वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेपनि आन्दोलन भने जारी राख्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।...
काठमाडौं । सहकारी विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।
विभागको निर्देशनमा सहकारीका सञ्चालकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । जारी आन्दोलन भने नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गा, शेयरका साथै सहायक कम्पनीमा लगानी गरेका छन्, स्वेतपत्रमार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्छ,’ शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमासहित प्रतिबद्धता गरेमा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’
सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व सकारात्मक रहेको तर संस्थाको बचत लगानी घरजग्गा, व्यवसाय वा शेयर खरीदमा लगाएको अवस्थामा सम्पत्तिको विक्री वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दै जाने ठोस कार्ययोजनासहित समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरे ।
सहकारी सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरू माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्चालकहरूको बदमासी र लापरबाहीपूर्ण कामले समस्यामा परेका सहकारीहरूको हकमा भने कानूनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । ‘बदमासी गरेका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्नेदेखि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि जस्तोसुकै कानूनी कारबाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभाग सदैव सचेत छ ।’
केही सहकारीमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आएको र त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको विभागको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा सञ्चालकहरू आफ्ना सदस्यहरूसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा समस्या बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढेको विभागले स्वीकार गरेको छ । नियमन प्रभावकारी नभएको र सर्वसाधारणमा पनि शिक्षाको कमीले सहकारी सहज रूपमा बचत परिचालन गर्ने, विनाधितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा व्यक्तिको वित्तीय कम्पनी जस्तो रूपमा बुझिन थालिएको र वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायसमेत अवलम्बन नगरी केही सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीबाट समस्या आएको विभागको ठहर छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीको कारोबारको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावजन्य परिस्थिति, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न सरकारले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यदलले काम शुुरू गरेको छैन ।
यता सहकारीको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनरत सहकारीका सञ्चालकहरू पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा सकारात्मक छन् । ‘सहकारी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विभागको भनाइमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ समस्या समाधान संयोजन कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले भने, ‘तर, अन्य माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’
विभागको पत्रकार सम्मेलनपछि शनिवार महासंघमा आन्दोलनको समीक्षा भएको थियो । बैठकले विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना मुख्य पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर पदाधिकारीहरू पद जोगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ धाउन थालेपछि त्यो निर्देशन निष्क्रिय देखिएको छ ।
आन्दोलनकै कारण सरकार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको थियो । कार्यदलले चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको दुई साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विगतका प्रतिवेदनजस्तै डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेपछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन थालेका छन् । कार्यदलले पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गएपछि समितिले सोमवारदेखि पुनः विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति १ साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पूर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए । अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्तिमा मात्र खेलिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघर्ष समितिको माग सही हो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पूर्ण काम छाड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
यता, नागरिक दबाब सञ्जालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । सञ्जालको आइतवार बसेको बैठकले विगतदेखिका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरूको अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषद्को बैठक अविलम्ब राखेर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक प्राडा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग गरिएको छ ।
धरान, साउन ३ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेपनि आन्दोलन भने जारी राख्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। संघर्ष समितिले कार्यदल गे औपचारिक रूपमा जानकारी पाएको छैन। आफूहरूको माग पुरा हुने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी नै राख्ने संघर्ष समितिका सदस्य एवं जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष […]
