प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ कदमको अप्रत्यक्ष बोध गराइरहेको हुन्छ । वर्तमान समयमा विश्वमा यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखापरेका छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम मेधा (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) मा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरूले विश्व अर्थव्यवस्थालाई पथप्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस नवीनतम आविष्कारले वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा समेत नयाँ क्रान्ति ल्याइदिएको छ । परन्तु नवीनतम प्रविधिको पहुँचमा विश्वभर नयाँ द्वन्द्वको शुरुआत भएको छ । प्रविधिमार्फत प्रभुत्व कायम गर्ने विश्वका प्रविधिमा विशारद मुलुकहरूको रणनीति रहेको छ । प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने दुर्लभ खनिजलगायत स्रोतसाधन र औजार आपूर्तिमा पनि एकप्रकारको सहजताको अवस्था सृजना भएको छ । प्रविधिमाथि असहज र असमान पहुँचले उत्पादन प्रक्रियालाई सुस्त र महँगो बनाउने निश्चित छ । यसले विश्वका अविकसित मुलुकहरू अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
खुलापन, प्रजातन्त्र, उदारवाद, वैश्विक ग्रामको अवधारणाजस्ता नयाँ आर्थिक र राजनीतिक दर्शनहरूले सिंगो विश्वलाई नयाँ दिशामा चल्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ ।
परिवार नामक संस्थाका बारेमा विश्वभर अवधारणात्मक परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । टुक्रिँदो परिवार, सन्तानभन्दा आर्थिक उन्नति र कार्यस्थल अभ्युदयमा बढ्दो आकर्षणजस्ता नयाँ सोचका कारण सन्तानोत्पादन प्रक्रियामा सुस्ती आएको छ । औपचारिक विवाह र त्यससँग अन्तरसम्बद्ध कर्तव्य र दायित्वलाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति विश्वभरि हावी हुन थालेको छ । सामूहिक कर्तव्यभन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता बढी प्रभावी हुन थालेको छ । यी क्रियाकलापले विशेष गरी कृषिक्षेत्रमा बढी असर गरेको छ । यन्त्रीकरणको सम्भावना न्यून भएका, त्यस्तो अभ्यासमा अभ्यस्त संस्कृति नभएका र यन्त्रीकरणका लागि उपयुक्त नीतिहरू निर्धारण गर्न असमर्थ मुलुकहरूमा परिवार नामक संस्थाको विघटनको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । परिवार नामक संस्थाको विघटन प्रक्रियासँगै विकसित देशहरूमा जानसांख्यिक उतारचढाव देखापरिरहेको छ ।
पुनरुत्पादन सम्बन्धी समस्यामा गम्भीर रूपमा फसिरहेका यी मुलुकले आप्रवासनलाई यस समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने सहज समाधानका रूपमा नीतिगत समायोजनका रणनीतिहरू अघि सारेका छन् । अल्पविकसित देशहरूमा व्याप्त कुनीतिका कारण मासिँदै गएको कृषिक्षेत्र, नासिँदै गएको उत्पादनमूलक क्षेत्र र कमजोर हुँदै गएको सेवा क्षेत्रका कारण युवाहरूमा व्याप्त नैराश्य र विकसित देशहरूमा श्रम अभावको एक तहको समाधानका रूपमा आप्रवासन देखापरेको छ ।
सामूहिकतामा वैयक्तिकता प्रभावी हुँदा यसले स्वच्छन्दता, नैराश्य, विषाद र अकर्मण्यतालाई पनि समानान्तर रूपमा विकास गरेको छ । विकासको चरम स्थितिमा पुगिसकेपछि विकसित भएको लक्ष्यविहीनताले विशेष गरी विकसित मुलुकहरूका युवाहरूमा मौलाउँदो कर्तव्यच्युतता सबैभन्दा डरलाग्दो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । श्रम प्रधान क्षेत्रमा विकसित देशका युवा पुस्ताको अनाकर्षणले विकसित देशहरूमा अन्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग बढेको छ । यस मागले सृजित जनसांख्यिक परिवर्तनका सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक र आर्थिक असरहरू विकसित र विकासशील दुवैतर्फ समान रूपमा देखापरिरहेका छन् ।
जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ ।
सन् २०१९ मा शुरू भएको कोरोना महामारी सृजित यातायात, सम्पर्क र आपूर्ति प्रणालीमा परेको अप्रत्याशित प्रभावले गर्दा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलामा आत्मनिर्भरताको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । सोही सोचअनुसार उत्पादनमा राष्ट्रवादी धारणाहरू बलशाली हुँदै गएको देखिन्छ । वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा निर्भर हुँदा संकटलाई थप संकटग्रस्त बनाउने आत्मज्ञान हुँदै गर्दा चाहे विकसित देशहरू हुन् या विकासशील वा अल्पविकसित देशहरू हुन्, सबैतिर बलशाली हुँदै गएका मेक इन र मेड इन अभियानहरू यसै स्वीकारोक्तिका उपज हुन् ।
सोभियत संघको विघटनपश्चात् विकसित विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा सृजित सोचमा समेत परिवर्तनका संकेतहरू देखापरेका थिए । विश्व व्यवस्थामा एकप्रकारको भरपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यही विश्व व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयताका कारण खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, जनशक्ति आपूर्ति, प्रविधि आपूर्ति, शस्त्रास्त्र आपूर्तिमा एकप्रकारको निश्चितताको वातावरण सृजना भएको थियो । परन्तु रूस–युक्रेन युद्ध पश्चात्का केही परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । विश्वमा खाद्यान्न आपूर्तिका प्रमुख स्रोत मुलुकहरूले निर्यात नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्दा विश्वभरि खाद्य असुरक्षाको अवस्था सृजना भएको छ । सारमा भन्नु पर्दा विश्वको खाद्यान्न आपूर्ति शृंखलाप्रति खाद्यान्न उत्पादनमा कमजोर रहेका मुलुकहरूमा चरम असुरक्षाको भाव उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकहरूको कृषि नीतिमा परेको छ । उदार कृषि नीति अंगीकार गरेका मुलुकहरूले संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गर्न अग्रसर भइरहेका छन् भने संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गरिरहेका मुलुकहरूले कडा नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्न थालेका छन् ।
विश्वको उपर्युक्त विकास क्रमसँगै यसका प्रभावहरू नेपाली समाजमा पनि पर्न थालेको छ । बसाइँसराइमा विद्यमान धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । स्वदेशमा युवाहरू बस्न चाहिरहेका छैनन् । ती युवाहरूलाई माथि उल्लिखित कारणले विकसित मुलुकहरूमा प्रशस्त अवसरहरू उपलब्ध छन् । यसरी धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको तानातानमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरूमा दीर्घकालीन प्रकृतिका असरहरू देखिन थालेका छन् ।
कुनै समय नेपालीहरूको स्वप्न शहरका रूपमा रहेको र आफ्नो भविष्यमा अन्तिम गन्तव्य रहेको काठमाडौं वर्तमान समयमा विदेश जाने नेपालीहरूको ट्रान्जिट विन्दुको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । उद्यमशीलतामा सिद्धहस्त समुदाय पनि नेपालमा आफ्ना सन्तानको भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुन उत्प्रेरित भइरहेका छन् । नीतिनिर्माता, संरक्षक, भाग्यविधाता, पथप्रर्दशक र अन्नदाताहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य आफ्ना सन्तानहरूको विदेश बसाइ कसरी सहज, सुखद र आनन्दमय बनाउने भन्ने देखिन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, राजनीतिकर्मी, गुरु र कृषकहरू आफ्ना सन्तानले आफ्नो पेशामा निरन्तरता दिऊन् भन्ने चाहिरहेका छैनन् या आफ्ना सन्तानलाई नेपालमा भविष्य उज्ज्वल रहेको छ भनी सहमत गराउन सकेका छैनन् । स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने र देखाउन नसक्नेहरूको चक्रव्यूहमा मुलुकको अर्थतन्त्र फसिरहँदा यसबाट बाहिर निस्किने उपायहरूका बारेमा पनि केही कोणबाट चिन्तन भइरहेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएझैं प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारी र युद्धले नेपालमा पनि केही गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ ।
पहिलो आधुनिक प्रविधिलाई हृदयदेखि आत्मसात् गर्न सक्ने गुणस्तरको जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षण संस्थाहरूको पुन:संरचना हुनु जरुरी छ । अध्ययन र अध्यापन दुवैलाई उद्यमशीलतासँग एकाकार गरी हरेक शिक्षण संस्थाहरू उद्यमशीलताका केन्द्रका रूपमा विकास हुने गरी शिक्षण संस्थालाई आआफ्ना विषयका उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विकसित देशका नागरिकसरहको सार्वजनिक र निजी जीवनयापन पद्धतिको प्रत्याभूतिसहित सभ्य, सुसंस्कृत र शिक्षित समाजको सृृजना हुने गरी त्यसअनुकूलको उपभोक्ता संस्कृतिको विकास गर्न रोजगारी, ज्याला दर, उत्पादकत्व, घरजग्गा, सवारीसाधन तथा आधुनिक सरसुविधाहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिमा आवश्यक सुधार हुन जरुरी छ ।
स्वदेशभित्र रोजगारी सृजना हुने गरी आम औद्योगिकीकरणको वातावरण सृजना गर्न करमुक्तिको प्रावधान हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस करमुक्तिको प्रावधानलाई सहयोग हुने गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक समायोजन गरी स्वआर्जनमा आधारित अवधारणामा जान पनि आवश्यक देखिएको छ ।
जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पनि संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ । जनसंख्याको प्राकृतिक प्रवाहलाई कायम गर्न विशेष गरी परिवार नियोजनका वर्तमान खुकुलो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो प्रावधानलाई सहयोग पुग्ने गरी मातृशिशु कल्याणलाई नयाँ कोणबाट सहयोग हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
विवाह र परिवार नामक संस्थाको वास्तविक स्वरूपलाई कायम राखी यसलाई जनसंख्या प्रवाह कायमको माध्यमका रूपमा विकास गर्न सोहीअनुरूप कानूनी, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मान्यताहरूमा पनि आवश्यक समायोजन आवश्यक देखिएको छ । विशेष गरी संयुक्त परिवारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिहरू अंगीकार गरिनु अत्यन्त जरुरी छ ।
मुलुकलाई संवेदनशील क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र वर्तमान समयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट मुलुकको म्यानुफ्याक्चरिङ र कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्न दुवैतर्फ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यन्त्रीकरणमुखी नीतिहरू अंगीकार गरी सोहीअनुरूप सहायक नीतिहरू तर्जुमा हुन पनि जरुरी छ । विशेष गरी भूमिको यन्त्रीकरणमा बाधकका रूपमा रहेको भूमिमा हदबन्दीको वर्तमान प्रावधानमा संशोधन हुन जरुरी देखिएको छ ।
यसरी उपर्युक्तबमोजिम कार्य गर्न सकेको खण्डमा प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धबाट सृजित परिस्थितिको नेपालले सजिलै सामना गरी वर्तमान आर्थिक दुश्चक्रबाट सुचक्रमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात र फराकिलो हुँदो व्यापारघाटामा उन्मुक्ति पाई सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न उपर्युक्तबमोजिम हरेक क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
म्याग्दी : चाड पर्वको समय छ। खेतबारीमा लगाएको धान र कोदो बल्ल पसाउँदै छ।चाडपर्वमा खाद्यान्नलगायत आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्न ग्रामीण भेगका बासिन्दा लागेका छन् तर असार दोस्रो सातादेखि बन्द भएका म्याग्दीका ग्रामीण सडक अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्।बाढी, पहिरो र कटानले अवरुद्ध बनेका सडक सञ्चालनमा नआउँदा सामान ढुवानी गर्न समस्या भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या परेको छ।पश्चिम म्याग्दीको मालिका, मंगला र बेनी नगरपालिकाभित्रैका दर्जनौँ गाउँबस्तीसम्म पुग्ने स
रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणको सट्टा पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा भएको बताएको छ ।पश्चिमले रुसी सेनामाथि विश्वभरि लाखौँ मानिसहरूको लागि खाद्य आपूर्तिमा अवरोध गरेको आरोप लगाएको छ ।युद्धले युक्रेनको ब्ल्याक सीमा रहेको देशका मुख्य बन्दरगाहहरूलाई रोकेको छ, जसले विश्वभरको खाद्यान्न आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई गम्भीर असर पारेको छ । युक्रेन गहुँको प्रमुख निर्यातक हो, तर युद्धका कारण लाखौं टन अन्नको निर्यात रोकिएको छ । ती देशहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसका लागि
भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ ।
आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् ।
नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ ।
पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् ।
कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ ।
पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् ।
भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन ।
माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अबको बाटो
‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो ।
आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् ।
त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो ।
करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ ।
मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ ।
वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो ।
नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्याएको छ ।
युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अत्यावश्यक मौज्दातबाहेक चामल सकिएको छ। गोदाम रित्तिए पनि थप खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन। पछिल्लो केही समययता खाद्य आपूर्ति ठप्प भएको छ। प्रादेशिक कार्यालयले २० हजार क्विन्टल चामल माग गरे पनि टेन्डर प्रक्रियामा भएको ढिलाइले चामल ढुवानी हुन सकिरहेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दका अनुसार माग गरिएको चामल समयमा पु-याउन सकिएको छैन। दुई पटकसम्म टेन्डर रद्द भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु, भारतले चामल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइले खाद्य आपूर्तिमा विलम्ब भएको हो।
