संवैधानिक भावना र संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा बनेको कोशी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विघटन गरिदिएर संविधानवादको रक्षा गरेको छ । मुलुकको राजनीतिक विकासमा गलत नजिर बस्ने गरी सभामुखले देखाएको दलीय पक्षधरतालाई बदर गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको आह्वान गरेर सर्वोच्चले विधिको शासन पुनःस्थापित गरेको हो । संसदीय लोकतान्त्रिक सुसंस्कृतिमाथि भोलिका दिनमा सभामुखबाट कुनै अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिन सर्वोच्चको यो आदेश मार्गदर्शक बन्नेछ ।