प्रतिनिधि सभा : पहिलो बैठकमै बहिष्कार र घेराउपछि २६ गतेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । पुर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । आइतबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको हो । तर पहिलो बैठक नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण अवरुद्ध बन्यो । कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजीका कारण १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर आगामी २६ गते अपरान्ह १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आईतबारको बैठकको सूरुमा नै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । सभामुख साकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दै सभालाई पुन क्रियाशिल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन दिनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त पनि गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सँगै गहन जिम्मेवारीका साथ संसद र संसदका कामकारवाहीलाई जीवन्त, गतिशिल र थप जनमुखी बनाउन राजनीतिक दल र सांसदहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुने भन्दै उहाँले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै सम्पुर्ण माननीय सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दछु । यो सभालाई पुन क्रियाशिल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु । ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्नुभएको छ । यसअघि सत्तारुढ दल प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको निक्र्योलबिना अध्यादेश पेश हुन नसक्ने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरीएका थिए । सभामुख सापकोटा कार्यसुचीमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड माधव समुहका सांसद भीम रावले उभिएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सभामुखबाट समय लिएर बोल्दै उहाँले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सूची राखेपछि अन्य सूचीमा प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारको ...