.jpg)
चैत २०, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी निगमको विनियम विपरित नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिमा रहेका छन् ।
निगमको प्रशासन विनियमावली २०६३ विपरित थानी ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति’ मा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई गत मंगलवार नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले पदेन सदस्यको रुपमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिमा नियुक्त गरेको हो । थानी काँग्रेसको भातृ संगठन सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनीयर्स नेपालका अध्यक्ष भएको नाताले पदेन सदस्य हुन पाउँछन् ।
तर, निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीको हैसियतले भने थानीको उक्त नियुक्ति नियम विपरित हाे । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली - २०६३ मा निगमका कुनैपनि कार्मचारीले राजनीतिक पदको लागि निर्वाचनमा कसैका लागि मत माग्न नहुने उल्लेख छ ।
विनियमावलीको परिच्छेद १३मा कर्मचारीको आचरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदको १३.८ मा कर्मचारीको आचरणका सम्बन्धमा ‘निगमका कर्मचारीहरुले कुनैपनि राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन’ उल्लेख छ । कानुन अनुसार व्यक्तिले दिएको मत पनि गोप्य राख्नुपर्छ ।
निमगको कर्मचारी प्रशासन नियमावलीले पनि कर्मचारीको सम्बन्धमा कसैलाई दिएको मत गोप्य राख्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन’, नियमावलीमा भनिएको छ ।
तर, सार्वजनिक पद धारण गरेका थानी भने आचरणमै प्रश्न उठ्नेगरी खुला रूपमै केन्द्रिय प्रचारप्रसार समितिमा रहेका छन् । यसलाई विज्ञहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आचरण विपरित काम गर्न नहुने सतर्क गराएका छन् ।
प्रशासनविद भीमदेव भट्टले निजामति ऐन अनुसार पनि सार्वजनिकम पदमा धारण गरेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका लागि मत माग्न नहुने स्मरण गराए । ‘निजामति ऐन अनुसार पनि कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार समितिमा बस्न नपाइने हो । निगमकै विनियमावलीले निषेध गरेको छ’ प्रशासनविद भट्टले भने, ‘नियम बनाउँछन् । कार्यान्वयन गर्दैनन् । कि त नियम नै नबनाएर छाडा छोडिदिनु पर्यो कि त नियम मान्नुपर्ने हो ।’
समितिमा बस्ने वा नबस्ने? विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा थानीको मोबाइल फोन स्वीच अफ छ ।
त्यसो त थानीको नियुक्ति पनि विवादास्पद छ । गत फागुन अन्तिम साता निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उनको योग्यतामाथि छनौट समितिमा प्रश्न उठेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार योग्यता नपुगेको भन्दै छनौट समितिमा प्रश्न उठेको थियो ।
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ को दफा ३मा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ५ वर्षको व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव भएको कागजात पेश नगरेको भन्दै छनौट समितिमा प्रश्न उठेको थियो ।
प्रश्न उठाउने समितिका सदस्यलाई सरुवा गरेर सरकारले थानीलाई नै निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले २५ पुसमा सूचना जारी गर्दै निगमको कार्यकारी निर्देशकको लागि आवेदन माग गरेको थियो । सो अनुसार १७ जनाको आवेदन परेपनि मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट समितिले थानी लगायतका ३ जनाको नाम छनौट गरेको थियो ।
