देश बनाउने साझा दायित्व रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ

दसैँमा पूर्वराजाको शुभकामना, भने – डेढ दशकयता नेपालीमा उत्साह छैन

काठमाडौँ – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले डेढ दशकयता नेपालीमा उत्साह नभएको उल्लेख गर्दै लोकहित र अग्रगतिको नाममा आएको परिवर्तनले देश झन् खराबीतिर गएको भन्ने आमगुनासो रहेको बताएका छन्। विजयादशमीका अवसरमा देश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई शुक्रबार शुभकामना दिँदै पूर्वराजा शाहले नेपालरुपी सुन्दर बगैँचालाई सजाउनु सबैको साझा दायित्व रहेको बताएका छन्। संवाद सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्वराजा शाहले […]

Desh Sanchar आश्विन २०८०

देश र जनताको बढुवा गर्ने कर्मचारी संयन्त्र कहिले ?

आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ । मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ । हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ । पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ । यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मुलुकको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मुलुकको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। ज्यापु समाज यलले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले कला संस्कृतिको संरक्षण नगरेसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए । उनले देश विकासको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेकाले पर्यटनसँग जोडिएको सम्पदाको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको जिकिर […]

Khabarhub भाद्र २०७९

‘धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व’

काठमाडौँ– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डेयनमन्त्री जीनवराम श्रेष्ठले जात्रा पर्व, धर्म संस्कृति राज्यको सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व रहने बताएका छन् । आज यहाँ नरदेवी श्वेतकाली मन्दिरको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री श्रेष्ठले कला संस्कृतिको संरक्षण नगरेसम्म मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्ने बताए । देश विकासको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेकाले पर्यटनसँग जोडिएको […]

Khabarhub भाद्र २०७९

आदिवासी जनजातिको अधिकार र स्थानीय सरकारको दायित्व

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक देश हो । नेपालमा १२३ जात जाति र १२८ भाषाभाषी रहेका छन् । विविधतायुक्त समाज नै नेपाल र नेपालीको साझा पहिचान हो । भूगोलको हिसावले पनि हिमाल, पहाड, तराई (भित्री तराई) रहेको नेपाल तराईको केचनाकवलदेखि ८८४८ मिटर अग्लो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव पनि हामीसंग छ ।सामाजिक एकता र साँस्कृतिक सद्भाव नेपालीको ऐतिहासिक चरित्र हो । मूलतः नेपालमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य मधेसी र मुस्लिम समुदायका रुपमा पनि समुदायगत पहिचान छुट्याउन सकिन्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको

Ratopati आषाढ २०७९

देश बनाउने सबैको साझा दायित्व हो : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले एउटा व्यक्ति वा एउटा संस्थाले मात्र देश विकास सम्भव नहुने भएकाले देश बनाउने दायित्व सबैको साझा भएको बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित विद्यार्थीहरुसँग मन्त्री कार्यक्रमको दोश्रो श्रृङ्खलामा बोल्दै मन्त्री चौधरीले इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीहरुले आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माणमा झनै ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताउँदै […]

Khabarhub आषाढ २०७९

देश बनाउने दायित्व साझा : मन्त्री चौधरी

सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले एउटा व्यक्ति वा एउटा संस्थाले मात्र देश विकास सम्भव नहुने भएकाले देश बनाउने दायित्व सबैको साझा भएको बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित विद्यार्थीहरूसँग मन्त्री कार्यक्रमको दोश्रो श्रृङ्खलामा बोल्दै मन्त्री चौधरीले इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीहरुले आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माणमा झनै ठुलो योगदान गर्न सक्ने बताउँदै उनीहरुसँग ठोस सुझाव समेत मागेका थिए । सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्री चौधरीले सब

Ratopati आषाढ २०७९

अबको दस वर्षपछि नेपाल कहाँ होला?

विकसित पश्चिमा मुलुकका नेता या विविध विषयका विज्ञहरुको एउटा साझा प्रश्न हुने गर्छ नेपालीहरुसँगको सामान्य छलफल या अन्तर्क्रियामा- अबको पाँच, दश या १५ वर्ष पछि नेपाल कहाँ होला? दुई साताभन्दा टाढाको परिस्थितिबारे नसोच्ने हामीहरुको लागि यो कठिन प्रश्न हो निश्चित पनि। तर, देश निर्माण आम जनताको दायित्व हो र त्यसका लागि उनीहरु सुसूचित र नीति […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

देउवा सरकार एक हप्तामा ढाल्ने ओलीको अभिव्यक्त हास्यास्पद : प्रवक्ता शर्मा

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विपत्तिमा दलीय एकता बनेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । देश प्राकृतिक विपत्तिमा परेको र यतिखेर दलीय एकता खाँचो रहेको बताउँदै उनले विपत्तिलाई सामना गर्न नै हामी सबैको साझा दायित्व भएको जोड दिए । नेपाल प्रेस युनियन माई पश्चिम क्षेत्रीय समिति दमकले विहीबार काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले विपत्तिले सिङ्गो राष्ट्र डुबेका बेला सरकारसँगै सबै नागरिक उद्धार र राहतका कार्यमा एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।&nb

Ratopati आश्विन २०७८

आर्थिक विकास साझा दायित्व

कुनै पनि शासन व्यवस्थाका आ–आफ्नै किसिमका शासकीय गुण र दोष हुन्छन्। शासकीय व्यवस्थाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणको दायरा फराकिलो बनाउन सक्नु पर्छ। देश र जनताप्रति समर्पित भएर मुलुकको विशेषतामा आधारित आर्थिक प्रगतिका विशिष्ट माध्यमको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट समृद्धिको मोडेल विकास गर्नु पर्छ। त्यसरी आफ्नै मौलिक विशेषतामा विकास गरिएको मोडेललाई कार्यान्वयन गरी त्यस क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी निरन्तर हटाउँदै परिष्कृत मोडेल बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नु पर्छ।

गोरखापत्र पौष २०७५

देश बनाउने साझा दायित्व रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ

सम्बन्धित सामग्री