नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको विकासको मोडल कार्यान्वयन गर्न कुनै ताकत प्रयोग नगरेको स्वीकार गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले निजी, सहकारी र सार्वजनिक माध्यमबाट संविधानले समावेशी विकासको मोडल परिकल्पना गरेको भएपनि राजनीतिक दलहरुले यथेष्ट पहल र काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले दल, दलका नेता, कर्मचारी र विज्ञहरु सबै समावेशी विकास, शहरी विकास, भौतिक विकास गरेर गाउँ गाउँबाट भईरहेको बसाईसराई रोक्न चुकेको दाबी गरेका हुन् । ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक माध्यमबाट शहरी विकासको मोडल संविधानमा उल्लेख भएको कुरा हो, हामीले निकै पहल गरेर बनाएको संविधानमा यी कुराहरु उल्लेख गरिएका छन्, तर दुःखको कुरो त्यसपछि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको विधेयक, ऐन, कानुन बनाउने मामिलामा हामी अलि अल्छी भयौँ’ प्रचण्डले देउवातिर फर्किएर भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको विकासको मोडलमा हामी राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र र विज्ञहरुले पनि कुनै ताकत लगाउने बल नै गरेनौँ । सोझो अर्थमा कुरा के हो भने, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न सकेनौँ ।’उनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनप्रति लक्षित गर्दै संविधान अनुसारको विकास मोडललाई नै कमजोर बनाउने शक्ति र प्रवृत्ति देखा परिरहेको दाबी गरेका छन् ।‘सन्तुलित, समावेशी विकासको मोडल अंगिकार गरेको संविधान नै उल्ट्याउने खेल भयो’ उनले भने, ‘तपाई हामी डटेर त्यसको सामना गर्यौ र संविधान जोगाउन एकहदसम्म सफल भयौँ, अहिले पनि प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा छ ।’