Aarthik Abhiyan

श्रावण २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: बजेटमा गरीबी निवारण

सरकारले चालू आवको बजेटको करीब १० प्रतिशत अर्थात् रू.३ अर्ब २९ करोड गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याएको छ । यस वर्षको कुल बजेट ३ खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गरीबी निवारणका लागि छट्याइएको रकममध्ये रू.३ अर्ब ४ करोड गरीबी निवारण कोषमार्फत गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, मधेशी, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी छुट्याइएको हो । यस रकमबाट सामाजिक परिचालन, आयआर्जन, स्वरोजगारी सिर्जना, साना सामुदायिक पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ६, अंक ६३ सोमवार, ६ मंसिर, २०६७

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यून गर्न सरकार कति सफल ?

‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले गरीबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि गत डेढ दशकमा गरीबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको गतिको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरीबअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरीबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ ( हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । १५ ओटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरीबीको रेखा तयार गरिएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । गरीबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरीबीको दर कम घटेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरीबी ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरीबी २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरीबीको दर जम्मा ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरीबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत शून्य दशमलव ३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ । त्यसैले नेपालको गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, गरीबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको छ । तथ्यांकअनुसार गरीबी पनि शहरमा भन्दा गाउँमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । नेपालको गरीबी विषमता सूचक ४ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ दशमलव ६४ र शहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । गरीबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरीबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता पनि शहरी क्षेत्रमा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३० रहेको छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि १ सम्म हुन्छ । यो शून्य भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा गरीबी धेरै रहेको देखिन्छ । त्यहाँ गरीबीको दर ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरीबी बागमतीमा रहेको छ जहाँ १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरीबी देखिन्छ । गरीबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै रहेको देखिन्छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरीबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरीबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरीबी ३२ दशमलव ३२ छ । गरीबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरीबीमा प्रभाव पार्छ । नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, आय आर्जनको अवसर पर्याप्त नहुँदा गरीबी न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष १ प्रतिशतमात्रै पनि गरीबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरीबी घट्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरीबी एकाएक घट्ने होइन । दशकौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरीबी दर घट्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै एक सरकारले गरीबी घटाएको हो भन्ने हुँदैन । विगत डेढ दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा आलोपालो बसिरहेकाले गरीबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् । सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गरेको छ । गरीबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिएको छ तर तिनले गरीबी घटाउन सकेको देखिँदैन । जति गरीबी घटेको छ त्यसमा विप्रेषण आयले मुख्य रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरीबी घटेको देखिँदैन । यसको असर देखिन समय लाग्न सक्छ । त्यसो त लघुवित्त र सहकारीले पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको हुन सक्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यसमा कुन कारणले गरीबी घटेको हो भनेर खुलाइएको छैन । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम गर्‍यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जे भए पनि नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सुदूरपश्चिम पछि कर्णाली क्षेत्रमा बढी गरीबी देखिएको छ । भूकम्पका कारण गरीबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्क यहाँनेर विसंगत देखिन्छ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरीबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन ? त्यस्तै सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको यही क्षेत्रमा किन गरीबीको दर उच्च छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने तथ्यांकको अर्थ हुन्छ । सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बजेटमा गरीबी निवारण

गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ । कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ । बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ । बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो । कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गरीबी निवारणलाई गिज्याउने रोल्पाका यी उदाहरण

रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात बोल्न नसक्ने उनीहरू नाताले दाजु–बहिनी हुन् । रोल्पा जिल्ला अस्पताल नजिकै सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छन् । गरीबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता उनीहरूको घर हुँदै चुनाव प्रचारका लागि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर नेता कार्यकर्ताको कसैको दृष्टिमा पनि उनीहरू पर्दैनन् । हातको इसाराले कुराकानी गर्ने उनीहरू खानाको अभावमा कैयौं रात त भोकै सुत्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन् । घरमा न लत्ताकपडा छन्, न त अन्नपात नै । मागेर पेट पाल्ने गरेको गुनासो तीन दाजु बहिनीले हातको इसाराले नै गरे । वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा देख्दैनन् । तर, हातमा दाम्ला, डोरी आदि बाट्ने शीप त छ । जीविका धान्न पर्याप्त नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा रहन्छ उनीहरू । खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ता चप्पल महसूस गर्न पाएका छैनन् । चाँही हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन । दाजु गोपाल र भाइप्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्छन् । दाम्लो र डोरी बुनेबापत केही माना अन्न र सय/पचास रुपैयाँ पाउँछन् । बाँच्ने आधार यही हो । तर, पर्याप्त नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ । वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्ताबापत मासिक १ हजार रुपैयाँ र प्रसादलाई मासिक ६०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आसारालाई भने विवाह गरेर अन्यत्र गएको र पछि फर्केर आएको भनेर भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छैन । रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भयो । नौ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उनको पढाइमा विश्राम लाग्यो । अहिले उनी १७ वर्षकी भइन् । आमा भीमकुमारी घर्तीमगरको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो । बुबा पनि अपांग छन् । बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । घरमा दुई बहिनीहरू १४ वर्षकी विपना र नौ वर्षकी दीपा तथा हजुरआमा ८१ वर्षीय नौला घर्तीमगर छन् । दुवै खुट्टा नचल्ने भएकी उनको अचेल कम्मरमुनिको भाग पनि चल्दैन । उनलाई आमा हुँदा आमाले र आमाको मृत्युपछि सानी आमाले उपचारका लागि दाङ, काठमाडौं र काभ्रे पुर्‍याए । तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राम्रो उपचार नपाउँदा निको भएन । अस्पतालको चर्को शुल्कका कारण सहयोग उठाइएको थियो । उपचारकै लागि ऋणदान पनि नगरेकी होइनन् । तर, उपचारका लागि अभाव खड्किइरह्यो । उपचारकै लागि ऋण बढ्दै गएपछि सात लाख रुपैयाँमा खेत पनि बेच्नुपर्‍यो । अहिले घर अगाडि ३ महीना पनि खान नपुग्ने पाखो बारी मात्रै सम्पत्ति छ उनको परिवारसँग । साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ । अहिलेसम्म सानी आमाले चामल, मकै, दालको जोहो गरिदिएकी छिन् । अहिलेसम्म जसोतसो साँझ बिहान खाने जोहो गर्दै आएको र आफ्नै परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परिरहेको सानीआमा विर्सना घर्तीमगरले बताइन् । रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाका यी ४ उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यस्तै गरीबीले पिरोलिरहेका उदाहरण जिल्लामा कैयौं छन् । नेपाल गरीबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा करीब आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । जिल्लाको यस्तो चरम गरीबी यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताको प्राथमिकतामा परेको छैन । चुनावका लागि तयार गरिने घोषणापत्रमा गरीबी निवारण प्राथमिकतामा नपरेका होइनन् । तर, व्यवहारमा नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ । रोल्पा नगरपालिका–२ का स्थानीय भीमसेन घर्तीमगर घोषणापत्रमै समेत गरीबी निवारणका नारा नअट्ने बताउँछन् । ‘दलहरूका घोषणा पत्रमा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूको घोषणा पत्रमा गरीबी निवारणका कुरा अटाउँदैनन् ।’ सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकांकमा नेपालका ६८औं जिल्लामा पर्छ । यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा अग्ला डाँडामा भ्युटावर निर्माण परेको उदाहरण छन् । गत ५ वर्षमा मात्रै जिल्लामा ५ ओटा भ्यू टावर निर्माण गरिएका छन् । हाल जिल्लामा भ्युटावरको संख्या ५ पुगिसकेको छ । रोल्पा नगरपालिका–३ सातदोबाटोस्थित चुच्चे डाँडोमा भ्युटावर बनेको छ । ११२ फिट अग्लो सो टावरको लागत ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हो । थवाङ गाउँपालिकाले जलजलामा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर निर्माण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा टिलामा भ्युटावर निर्माण आरम्भ गरेको छ । होलेरी एकीकृत पर्यटन विकासअन्तर्गत गढीलेखमा भ्युटावर निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पामार्फत आव २०७०/७१ मा २० लाख रुपैयाँ निकासा गरी उक्त भ्युटावर निर्माण गरिएको हो । चरम गरीबी रहेको जिल्लाका स्थानीय गरीबी निवारणको आश्वासन पाएरै तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गणतन्त्र आयो । संविधान बन्यो । तर, गरीबी हटेन । स्थानीयले उपचारको अभावमा तड्पिनुपर्ने स्थिति छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गरीबी र बालशिक्षा

शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको विकासका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ विविध योजना र कार्यक्रममार्फत हरेक देशले प्रयास गर्छन् । हरेक १० वर्षमा तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाबाट देशको साक्षरताको प्रतिशत निकाल्ने गर्छ । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा साक्षरता प्रतिशत ६५ रहेको छ भने यस वर्षको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, अनुमान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुँदै गए पनि अझै ठूलो सख्ंयामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । मूलतः विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुमा गरीबी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गरीबीका कारण घरमा आमाबुबालाई काममा सघाउनुपर्ने र १२–१४ वर्षदेखि नै मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय जान सक्तैनन् । राज्यले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नताकै कारणले उनीहरूले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकालाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा देशका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बाजुरा, डँडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रूकुममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत माघदेखि पोषणयुक्त चामलको खाजा उपलब्ध गराइएकोे छ । जुन कार्यक्रले साक्षरता सुधारमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनसमेत पाइँदैन । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य शोषण गर्न पाइने छैन । हाम्रो समस्या भनेकै कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो । भएका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण आज लाखांै बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ । वर्षेनि साक्षरता दिवसको दिन विविध कार्यक्रम गरी वालअधिकारको चर्चा गरिन्छ । ३६४ दिन त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर हुँदैनौं । हाम्रो देशमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । नेपालमा बाल हकहितमा काम गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय बालकल्याण समिति, नेपाल बाल संगठन, सिबिन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन यूएसएलगायत थुप्रै संस्था छन् । अझै उदेकलाग्दो कुरो त के छ भने बाल हकहितका क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नै बालश्रमिक राखेर काममा लगाइरहेका छन् । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । विगत ४ वर्षयता शिक्षाको बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै यसमा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ न कि व्यवसायमूलक । उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउदै लैजानुपर्छ । यसले गर्दा विपन्न वर्गले पनि सहजै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तछन् । नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ । स्वस्थ नागरिक भए मात्र राष्ट्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले राज्यले जनस्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । बाल मृत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर न्यून गर्दै लैजाने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । राज्यले बालअधिकारका हरेक विषयमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने होइन कि वर्षैभर उनीहरूको हक र अधिकारलाई सहज रूपले उपयोग गर्ने दिशामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई त्यसको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै साक्षरता दिवसको सान्दर्भिकता देखिनेछ । अझै पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर पनि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्न नसकी बीचमा नै पढाइ छाड्ने गर्छन् । यसकोे मुख्य कारण गरीबी हो । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित गराउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रममार्फत अनेकौं प्रयास भने गरेको देखिन्छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका प्राथमिक तहका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा उपलब्ध गराएको छ । यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । निःशुल्क पुस्तक निःशुल्क अध्यापनलगायत सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सबै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम गरीबी निवारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्र अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गरीबी निवारणमा लघुवित्त

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थाबाट आयोजित ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा आमन्त्रित अर्थशास्त्रीले लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रभावकारी नभएकाले ती संस्थाको खारेजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहँदा आगामी दिनहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सान्दर्भिकता र वित्तीय समावेशिता बैंकिङ क्षेत्रमा समाप्त भएको त होइन ? भन्ने बहस शुरू भएको छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । गरीब, बेरोजगार तथा निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आय वृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९६४ मा इङल्यान्डको रिकाडोल पायोनियर सोसाइटीले प्रतिपादन गरेको विकसित परिमार्जित अवधारणालाई लघुवित्तको स्वरूप मानिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम गरीब जनताको माझमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशले अनुसरण गर्दा युनुस कार्यक्रम सफल देखिन्छ । युनुस कार्यक्रम गरीबी निवारणमा सफल देखिएकाले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल, विसं २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल तथा विसं २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी बैंकले गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको उजागर गरिसकेको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व बैंकले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको थियो । सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकका तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम शुरू गरी वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । गरीब जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, तेस्रो पशु विकास आयोजना, सामुदायिक भूमिगत जल सिँचाइ/सेक्टर आयोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरिएको थियो । संस्थागत रूपमा वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त विकास बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालन यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मानिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारिकरणले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उत्साहप्रद रूपमा भयो । संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएसँगै उनीहरूले गर्ने कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले बैंकले पूँजी वृद्धि गरी मर्जर/एक्वीजिशनमा प्राथमिकता दिएको कारणबाट वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गई २०७८ पूससम्म आइपुग्दा ‘क’ वर्ग २७, ‘ख’ वर्ग १७, ‘ग’ वर्ग १७ र ‘घ’ वर्ग ६७ गरी १२८ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मर्जर/एक्वीजिशनबाट बैंकहरूको पूँजी वृद्धि भएको, उद्योग व्यवसायमा विस्तार, निजीक्षेत्र सक्षम भइरहेको, जनताको जीवनस्तरमा क्रमश: सुधार आइरहेको, वंैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा कमी आइरहेको भए तापनि साना व्यवसाय, कुटिर उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू उत्साहित देखिँदैनन् । कर्जा प्रवाहमा बैंकको निर्देशन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कागजात, समय र लागतको हिसाबले साना र ठूला कर्जा प्रवाह गर्न एकै प्रकारको हुँदा बैंकहरू ठूला कर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । सानो कर्जाको आवश्यकता हुने र बैंकसम्म पहुँच पुग्न नसक्ने निम्न आए भएका भूमिहीन, धितो भएका/नभएका हातमा शीप र दिमागमा क्रियाशील योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति/परिवारलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम लघुवित्त विकास बैंकलाई लिइन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई स्वआय आर्जनमा सहयोग गरी खर्च कम र बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेको छ । दुर्गम र ग्रामीण भेगमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुनर्कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमको रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जाने वा नभए व्यवसायी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाई जीवनस्तर उकास्न लघुवित्त विकास बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचबाट वञ्चित भई पूँजीको अभावमा आफ्नो शीपको उपयोग गर्न नपाएका लक्षित वर्गलाई धितो वा विनाधितो व्यक्तिगत/सामूहिक जमानीमा विनाधितो रू. ५ लाख र धितो जमानीमा रू. १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, सदस्य वा सदस्य परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन, बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीहरूको सहयोगमा रकम ट्रान्सफर सेवा प्रदान, महिला सशक्तीकरण तथा शीपमूलक तालीम प्रदान, नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरू गरी आर्थिक परिवर्तनमा सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । विसं २०७८ पुससम्ममा ६७ ओटा संस्था सञ्चालनमा रही मुलुकभर सेवा विस्तार र पहुँच वृद्धि गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ९६५ शाखाबाट कर्जा प्रवाह र नियमित बचत परिचालनमा सघाउ पुर्‍याउन ४ लाख ४ हजार ४ सय ६१ केन्द्र स्थापना गरी परिचालित गरिएको छ । उक्त केन्द्रहरूअन्तर्गत १२ लाख ९० हजार ६ सय २ समूह गठन गरी ५६ लाख २१ हजार ८ सय ६५ सदस्य आबद्ध भई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाले १,४४,१७१ दशमलव ४३ लाख बचत परिचालन गरी ४,३०,६७९ दशमलव ४३ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ३१ लाख ७० हजार ६ सय ३५ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म नपुगिसकेको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाको वडा तहसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक साना कर्जाहरू बैंकले प्रवाह नगर्ने भएकाले साना सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा जीवन परिवर्तनमा यस प्रकारका संस्थाहरूको भूमिका वृद्धि भइरहेको छ । आत्मरति प्रचारका लागि प्रश्न उठान गर्न सहज भए तापनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यका लागि लघुवित्त विकास बैंकहरूको सञ्जाल विस्तार अझै दु्रतगतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । संस्थाहरूले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकाले खर्च कटौतीमा प्राथमिकता दिँदै कर्जा लगानीमा असुलउपर गर्ने ब्याज कटौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिए तापनि संस्था सञ्चालनको औचित्य आगामी दिनहरूमा अझै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नारामा सीमित गरीबी निवारण

गरीबी सर्वव्यापी छ, यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । लोकतन्त्रका लागि त गरीबीलाई एउटा खुला धम्की नै हो भनिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा गरीबी निवारण दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिन सन् १९८७ मा पेरिसमा गरीबीलाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा दाबी गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यस दिन गरीबहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउन गरेका प्रयास र संघर्षको सम्मान र सम्झना गरिन्छ । यो दिनले गरीबीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने प्रेरणासमेत प्रदान गर्छ । नेपाललगायत देशका सरकारले घोषणा गरेको लोककल्याणकारी राज्य, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न गरीबी निवारण गरिनु जरुरी छ । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । गतवर्ष र यस वर्षमा त विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबी बढेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेका छन् । यसले गर्दा करोडौं व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पछिल्ला २ वर्षमा करीब १६ करोड मानिस गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । यो नयाँ गरीबको संख्या मात्र हो । पहिलेदेखिका करीब १ अर्ब गरीबहरू त झनै गरीब भएका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले गरीबले काम गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्द हुँदा गरीबलाई आहत भयो । गरीब देशमा झन् गरीबी बढेको छ । यसले गर्दा गरीबी निवारणमा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टिएका छन् । बचत नहुनेहरू र सरकारबाट सामाजिक संरक्षणका रूपमा राहत नपाउनेहरूको त बिजोग नै भएको छ । असमानताले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा अशान्ति, हत्या, आत्महत्याका घटनाको संख्यामा आएको वृद्धिलाई पनि कोरोनाजन्य गरीबीसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । खोपको उपलब्धतासँगै कोरोनाबाट विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गरेको विश्वमा गरीबी निवारणका लागि सबै देश र सरकारबाट ऐक्यबद्धता र सहकार्यको खाँचो छ । सन् २०२१ को गरीबी निवारण दिवस ‘सबै जनासँगै मिलेर गरीबी निवारण गर्ने र पृथ्वी र यसका हरेक मानिसलाई ससम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यस नारामा गरीबी निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । गरीबी विरुद्धको लडाइँमा कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन । गरीबी विश्वव्यापी र साझा समस्या रहेकाले यसको निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहने कुरा स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विश्वव्यापी प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनमा विकसित देशहरूले सहकार्य नगरेमा यस्ता प्रयास इमानदार होइनन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने देखिन्छ । दोस्रो, विविध प्रयास हुँदाहुँदै पनि विश्वभर गरीबी निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथ्यलाई यस वर्षको नारामा स्वीकार गरिएको छ । एकातिर असमान तथा अन्यायपूर्ण आर्थिक–सामाजिक संरचनाका कारणले गरीबीको उत्पादन र पुनरुत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रकोप, महामारी वा द्वन्द्वले पनि घरपरिवारहरू गरीबीमा परेका छन् । गरीबी घटाउन गरिएका प्रयासको प्रभावभन्दा गरीबीमा धकेल्ने पक्षहरूको प्रभाव प्रबल भएकाले नै विश्वभर गरीबी निरन्तररूपले बढिरहेको हो । तेस्रो, यस वर्षको नाराले गरीबी निवारण गर्दा हाम्रो साझा पृथ्वीको चरम विनाश गर्न नहुने, यसको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने र यसलाई सम्मानित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । विगतको आर्थिक विकासका नाममा प्रकृतिको चरम दोहन गरी वातावरणलाई प्रदूषित गरिएकाले जलवायु परिवर्तनलगायत समस्या देखिएको सन्दर्भमा गरीबी निवारण गर्दा पृथ्वीको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथ्यलाई औंल्याइएको छ । चौथो, यस वर्षको नारामा गरीबीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रतिकूल अवस्थाका रूपमा चित्रित गरिएको छ । गरीबीले व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई क्षयीकरण गर्छ । मानवतालाई आघात गर्छ । गरीबको टोकाइ तिखो र गहिरो हुन्छ । यसले मानिसका बहुआयामिक सम्भावनाहरूलाई छियाछिया पारेर टुक्राइदिन्छ । त्यसैले गरीबी निवारण गर्नु भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मान गर्नु, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु र सर्वांगीण विकासको ढोका खोल्नु हो । अहिलेको यथार्थ के हो भने परमाणु शक्ति र हतियारमा अर्बौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आममानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । विकसित देशमा पनि गरीबीको अवस्था विकराल छ । कतिपयले गरीबीको यस्तो अवस्थाका दृश्यलाई शक्तिशाली राष्ट्र केवल शक्ति र अहंकारमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको भनी उल्लेख गरेका छन् । संसारमा यति धेरै धन, सम्पत्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन भएर पनि गरीबीलाई सदाका लागि बिदा गरेर सबै जनतालाई गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत प्रत्याभूति गर्न नसक्नुलाई स्रोतसाधनको न्यायिक वितरणमा नभएकोलाई कतिपय विद्वान्हरूले औंल्याएका छन् । यसका लागि विश्वका सबै देशका सरकारले गरीबी उन्मूलनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा लिनु जरुरी छ । गरीबी उन्मूलनका निम्ति विश्वभर शान्ति, स्थायित्व, गरीबोन्मुख आर्थिक विकासलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । समाजमा गरीबी नहुँदा धनीलाई पनि चैनको श्वास मिल्ने तथ्यलाई सबैले बिर्सनु हुँदैन । गरीबी उन्मूलनका लागि नेपालले विविध प्रयास गरेको भए तापनि गरीबी अझै सघन रूपमा रहेको छ । शासकीय कुर्सीमा पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकाससहितको गरीबी निवारण हुने गरे तापनि निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबीलाई शून्यमा झार्न सकिएको छैन् । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । बहुआयमिक गरीबी त २८ प्रतिशत नै रहेकाले शासन व्यवस्थामा कुशासनको गन्ध मिल्छ । सरकारीभन्दा वैकल्पिक तवरबाट गरीबीको मापन गर्नेहरूले नेपालमा ५० प्रतिशतसम्म घरपरिवारहरू विभिन्न तवरले गरीबीमा रहेको बताएका छन् । हाल देशभर गरीबको पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट भइरहेकाले यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरीबी सभ्य समाजका लागि कलंक हो, हिंसाको विकृत स्वरूप हो र कुशासनको परिणाम हो । गरीबी निवारण दिवसको अवसरमा नेपाल र विश्वका अन्य देशहरूले पनि साझा प्रयासबाट संरचनात्मक सुधार गरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गरीबीलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अब ढिला गर्नु हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि, गरीबोन्मुख आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार र असल शासनमार्फत गरीबीलाई इतिहासमा कैद गर्न सफलत हुन आवश्यक छ । गरीब र गरीबी जन्माउने प्रणालीलाई ढाल्न आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै गरीबी निवारण दिवसको औचित्य रहन्छ । गरीबीको प्रमुख कारण असमानता रहेकाले गरीब र धनीका बीचमा रहेको खाडल विस्तारित सामाजिक संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत पुर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप दिगो र बलियो बनाउन पनि गरीबी निवारण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कोभिड अघिको गरीबी : बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि ५० लाख नेपाली

काठमाडौं । गरीबी कम गर्न सरकार र विकास साझेदारहरूले काम गरिरहेको भए पनि बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । बुधवार सार्वजनिक गरिएको त्यससम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरीबको संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ र तीनै वर्गलाई बराबरी प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । यसअघि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए । १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड–१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गतवर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरीबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा यसरी बढेको गरीबी परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएको बताइएको थियो । ‘यो वर्ष करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सृजना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा बताइएको थियो । अहिले पनि योजना आयोगले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ठोस प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन । अहिले भइरहेको अध्ययनबाट गरीबी र बेरोजगारी दर कोभिडका कारण एकाएक बढिरहेको देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउछन् । खोप अभियानका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्पm उन्मुख भएकाले बेरोजगारी र गरीबी कम हुँदै जाने संकेत देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गरीबी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार– भाग ३ : टेबलदेखि ल्यापटपसम्म गायब, सवा ४ करोडका सामान घरघरमा !

Lokaantar चैत्र २०७७

चीनले निर्मूल पार्‍यो ग्रामीण गरीबी

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले राजधानी बेइजिङमा बिहीवार ग्रामीण गरीबी निर्मूलको प्रयासमा पूर्ण विजय पाएको घोषणा गरेका छन् । उनले आठ वर्षको शासनकालको महत्त्वपूर्ण पहल गाउँको गरीबी निवारण थियो । सीको नेतृत्वमा लगभग १० करोड मानिसलाई गरीबीबाट उद्धार गरिएको छ । उनले यो उपलब्धि डिसेम्बर महिनामा घोषणा गरेका थिए र यसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा जन्मदिनको उपहारका रूपमा चित्रित गरेका थिए । एक घन्टा लामो भाषण गर्दै सीले पार्टीको नेतृत्व तथा चीनको राजनीतिक प्रणालीका फाइदाहरू गरीबी निवारणबाट ...

Lokaantar माघ २०७७