काठमाडौँ– निष्क्रिय नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक भन्दा राजनीतिबाट प्रेरित भएर आदेश गरेको पाइएको छ। बिहीबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्न […]