थाहा खबर

भाद्र २०७८

संविधान बनेपछि नाकाबन्दीको सामना गर्याैँ, तर राष्ट्रियतामा झुकेनौँ : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको सामना गरेको भए पनि राष्ट्रियतासँग कुनै सम्झौता नगरेको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा एमालेले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘संविधान निर्माणलगत्तै त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले सरकारको नेतृत्व पायौँ। कति संविधान च्यात्ने र जलाउने जस्ता असहनीय गतिविधि पनि भए। देशमा दिपावली र खुसियाली भएको थियो। तर, यसतर्फ दुखी हुने सानो तत्व पनि भेटियो। त्यसलाई पुल दिएर ०७२ सालमा हामीले नाका

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देउवाले छोडेको ‘चुच्चे नक्सा’ को मुद्दामा ओलीको ध्यान किन ?

डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लडेर फिर्ता ल्याउन नसकिने कुरा हिजो मात्र उद्घोष गरे । छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउनको निम्ति उनीहरुसँग लड्न नसकिने भनिरहदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सोहि बिषयलाई उजागर गर्न सुदूरपश्चिम आएका छन् । राजनीतिक नाफा घाटाका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले आज (शुक्रबार) बाट चुनावी अभियान शुरू गर्दैछ । सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा हुने पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेता सुदूरपश्चिम केन्द्रित छन् ।ओलीले यसअघिका निर्वाचनमा अभियान थाल्दा पूर्वतिरका जिल्ला रोज्ने गरेका थिए । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उनले 'भर्चुअल' माध्यमबाट अभियानको शुरुवात गरेका थिए। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालको नक्साको पश्चिम उत्तरमा देखिने चुच्चो भाग नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हो।आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नक्सामा समेटिएको विषयलाई चुनावी अजेन्डा बनाउन ओलीले पहिलो सभा नै दार्चुलामा राखेको एक थरिको भनाइ छ । 'राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो पार्टीको प्रष्ट विचार रहँदै आएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला नै अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो,' ओली निकट एक नेता भन्छन्, 'अहिले त्यहाँबाट चुनावी कार्यक्रम शुरू गर्नुको पछाडि आम जनतालाई त्यसबारे सन्देश दिनु पनि हो।'दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार रहेका निवर्तमान सांसद तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले पार्टी केन्द्रकै निर्णयअनुसार दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू भएको बताए। 'अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरिएको जिल्ला भएको हुनाले एमाले त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र भविष्यमा पनि उभिने सन्देश दिन यहाँबाट अभियान शुरू हुन लागेको हो,' ठगुन्नाले भने।ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त नक्सा जेठ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा जेठ ९ गते नै दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट समेत दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप फेरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल नै परिवर्तन हुने गरी नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको चुच्चो भाग जोडिएको थियो।राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा एमाले दृढ रहेको सुदूरपश्चिमका नेताहरूको दाबी छ। अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी भएपछि अब उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन एमालेकै नेतृत्वको सरकारले मात्र पहल गर्न सक्ने सुदूरपश्चिमका एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक बताउँछन्। त्यहीकारण दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।'राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एमालेले योभन्दा अगाडि लिएका अडान र कामहरू नै अहिलेको चुनावको मुख्य अजेन्डा हुन्,' प्रदेश सचिव पाठकले भने, 'हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा हामीले गुमाएको भूभाग समेटेर जुन नक्सा जारी गरेका थियौँ, त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गरेको महत्वपूर्ण अडान हो।' एमालेले चुच्चे नक्साको अजेन्डा देशैभरि लैजान चाहेको सन्देश दिन दार्चुलाबाटै कार्यक्रम शुरु गरिन लागिएको उनले बताए।एमाले कैलालीका इन्चार्ज नारद मुनि राना भने दार्चुलाबाट चुनावी अभियान शुरू गर्नुको पछाडि राष्ट्रियताको विषय अजेन्डा बनाउने उद्देश्य नभएको बताए। 'एमालेले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई कहिले पनि चुनावी अजेन्डा बनाउँदैन। एमाले नेपालको राष्ट्रिय हित र प्रबर्द्धन गर्ने पार्टी हो,' उनले भने, 'यो त स्वतः स्थापित स्वयम् सिद्ध तथ्य हो। हाम्रा लागि चुनावी अजेन्डा बन्ला भनेर नक्सा जारी गरिएको होइन।'रानाले राष्ट्रियता तथा स्वाधीनताको रक्षा गर्नु पार्टीको कर्तव्य र दायित्व भएको भन्दै यसलाई चुनावी अजेन्डा बनाउनु आवश्यक नरहेको बताए। 'राष्ट्रिय हित र एकताको प्रबर्द्धक पार्टी भएकाले यसको स्वतः लाभ एमालेलाई छँदैछ,' रानाले भने।गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका सभाहरूमा पनि ओलीले चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाएका थिए। ओलीले २०७४ सालको निर्वाचनमा २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको आफूले सामना गरेको र त्यहीकारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको गुनासो गरेका थिए । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि असोज ५ गतेबाट भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। ओली पहिलोपटक त्यही वर्ष असोज २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेले असोज १ गते बिहान पदयात्रा गरेर दिन खोजेका यी हुन् दुई सन्देश

काठमाडौं । संविधान दिवसको सातौं वर्षगाँठका अवसरमा नेकपा एमालेले असोज १ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने पदयात्रा (वाकाथन) बाट एकैसाथ दुई सन्देश दिने भएको छ । संविधासनभामा संविधान निर्माणको अगुवाइ गरेका तथा संविधान जारी गरेबापत भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समेत सामना गरेका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले पदयात्रा गर्न लागेको छ । ओली आफैं नयाँ बानेश्वरदेखि […]

Nepal Press श्रावण २०७९

शेरबहादुरलाई साक्षी राखेर प्रचण्डले भने, ‘अल्छी भयौँ, जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकेनौँ’

Bizpati फाल्गुन २०७८

खोपको मात्र अपेक्षा गरौं

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गरिएका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, ओलीको विकल्प दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको गठबन्धनको बाध्यात्मक रूपमा नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गठबन्धन जोगाएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नै हम्मे पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा नयाँ सरकारबाट धेरै प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि, प्रक्रिया, मान्यताहरूको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएकोमा संविधानका प्रावधानहरू मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन समेत गरेपछि उनका विरुद्ध विपक्षीहरूले मोर्चा बनाएका हुन् । संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन र विधि तथा प्रक्रिया स्थापना गराउन एकमत भएका दल र समूहहरू मिलेर यो मिलिजुली सरकार बनेको हो । देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई अनुमोदन गर्नुभयो । यही कारण सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले संविधानको यो धारालाई धेरै मात्रामा स्पष्ट पार्ने काम गर्‍यो । सर्वोच्चको परमादेशबाट ओलीको बहिर्गमन भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच असमझदारी देखापर्‍यो । राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त गरेको पत्र सच्याएको भने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पुरानो पत्र नै राखिएको छ । यस प्रसंगले निकै नराम्रो अनिष्टलाई नै संकेत गर्छ । अधिकारविहीन भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउवाका धेरै काममा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गर्न शुरू गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव आउन थालेका छन् । तर, त्यस्तो केही गर्न सक्ने यो मन्त्रिमण्डल होइन । नयाँ मन्त्रिमण्डललाई विश्वासको मत पाउन नै गाह्रो देखिन्छ । सरकारविरुद्ध साथ दिएका सहयोगीमध्ये जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै माधवकुमार नेपालले पार्टीबाटै निर्णय गराएर सरकारमा सहभागी हुने रणनीति लिएका छन् । तर, ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति सुन्दा नेकपा एमालेले नयाँ सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने र चर्को विरोध अभियान चलाउने देखिन्छ । यस्तोमा माधव नेपाल पक्षले सरकारलाई मत दिन्छ वा दिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने निर्णय सर्वोच्चले गरिसकेको अवस्थामा देउवालाई आवश्यक मत प्राप्त हुन पनि सक्छ । तर, त्यसो नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । यो सरकारले विश्वासको मत नपाए देश निर्वाचनमा जान्छ । सर्वोच्च अदालतको सन्देश त्यही हो । तर, विश्वासको मत पाइहाले पनि यो सरकारको आयु लामो छैन । त्यसमाथि सरकारमा सामेल दलहरूबीच साझा सहमति छैन । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत बनाएको पाइँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको समाचार पनि आएको छ । त्यसो भयो भने पनि यो सरकारभित्रको गन्जागोल कम हुने देखिँदैन । अझ त्यस्तो संयन्त्र त प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण गर्ने गैरसंवैधानिक निकाय हुन्छ । एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन जस्ता विषयमा यी दलहरू परस्पर रूपमा कट्टर विरोधी छन् । त्यसैले यो सरकारले विशेष काम केही गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हो, ओली सरकारले बिगारेका बेथितिहरूलाई रोक्न सकेमात्र पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ बजेट बनाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित नै छ । अध्यादेश भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिए पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बजेट बनाउन पनि त्यति सहज देखिँदैन किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हो कि होइन निश्चित छैन । विश्वासको मत नपाए यसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा नयाँ बजेट बन्ने सम्भावना शून्यजस्तै हुन्छ । विश्वासको मत पाए पनि अहिले बजेटमा राखिएका लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न त्यति सहज छैन । नयाँ सरकार योजनाविना सरकारमा पुगेको झुन्ड मात्रै देखापरेको छ । यो झुन्डलाई मिलाउँदा मिलाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल बित्नेछ । साथै ओली नेतृत्वको एमालेले आफूलाई ‘सशक्त प्रतिपक्षी’ भएको सावित गर्ने आफ्नै ढाँचा देखाउन थालिसकेको छ । त्यसलाई सामना गर्न पनि यो सरकारलाई निकै गाह्रो हुनेछ । त्यसैले नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । यति भएमा अर्थतन्त्रलाई त्यही नै ठूलो राहत हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८