सम्पादकीय: सर्वोच्चको आदेशले कोशीमा बनेको विधिको बाँध

संवैधानिक भावना र संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा बनेको कोशी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विघटन गरिदिएर संविधानवादको रक्षा गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक विकासमा गलत नजिर बस्ने गरी सभामुखले देखाएको दलीय पक्षधरतालाई बदर गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको आह्वान गरेर सर्वोच्चले विधिको शासन पुनःस्थापित गरेको हो । संसदीय लोकतान्त्रिक सुसंस्कृतिमाथि भोलिका दिनमा सभामुखबाट कुनै अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिन सर्वोच्चको यो आदेश मार्गदर्शक बन्नेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

रुपेश रामलाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सप्तरी राजविराज घर भएका रुपेशकुमार रामलाई थुनामुक्त गर्न सप्तरी कारागारलाई आदेश दिएको छ। व्यक्ति बेपत्ता पारेको अभियोगमा जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रामलाई साधारण तारेखमा...

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमाथि सर्वोच्चको आदेश : संविधानभन्दा राजनीतिबाट प्रेरित

काठमाडौँ– निष्क्रिय नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक भन्दा राजनीतिबाट प्रेरित भएर आदेश गरेको पाइएको छ। बिहीबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्न […]

अदालतको आदेश एमाले एकताका लागि उत्प्रेरणा : योगेश भट्टराई

८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अदालतका पछिल्ला आदेशले एमाले एकताको अपरिहार्यतालाई जोड दिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले सर्वोच्चको आदेश एमाले एकताका लागि उत्प्रेरणा नै भएको दावी गरेका छन् । ‘बुझ्नु पर्नेहरुलाई यो एउटा पाठ हो । भन्छन् नि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड’ उनले लेखेका छन् । […]

एमडीमा योग्य विद्यार्थीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पोष्ट ग्राजुएसन–पीजी)मा योग्य विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा भर्ना गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजमा भर्ना भएका ललितजंग शाहीसहित ३३ विद्यार्थीहरुका हकमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश जारी गरेको हो ।