगै लमजुङका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा सरकारले एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले गरेको घोषणासँगै जिल्लाका ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजी हुने भएका हुन् । साविक ६१ […]
कुनै समय अत्यावश्यक सेवा दिने मोरङको रतुवामाई–१० सातमेडीको अतिरिक्त हुलाक कार्यालय यतिबेला संरक्षण पर्खिरहेको छ । विसं. २०३५ सालमा स्थापना भएको अतिरिक्त हुलाकमा चिट्ठीपत्र आदान–प्रदान हुन छोडेपछि कार्यालय सुधारमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
अतिरिक्त हुलाक खारेजीको विरोधमा जिल्ला प्रशासन आगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेपछि कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
.jpg)