सोलार आयोजनामा आधार दर तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने

जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा प्राधिकरणको निर्णयको इप्पानद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले जलविद्युत र सोलार आयोजनाको हकमा गरेका निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले स्वागत गरेको छ । बोर्डले गरेको १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरुले पीपीए गर्नको लागि पाइप लाइनमा बस्नुनपर्ने, पीपीए भइसकेका आयोजनाले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न चाहेमा लेउ वा तिर अनुसार नै पीपीए गरिदिने तथा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै क्षमता वृद्धि हुने अवस्थामा त्यो भन्दा माथिल्लो सीमाको पीपीए लिएपछि मात्रै तिर अन्तर्गत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउँदै जडित क्षमतामा १० प्रतिशतको सट्टा पीपीए भइसकेको जलविद्युत क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सोलार आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी सबै निर्णयहरुको इप्पानले स्वागत गरेको जनाएको छ । यो निर्णयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने साना आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गई ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास इप्पानले बताएको छ । 'आयोजनाको क्षमता बढाउन सक्ने निर्णय नेपालको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोगका लागि महत्वपूर्ण हुने र यसले निजी क्षेत्रले समेत क्षमता बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्र अब पीपीए गरेर आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुनेमा पनि हामी विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौ,' इप्पानले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी १२ बर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तकरिक खपत तथा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसहित २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो निर्णय सरकारको पहिलो महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिएको समेत इप्पानले उल्लेख गरेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप बिजुली उत्पादनको आवश्यकता भएकोले अब छिट्टै सबै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए कुनै सीमा नराखी पूर्ण खुल्ला गर्ने भन्ने अपेक्षा पनि इप्पानले राखेको जनाएको छ । साथै विगत लामो समयदेखि विश्वभर देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा पनि पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीपीए भएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनालाई पनि समयमै रकम निकासा गर्न नसकेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण मेसिनरी आयातमा असहजता भएको लगायतका कारणहरुले गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भईरहेकोले आयोजनाहरुको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मितिको समयावधि दुई बर्ष थप्ने अपेक्षा लिएको इप्पानले भनेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अब सोलार बिजुलीको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब सोलार ऊर्जाका आयोजनाहरुसँग प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्तावहरु माग गरेको छ । अध्ययन चरणमा रहेका र निर्माण गर्न सकिने ठहर भएका सोलार आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्न प्राधिकरणले अधिकतम मूल्यसहितको प्रस्ताव मागेको हो । इच्छुक आयोजनाहरुले प्रतियुनिट अधिकतम […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

सोलार प्लान्टको पीपीए दर घट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट (सौर्य विद्युत) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री अर्थात् पीपीए दर प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ३६ पैसाले घटाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार प्लान्टसँग पीपीए गर्दै आएको थियो । अब अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा पीपीए गर्नेगरी आधार दर तोकिएको छ । प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको पीपीए खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नेगरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर, पीपीएको आधार दर भने तोकिएको थिएन । सोही प्रयोजनका लागि बनेको एक कार्यदलले त्यस बराबरको पीपीए दर तोकेको हो । यो पनि अधिकतम आधार दर हो । अब खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सोलार प्लान्टहरूले त्यो वा त्यो विन्दुभन्दा तलको दर राखेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसअनुसार सोलार प्लान्टको पीपीए दर थप घट्ने देखिएको छ । प्र्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले सोलार प्लान्टसँग पीपीए गर्न ५ रुपैयाँ ९४ पैसा आधार दर तोकेको बताए । अब पीपीए गर्न आह्वान गरिने टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूले उक्त विन्दु वा त्यो भन्दा तल रहेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पीपीएमा सहभागी हुने कम्पनीहरूका लागि केही मापदण्ड पनि तोकिएको छ । ‘अब हामीसँग पीपीए गर्ने सोलार प्लान्टहरू हामीले भनेको ठाउँमा बनेको हुनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको ठाउँमा प्लान्ट छैन भने पीपीए गर्दैनौं ।’ प्राधिकरणको प्रसारण लाइन, विद्युत् माग हुने क्षेत्रलगायत प्राविधिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो मापदण्ड राखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय बजारको दररेटको आधारमा सोलार प्लान्टको पीपीए दर घटाएको उनले बताए । ‘सोलार प्लान्ट बनाउन लगानी कम लाग्छ । त्यसमाथि यसबाट दिउँसोको समयमा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने हो,’ उनले भने, ‘जुन समयमा भारतसँग नेपाली ३ रुपैयाँ २० पैसामा विद्युत् किन्न सक्छौं । यसै पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सोलार विद्युत् सस्तो छ ।’ यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले तोकेको आधार दरको बिश्लेषण गरिने बताए । त्यसपछि मात्र यस विषयमा ऊर्जा व्यवसायीहरूको धारणा सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बनाउने नीतिअनुरूप सोलार प्लान्टको पीपीए खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सोलार प्लान्टको पीपीए गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सोलार प्लान्टको अंश १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पीपीए गर्नुपर्ने छ । कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशत हुनुपर्ने सरकारको ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्न सौर्य आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गरिने बताइएको छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जलविद्युत् आयोजना : लाइसेन्स पाए, पीपीए भएन

काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ । तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्दै छ । एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ । यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो । विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ । कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ । भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ । हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’ तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

साढे १५ सय मेवाका सोलार आयोजनाको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा (सोलार) प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल प्रतियुनिट ७.३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको प्राधिकरणले भने अब भने प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका साढे १५ सय मेगावाटका सोलार आयोजनाले पनि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

अब सोलार प्लान्टको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सोलार प्लान्ट (सौर्य ऊर्जा) आयोजनासँगको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आइतवार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि त्यस्ता आयोजनासँग प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित कानून बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोलार आयोजनासँग प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्ने निर्णय भएको बताए । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीए गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । अब प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने पीपीए गर्न आधारदर तोक्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले सोही दर नबढ्ने गरी पीपीएका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेछ । उक्त टेन्डरमा जुन आयोजनाले कम दर उल्लेख गर्छ, सोहीसँग पीपीए गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि, प्राधिकरणले आधारदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेमा आयोजनाहरूले त्यो वा त्योभन्दा कम दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुनुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी दर उल्लेख गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन पाइने छैन । घिसिङले आधार दर तय गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको बताए । उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरेर आधार दर तय गर्ने र त्यसपछि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कुल जडितक्षमतामा सौर्य आयोजनाको विद्युत्को अंश १० प्रतिशतभित्र कायम हुने गरी पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले विद्युत्को कुल जडितक्षमतामा सौर्य ऊर्जाको अंश १० प्रतिशतसम्म कायम गर्नेगरी ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नै सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै २२०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले तत्काललाई २२० मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट ल्याउन सक्नेछ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले हालसम्म १५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् किन्ने गरेर सौर्य आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । बाँकी कोटाका लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर टेन्डर आह्वान गरिने घिसिङको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत्को जडितक्षमता बढेमा त्यसकै अनुपातमा सौर्य ऊर्जाको कोटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपालमा प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने गरी निर्णय भएको यो पहिलोपटक हो । निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गर्दै आएको थियो । तर, सिंगल बायर (एउटाबाट क्रेता) भएको अवस्थामा ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि भने यो फाइदाजनक नहुने देखिन्छ । तर, ग्राहकका लागि भने यो फाइदाजनक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘अब प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भएपछि विद्युत् सस्तो हुन्छ र प्राधिकरणले ग्राहकलाई अझै सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ साथै, अब पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले २०७५ असार २६ मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सोलार आयोजनाको पीपीए गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । र, त्यो निर्णय ३ वर्षसम्म मात्र लागू हुने भनिएको थियो । त्यो निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि परिमार्जन भने गरिएको छैन । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मू्ल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि सोलार आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट किन्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्योर इनर्जी र प्राधिकरणबीच पीपीए सम्झौता

गोल्यान समूह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । समूहले बाँकेको नेपालगञ्जमा २० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट बनाइरहेको छ । यही विद्युत बेच्ने लक्ष्यसहित समूहले प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता गरेको हो ।समूहले सञ्चालनमा ल्याएको प्योर इनर्जी प्रालिले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र प्योर इनर्जीका प्रमुख तथा गोल्यान समूहका निर्देशक अक्षय गोल्यानले हस्ताक्षर गरे ।कम्पनीले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका

Ratopati मंसिर २०७८

१७ सोलार प्लान्टलाई निर्माणको अनुमति

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले हालसम्म १७ ओटा सोलार प्लान्टलाई निर्माणको अनुमति दिएको छ । विभागले कुल ११० दशमलव ४७ मेगावाट बराबरको १७ आयोजना सोलार प्लान्टलाई निर्माण तथा उत्पादनको अनुमति दिएको हो । विभागले २०७६ जेठमा ८ दशमलव ५ मेगावाटको बुटवल सोलार प्लान्टलाई निर्माणको अनुमति दिएको थियो । रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले बुटवलमा उक्त आयोजना बनाउने गरी विभागबाट पहिलो पटक निर्माणको अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि थप १६ सोलार प्लान्टले विभागबाट निर्माणको अनुमति पाइसकेका छन् । सोलार प्लान्ट बनाउन अनुमति पाउनेका अधिकांश निजीक्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा कुल १४.७७ मेगावाट क्षमताको ३ ओटा सोलार प्लान्ट बनाउने गरी अनुमति पाएको छ । यसबाहेक अन्य सबै निजीक्षेत्रका कम्पनी हुन् । प्राधिकरणले नुवाकोटमा कुल २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउँदै छ । प्राधिकरणले प्लान्टअनुसार छुट्टाछुट्टै ब्लक बनाएर लाइसेन्स लिँदै आएको छ । अर्काे १० दशमलव ३३ मेगावाट क्षमता बराबरको प्लान्ट भने सर्वेको चरणमा रहेको छ । १७ आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाए पनि हालसम्म ३ सोलार प्लान्ट मात्रा सञ्चालनमा आएका छन् । १० मेगावाटको मिथिला सोलार प्लान्ट, ८ दशमलव ५ मेगावाटको बुटवल सोलार प्लान्ट र प्राधिकरणको ११ मेगावाटको सोलार प्लान्ट सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौं खानेपानी लिमीटेडको शून्य दशमलव ६८ मेगावाट सोलार प्लान्ट (काठमाडौं) र सूर्य पावर कम्पनीको १ मेगावाटको विष्णु प्रिय सोलार फर्म (नवलपरासी) पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छन् । अपि पावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ४ मेगावाट (मेवा) क्षमताको चन्द्रनिगाहपुर सौर्य आयोजना पनि वैशाख महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । अहिले त्यसको अन्तिम चरणका काम द्रुत गतिमा भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ । यही कम्पनीले ढल्केबर र सिमरामा १/१ मेवा क्षमताको अर्को आयोजना पनि निर्माण शुरू गरेको छ । ती आयोजना केही महीनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । सोलार प्लान्ट आयोजनाले पाउने निर्माण अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुन्छ । त्यसपछि आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आउने विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए । सिंहले पछिल्लो समय सोलार प्लान्टतर्फ ऊर्जा व्यवसायीहरूको आकर्षण बढेको बताए । ‘जलविद्युत्भन्दा सोलार प्लान्ट बनाउन सस्तो पर्छ । पीपीए दर पनि यसमा राम्रो रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि यसप्रति आर्कषण बढ्दो छ ।’ यसको निर्माणमा चुनौती पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ पायो त्यही यो आयोजना बनाउन सकिँदैन । प्लान्ट बनाउने जग्गा भाडा पनि महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि प्रसारणलाइन पहुँच पनि राम्रोसँग हुदैन । त्यसले यस्ता आयोजना बनाउन चनौतीपूर्ण छ । तर, आर्कषण पनि राम्रो छ ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

दुई सोलार आयोजनाको पीपीए

प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका २१ सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजनामध्ये दुई आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५

५ मेगावाटको बेलतारा सोलार आयोजनाको पीपीए

२४ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ मेगावाटको बेलतारा सोलार आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत विकास सम्बन्धि कार्यविधि २०७४’ अनुसार तनहुँमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा पीपीए गरिएको हो। मन्त्रालयको कार्यविधि कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरणले पहिलो पटक …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

सोलार आयोजनामा आधार दर तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गरिने

सम्बन्धित सामग्री