कारोबार दैनिक

चैत्र २०७५

उखु किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ : सांसद त्रिपाठी

प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले उखु किसानलाई तत्काल अनुदान दिन माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजत कार्यक्रममा सांसद त्रिपाठीले सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकहरूको उदण्डताका कारण उखु किसान ठूलो मारमा परेको बताए । उनले सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा बैठक : चीनसँग जोडिएका नाका पुनः सञ्चालनको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कोभिड–१९ पछि बन्द रहेका चीनसँग जोडिएका नाका पुनः सञ्चालनको माग गरिएको छ । बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग जोडिएका दार्चुलाको टिङ्करलगायत विभिन्न नाका पुनः सञ्चालन हुने कुरा सुनिँदा खुसी लागेको बताए । उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि नाका सञ्चालन हुने भनिएकामा हालसम्म के कारणले हुन नसकेको भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पाल्पाको रानी महलको संरक्षण गर्न माग गरे । एमाले सांसद तारा लामा तामाङले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्भर डाउन भई सेवा अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्य भएकाले यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले पहिरोबाट बाजुराबासीलाई प्रभावित गराएको र मार्तडीलगायतका क्षेत्रमा पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बागलुड गोलकोटबासीलाई सदरमुकामा पुगेर सेवा लिन गाह्रो भएकाले त्यहाँ प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । शून्य समयमा सांसदहरू धवलशमशेर जबरा, वासुदेव घिमिरे, विन्ध्यवासिनी कङ्साकार, तेजुलाल चौधरी, दामोदर पौडेल वैरागी, दुर्गा राई, प्रदीप यादव, प्रमु हजारा, विनिता कठायत, ध्रुवबहादुर प्रधान, नागिना यादव, निर्मला कोइराला, नारायणप्रसाद आचार्य, निशा डाँगी, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, प्रतिमा गौतम, प्रतीक्षा मुखिया, दिक्पालकुमारी शाही, दीपक गिरी, दीपा शर्मा, डा. तोसिमा कार्कीलगायतले समसामयिक विषय उठान गरे । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कर्णालीका सांसद विष्ट भन्छन् : अनुदानको नुन र चामलले जनता अल्छी भए

१६ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले नुन र चामल अनुदानमा दिँदा कर्णालीका बासिन्दा अल्छी भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद विष्टले नुन र चामलको अनुदान बन्द गरेर फापर, कोदो, मार्सी धान, स्याउ लगायतका रैथाने बालीलाई बजार पुर्‍याउन किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । ‘कर्णालीका जनतालाई राज्यले […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्छ : प्रेम सुवाल

काठमाडाैँ– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन् । उनले २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायत...

ekagaj आषाढ २०८०

उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरौँ, किसानलाई अनुदान दिउ : सांसद कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरुलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद कार्कीले प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानहरुलाई अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो […]

Image Khabar जेष्ठ २०८०

उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरौँ,किसानलाई अनुदान दिउँः सांसद कार्की

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छिन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०