धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना मुख्य पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर पदाधिकारीहरू पद जोगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ धाउन थालेपछि त्यो निर्देशन निष्क्रिय देखिएको छ ।
आन्दोलनकै कारण सरकार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको थियो । कार्यदलले चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको दुई साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विगतका प्रतिवेदनजस्तै डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेपछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन थालेका छन् । कार्यदलले पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गएपछि समितिले सोमवारदेखि पुनः विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति १ साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पूर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए । अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्तिमा मात्र खेलिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघर्ष समितिको माग सही हो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पूर्ण काम छाड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
यता, नागरिक दबाब सञ्जालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । सञ्जालको आइतवार बसेको बैठकले विगतदेखिका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरूको अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषद्को बैठक अविलम्ब राखेर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक प्राडा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग गरिएको छ ।
