सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनायो
सरकारको नेतृत्व फेरिए पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड लागु गरेर कम्तीमा ५ अरब खर्च जोगाउने सरकारको योजना छ ।
काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।
बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् ।
खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ ।
तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो ।
सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो ।
सरकारको सुस्त चाल
बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन ।
मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।
१ असार, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गरिएको …
काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । २०७५ सालमा गरिएको सङ्गठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन (ओएन्डएम) अनुसार सङ्घमा ४५ हजार दरबन्दी […]
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्च घटाउने तयारी गरेका छन् । पर्यटनमा निर्भर श्रीलंकाले सन् १९४८ को स्वतन्त्रपछि अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक संकट सामना गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदा अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुनुका साथै आधारभूत सामाग्रीको मूल्य आकासिएको छ । जुलाईमा विद्रोहका कारण गोटाबाय राजापाक्षेले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति बनेका विक्रमासिंघेले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने बताएका छन् । रक्षालगायत कल्याणका लागि कोष पठाउन र ऋणको ब्याज तिर
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न जारी गरेको निर्देशिकामा सहसचिवसम्मलाई मात्र गाडी सुविधाको व्यवस्था छ, तर सिंहदरबार छेवैको वन विभागलाई त्यसको वास्तै छैन, ५४ कर्मचारी रहेको कार्यालयमा ८२ सवारीसाधन छन्, महानिर्देशक...
४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ल्याएको नीति निष्प्रभावी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अतिरिक्त खर्चमा व्यापक कटौती …
कोभिड–१९ का कारण स्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
कोभिड-१९ का कारण श्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनीक खर्चलाई कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मतिव्ययता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
