आज जताततै गुनासो छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन । बैंकमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उपभोक्तासँग पैसा छैन । घुस दिनेसँग पनि छैन । लिनेसँग पनि छैन । रेमिट्यान्स बढे पनि पैसा छैन, सर्वसाधारणको घरखर्च घटे पनि पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो त ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? म खोज्दै छु ।’ अझै खोज्दै होलान् । त्यसो त उतिबेला एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यै हराएको पैसा खोज्दै थिए क्यारे !
नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ?
बजारबाट पैसा किन हराएछ त, कता हराएछ ? चुनावपछि पैसा बजारमा निस्कन्छ भन्थे, उल्टै हरायो त । नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? हुण्डीमा पैसा उतै हुत्तियो ? कि राष्ट्र बैंक पैसा बोकेर सुत्दियो ?
ल, ठीक छ हामीजस्ता सधैं खाली खल्तीवालाहरूसँग त पैसा भएन भएन । यी व्यापारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग किन भएन त ? ऋणीहरूले बैंकलाई तिरेनछन् भने कल्लाई दिएछन् त ? आखिर पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ त ? देशका अर्थमन्त्री, गभर्नरहरूले थाहा पाउन नसकेको कुरा यो साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउने ?
सरकार त सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले अर्थतन्त्रको सरोकार राख्नुपर्ने त हो । तर त्यसो भने पनि जनतालाई यसबारे भनिरहनुपर्ने के नै दरकार छ र ? उसैलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति थाहा भए पो भनोस् ? थाहा पाउन पो किन पर्या छ र ? सत्ता र भत्ता पक्का भएपछि बाँकी कुरा भाडमै जाओस्, के को चासो ?
भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् भनौं भने पनि यहाँ को काला व्यापारी ? को गोरा व्यापारी ? कसले र कसरी छुट्ट्याउने ? तैपनि उनीहरूले बिटाका बिटा रुपियाँ बोरामा खाँदेर त पक्कै राखेका छैनन् होला । त्यसो गरे त त्यो पैसा नै कुहिएला । मतलव, त्यो पैसाले कि सुनचाँदी किनेर राखे होला । कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी फ्याँके होला । कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिए होला । हैन भने कुनै व्यापारीले ब्याजमा लिए होला । अथवा नजिकका उद्यमीलाई लगानी गर्न दिए होला । स्लिपिङ पार्टनर भए होला । यसो गरेको भए पनि त त्यो पैसा फर्केर बैंकमै आउनुपर्ने हो । किन आएन त ?
कुन धन कालो ? कुन सेतो वा खैरो ? यहाँ छुट्ट्याउने कसले ? कोसँग कति छ भनेर भट्याउने कस्ले ? यस्तो खुुट्याउने कुनै सही संयन्त्र छ र हाम्रो देशमा ? विश्वले नै भ्रष्टाचारमा माहिर मुलुक भनेर चिनेको छ हाम्रो देशलाई । यसलाई रोक्न भनेरै त अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायत थुप्रै संस्था पनि खोलेका । तर खै त यिनले भ्रष्टाचारीलाई पोलेका ? खै त यिनले भ्रष्टाचारी देखेको ? खै त खोजेको ? देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन कि यी संस्थाका हाकिमहरूले घाँस खाएर बसे ?
कि पैसाजति विदेशै उड्यो त ? पढ्न र के के गर्न विदेश जानेले नेपाली पैसा बोकेर गए त ? तर नेपाली नोट जस्ताको तस्तै अरू देश जाने त कुरै भएन । विदेशमा नेपाली नोटै चल्दैन । नेपाली पैसा डलर, पाउन्ड, येन भएर विदेश गए पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हो । त्यसको अभिलेख त राष्ट्र बैंकसँग भैहाल्छ । हुन्डी वा अरू माध्यमबाट गए पनि नेपाली नोट नै जाने त होइन । अनि कहाँ गयो त पैसा ?
त्यसो भए सरकारले कराएर, थर्काएर अनि करकर गरी गरी उठाएको करको पैसा आफ्नो ढुकुटीमा राख्यो त ? तर सरकार पनि पैसा छैन भन्दै रुवावासी गर्दै छ त । ऊसँग पैसा भएको भए त खर्च गरिहाल्थ्यो होला । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइहाल्थे होला । अनि उनीहरूले पनि त्यो पैसा फेरि खर्च गरिहाल्थे होला । अरूको पनि हातमा पुग्थ्यो होला । पछि बैंकमै आइपुग्थ्यो होला । त्यस्तो त भएको छैन, दुईचार जनालाई आसचपु बाँड्नेबाहेक ।
यसरी पैसा कहाँ गयो भनेर घोत्लिँदा पंक्तिकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । भएको के रहेछ भने, पैसा त जम्मै सोहोरिएर राष्ट्र बैंकमा पो पुगेछ । पैसा गायब हुनुको एक्लो कारण नै बैंकहरूको पनि बाउ बैंकमा पैसा थुप्रनु पो रैछ । कसरी भन्नुहोला ।
हेर्नुस्, व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा भएपछि विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा खासै टिक्नै पाएन । टिकेको भए त्यसको बराबर नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउनै पथ्र्यो । आयातका लागि भुक्तानी दिँदादिँदै डलर स्वाहा भयो । त्यसरी निस्केको डलर बराबरको रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनै पथ्र्यो, थुप्रियो ।
नूनदेखि सुनसम्म किन्न २० खर्ब रुपियाँबराबरको डलर विदेश भाग्ने रहेछ । जम्माजम्मी २ खर्ब रुपियाँ बराबरको डलरमात्रै निर्यातबाट हुल्न पाइने रहेछ । अनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट पनि डलर आउने रहेछ । तर रेमिट्यान्स केही बढे पनि वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट आउने डलर यस वर्ष त करीब करीब शून्य नै रहेछ । विदेशबाट आएको सबै पैसा विदेश नै फर्किने गरेपछि देशमा पैसा खोजेर पाइन्छ त ? आएको डलर राष्ट्र बैंकबाट बाहिर फुरुरु । अनि नेपाली रुपियाँ बजारबाट राष्ट्र बैंकको सेफभित्र खुरुखुरु । यो त भयो रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने पहिलो कारण ।
दोस्रो कारण हो, कोभिड नामक किरो । कोभिड किरो त जीरो भइसक्यो भन्नुहोला । हो, कोभिड हटेर नै यो समस्या आएको हो । कोभिडको किराले खाएको अर्थतन्त्रलाई भिटामिन दिन ऊ बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरल र सहुलियत कर्जा दिएर पैसा सक्यो । कोभिड कम भएपछि त्यो पैसा उसले जसलाई दिएको थियो, तीबाट फिर्ता लिएर, जताबाट ल्याएको थियो, त्यतै थन्क्यायो । अर्थात् यसरी त्यो पैसा राष्ट्र बैंक पुग्यो, अनि बजारबाट हरायो ।
त्यही पैसा राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा पठाए हुँदैन त भन्नुहोला । त्यसो गर्न त अप्ठेरो हुन्छ नि । किनकि बजारमा कति पैसा पठाउने, कतिबेला पठाउने, किन पठाउने यी सबै कुरा एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कानून नै छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा जतिखेर मन लाग्यो त्यत्तिखेर, जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्ने वा आपूmसँग भएको पैसा बजारमा छाड्ने भन्ने हुँदैन । यत्ति कुरा त बुझ्नुभयो नि ?
राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको त्यो पैसा बजारमा निकाल्ने उपाय कुनै पनि मै हँु भन्ने अर्थशास्त्रीले अहिलेसम्म निकाल्न सकेनन् । किन त ? त्यो त उनीहरूले नै जानून् । अब आठ कक्षा मात्र पढेका भैंसी पालेर माथिमाथि चढेका, अनि अस्पताल समेत खोलेका अर्बपतिहरूले गरिरहेको आन्दोलनले पो आउने हो कि त्योे पैसा बजारमा ?
नेपाली कांग्रेसले पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने भएको छ । कांग्रेस आगामी निर्वाचनको लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने उल्लेख गरेको हो।त्यस्तै कांग्रेसले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरूमा सरोकावालाहरूसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानून तथा विनियमावलीहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार बन्ड मार्फत् सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरुका लागि पुँजी जुटाइने र आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संचालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटि ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई 'अबको जीवन स्वदेश मै नीति अर्न्तगत उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संग्लन गराउन प्रेरणा र प्रोत्सानको कार्ययोजना बनाइने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चता र ट्रेड युनियन अधिकार सहित संघीय निजामति सेवा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने कांग्रेसले जनाएको छ।२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनाएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिब, पुँजी बजार, कर तथा राजस्व, ऊर्जा, जलविद्युत, संचार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उदार आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भएको र त्यसैले अर्थतन्त्रकोव्यापक विस्तार हुन गई आजपर्यन्त फराकिलो आर्थिक आधार निर्माण भएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो ।
विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो ।
विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो ।
जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं ।
यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् ।
तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो ।
हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं ।
अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो ।
हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो ।
वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो ।
हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ ।
स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं ।
सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ ।
नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन ।
अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् ।
लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् ।
अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं ।
उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ ।
धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ ।
वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ ।
मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ ।
(यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)
