सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ। संसदको विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ। विधायन समिति सभापति गंगा भौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्। समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्व कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको…
