Pahilopost

श्रावण २०७४

गृहमन्त्रीले भने–निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती छैन, ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुनुस् :: Pahilopost.com

काठमाडौः गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका छन्। बाराको सिमरा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री शर्माले दुई नम्बर प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएकाले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदातलाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री शर्माले सीमा क्षेत्रमा नेपाल–भारत दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच नियमित सम्पर्क र समन्वयमार्फत्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वीरगञ्ज : सम्भावना र सकस

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वीरगञ्जमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको मौका छोपेर केही दिनअघि बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले मागपत्र बुझाए । यसो त वीरगञ्जका उद्यमीले अघि सारेका ती माग कुनै नयाँ र विशिष्ट थिएनन् । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौं देखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा दोहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोली संघीय राजधानी काठमाडौंमा पुगेर आफ्ना मागमा सरोकारका मन्त्रालयदेखि विभागीय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । वीरगञ्जका व्यवसायीले उठाएका माग वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायसँगमात्र सरोकार राख्दैनन् । देशको मुख्य प्रवेशद्धारमा रहनुका कारण यहाँको उद्योग, व्यापार, पारवहन, यसका पूर्वाधारहरूको सरोकार सिंगो देशको अर्थतन्त्रसित जोडिएका हुन्छ । त्यसैले त आजभन्दा ८ वर्षअघि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जमा भेला पारेर विकासको १० वर्षे मार्गचित्रका १२ ओटा बुँदा सामूहिक प्रतिबद्धता लिने काम गरेको थियो । त्यतिबेला निर्दिष्ट विकास दृष्टिकोणको १० वर्षमा अब करीब २ वर्षमात्र बाँकी छ । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रतिबद्धताका १२ बुँदामध्ये वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई मापदण्डअनुसारको औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग वीरगञ्जका उद्योगीले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका छन् । नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गरेको विषय पनि हो । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौदेखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा किन दोहोरिँदै आएको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिको सवालमा अपेक्षा गरेजति प्रतिबद्ध छैन । नेताहरूबाट प्रकट हुने औपचारिक अनौपचारिक प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक खपत र लोकप्रियतामुखी उपायमात्रै सावित भएका छन् । वीरगञ्जमा भएको १२ बुँदे प्रतिबद्धताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि वीरगञ्जमै आएको मौका छोपेर उद्यमी अशोककुमार वैदले १२ बुँदे प्रतिबद्धताको प्रति दिएर देउवालाई प्रतिबद्धता स्मरण गराए । यो संयोगमात्र होइन, विकास र विकासको चालक मानिएको निजीक्षेत्रले उठाएका मागप्रति नेतृत्वको उदासीनताको प्रमाण पनि हो । प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेताले जुन भूमिमा उभिएर विकासको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो समयसीमाको उत्तरार्धतिर त्यतिबेलाको कार्यक्रम आयोजक संस्थाका तत्कालीन नेतृत्वकर्ताले प्रतिबद्धता स्मरण गराउनु भनेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै लागि लज्जा र ग्लानिको विषय हुनुपर्ने हो । तर, समकालीन राजनीतिमा आपूmले गरेका प्रतिबद्धताप्रति खरो उत्रिने इमानको अभाव छ । त्यसबेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष रहेका अशोककुमार वैदले आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित विशेष आर्टिकलमा लेख्छन्– देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महत्त्व र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारीसमेत छैन । त्यसबेलाका हस्ताक्षरकर्ता रहेका नेताहरूमध्ये अन्य पनि पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसिसकेका छन् । वीरगञ्जका सम्भाव्यताको उपयोगका अवरोधहरूको समाधानमा नेतृत्व निरन्तर गैरजिम्मेवार रूपमा पेश हुँदै आएको छ । तमाम प्रतिबद्धता राजनीतिक लाभहानि र त्यसको पूर्तिको औजारमात्र बढी बनाइएको अवस्था छ । यतिसम्म कि, वीरगञ्जलाई हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनताका कुनै न कुनै आश्वासन दिएर सहयोगको आग्रह गरिन्छ । तर, राजनीतिक उद्देश्य पूरा भएपछि वीरगञ्ज पूरै उपेक्षामा परिआएको छ । विगत मधेश आन्दोलनमा ६ महीनासम्म वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शन, त्यसको आडमा मधेश राजनीतिका अगुवाहरूले हात पारेको राजनीतिक लाभ र त्यसयता निरन्तर पाएको उपेक्षा यसको निकट उदाहरणमात्रै हो । अर्को विडम्बना, संघको वर्तमान नेतृत्वले यसैबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोर मुलुककै प्रमुख कोरिडोर रहेकोले औद्योगिक कोरिडोरका लागि चाहिने सम्पूर्ण सेवा सुविधासहितको औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा गर्न आग्रह गर्‍यो । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा उद्योग विस्तार हुनेक्रमसँगै यहाँका उद्यमीले कोरिडोर घोषणाको माग गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो समय कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । यो समस्याबाट आजित उद्यमीले सरकार र सरकारी अधिकारीहरूसँगको औपचारिक वा अनौपचारिक भेटमा यो माग उठाउन छोडेका छैनन् । तर, आजपर्यन्त यो माग सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास र यसको आधार निर्माणका कतिसम्म उदासीन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू आजसम्म पनि सुरक्षाको सवालमा ढुक्क हुन नसकेको अवस्था छ । प्रकारान्तले यो समग्र सुरक्षा वयवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो । यसले औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँगको भेटमा आज उद्योगीहरू कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बल पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । केही वर्षअघि कोरिडोरका उद्योगको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीको विशेष सुरक्षा दस्ता हटाइएपछि कोरिडोरका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षा चुनौती बढेको गुनासो उद्योगी व्यापारीहरूको छ । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि वीरगञ्जका यो आग्रह दोहोर्‍याउन छुटाएनन् । विगतमा वीरगञ्जका व्यवसायीको लामो समयको मागपश्चात् स्थापना गरिएको औद्योगिक सुरक्षा बल खारेज गरिएपछि औद्योगिक सुरक्षा पुनः खल्बलिएको बुझाई निजीक्षेत्रको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नाकाहरूको सुधार, एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, यसको क्षमता विस्तारको आवश्यकता वर्षौंदेखि महसूस भए पनि यसका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम अघि बढाएको छैन । यसबाट आयातनिर्यातमा विलम्बका कारण समय र खर्चमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर थपिन गएको छ । वीरगञ्ज र यसको आसपासका क्षेत्रको सम्भावनासँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा बढी समय लागिरहेको छ । यसलाई गति दिन सरकारले आवश्यक स्रोत छुट्ट्याउन सकेको छैन । योजनाको कछुवा गतिका कारण यस्ता आयोजनाको लागत त बढिरहेको छ नै, कुनै पनि योजनाको सान्दर्भिकता कुनै समय सीमाभित्र बढी हुन्छ । त्यो समयसीमापछि त्यस्ता योजनाको व्यावसायिक ओज कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न नचाहेकोजस्तो देखिन्छ । यस्ता बहुआयामिक महत्वका योजनाहरू समयसीमा तोकेरै अघि बढाउनुपर्छ । र, यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तर, हामीकहाँ यस्ता योजनाहरू व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता खुशी पार्ने आग्रह र नेताको राजनीतिक लाभबाट बढी निर्देशित हुँदा यी राज्यको ढुकुटीका भार बढी बनेका छन् । सीमित विकास बजेट यस्ता आयोजनाका कनिका छरेजस्तो वितरण गर्दा त्यसको उपादेयता कमजोर बन्दै गएको छ । यी आवश्यकतामा सकारका आफै सचेत हुनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले बारम्बार यसमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको देख्दा हामीकहाँ विकास र यसको पूर्वाधार निर्माणको काम त निजीक्षेत्रको एजेन्डामात्रै हो कि जस्तो भान हुन थालेको छ । वीरगञ्ज अन्तरदेशीय व्यापारको मूल नाका र यो नाकाबाट दिनहुँ हुने हजारौं यात्रु आवागमन हुने भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन । हालैका दिनमा निजीक्षेत्रले ‘ह्यापी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेको छ । कुनै पनि देशको सीमा क्षेत्रमा देखिने सुन्दरता र खुशीको अनुभूतिले बाहिरबाट आउने विदेशीहरूमा त्यस देशप्रतिको दृष्टिकोण तय हुने र यसबाट खासगरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले वीरगञ्जजस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यसैअनुसारको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको आवश्यकता सान्दर्भिक छ । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका सम्भावनाहरूको उचित उपयोगमार्फत देशकै आर्थिक समृद्धिको गति तय हुनेमा सरोकारका सबै पक्ष सहमत हुँदै आए पनि त्यसको उपयोगका लागि पूर्वाधार निर्माणका देखिएको निरन्तर उदासीनता भने बुझिनसक्नु बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चुनावमा सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन: प्रहरी

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहेका ४५ जिल्लामा शान्तिपूर्णरुपमा मतदान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले देशभर शान्तिपूर्णरुपमा मतदान भइरहेको र हालसम्म कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नदेखिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'प्रहरीले मजबुतरुपमा शान्ति सुरक्षा मिलाएको छ । मतदानका लागि मतदाता ढुक्क भएर …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४

गृह मन्त्रालयले भन्यो – सुरक्षा चुनौती छैन, ढुक्क भएर मतदान गर्नुस्

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank

OnlineKhabar श्रावण २०७४

गृहमन्त्री शर्माले भने ‘चुनावमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बन्नु हुँदैन’

सिमरा । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका छन‍् । उनले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएकाले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदाताहरुलाई आह्वान गरे।

HamraKura श्रावण २०७४