सम्पादकीय: प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा थप ढिलाइ नगर
मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले भने यस सम्बन्धी कुनै तयारी गरेको छैन । नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन पनि हुन सकेको छैन ।
न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र एवं एक महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल अर्थात् ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको ६५ वर्षको उमेर हदका कारण श्रावण २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाने हुँदा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन लागेको हो । २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा […]
गत वर्षदेखि नै रिक्त पदमा नियुक्ति हुनसकेको छैन । महिनैपिच्छे न्यायाधीशहरूले अवकाश पाउँदा नयाँ नाम सिफारिस हुनसकेको छैन । नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा परिषद्का पदाधिकारीहरूले एक–अर्को बहानामा बैठक टारिरहेका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनले चासो नदिएको बताएका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्टि पोखेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नडाकेर सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशविहीन बनाएको आरोप लगाए। ‘प्रधानन्यायाधीश चाहियो कि चा
न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माघ २८ गते शुक्रबार तेस्रोपटक न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका थिए । बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक अपराह्न ३ बजेसम्म पनि बस्न सकेन । शुक्रबार भएको कारण कार्यालय समय सकिएपछि माघ २८ गतेका लागि डाकिएको बैठक बिना सूचना नै स्थगित भयो ।यसअघि पनि माघ १३ गते र माघ २३ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाइएको थियो । तर ती दुवै बैठकमा आयोगका सदस्यहरू वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र कानुनमन्त्री दि
