मकवानपुरबाट निर्यातमा कम

भारतले चामल निर्यातमा लगायो रोक

काठमाडौं, साउन ६ । भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चामल निर्यात रोक्ने घोषणा गरेको हो । भन्सार हार्मोनी कोड १००३०९० अन्तर्गत पर्ने मोटा, जिरामसिनालगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाइएको विभागको सूचनामा भनिएको छ । भारतमा कम मनसुनका कारण धान उत्पादन कम हुने […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

दसैँको मुखमा नेपालीको भान्सा महँगिने

दसैँको मुखमा नेपालीको भान्सा महँगिने भएको छ। भारतले चामल, धानलगायतका खाद्यान्नको निर्यातमा कडाइ गर्दै कर लगाएपछि भान्सा महँगो हुन लागेको हो।भारतले शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष भारतमा धान उत्पादन कम हुने आङ्कलन गर्दै आन्तरिक माग धान्नका निम्ति धान र भारतले चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ। कर लगाउँदा २५ प्रतिशत निर्यात घट्ने र आन्तरिक मागलाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुग्ने भारतको निष्कर्ष छ। धानको उत्पादन उच्च हुने पश्चिम बंगाल, उत्तर

Ratopati श्रावण २०७९

भारतले चामल निर्यातमा कर लगाउँदा नेपालमा कस्तो असर पर्छ ?

भारत सरकारले यो वर्ष धान कम उत्पादन भएको भन्दै धान र चामल निर्यातमा कडाइ गरेको हो । भारतले १७० देशमा निर्यात गर्दै आएको चामलमा २० प्रतिशत कर लगाउने भएपछि नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने भएको हो ।

Shilapatra श्रावण २०७९

भारतले धान चामल निर्यातमा भन्सार बढायाे, कनिका निर्यातमा रोक लगायो

भारतले आज शुक्रवारदेखि कनिका निर्यातमा रोक लगाउनुको साथै धान चामल निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । आफ्नो उत्पादन घटेको र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सङ्कट बढ्दै गएकोले आफ्नो बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि धान चामलमा भन्सार वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक लगाएको भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । भारतका केही राज्यमा कम वर्षा हुँदा गएको वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ झन्डै ६ प्रतिशतले घटेको छ । चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो धान उत्पादक भारतले गएको आर्थिक वर्ष दुई करोड १२ लाख टन ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

जर्मनीको निर्यातमा ह्रास, आर्थिक मन्दीको त्रास

बर्लिन : जर्मनीको निर्यात चार महिनामा पहिलो पटक जुलाईमा घटेको शुक्रबार प्रकाशित सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। संघीय तथ्यांक एजेन्सी (डेस्टाटिस)को मौसमी समायोजित तथ्यांकअनुसार जर्मनीले अगष्टमा १ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड युरो बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। यो जूनको तुलनामा २.१ प्रतिशतले कम हो।यो सूचक गत वर्षको जुलाईको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढी हो भने जर्मनीको व्यापार सन्तुलन ५.४ अर्ब युरोमा सकारात्मक रहेको छ।मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा र युक्रेनमा रूसको आक्रमणको असर पर्दा मुलुकको निर्यातमा

थाहा खबर श्रावण २०७९

जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र जडीबुटीको निर्यातमा जोड

काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले मुलुकको व्यापार खाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र जडीबुटीको निर्यातमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडीबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको हो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जडीबुटी खेती र निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको बताए । जडीबुटीको […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र जडीबुटीको निर्यातमा जोड

सरकारले मुलुकको व्यापार खाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र जडीबुटीको निर्यातमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडीबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको हो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जडीबुटी खेती र निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको बताए । जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेश स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। "सरकारको स्वीकृतिमा सबै क

Ratopati बैशाख २०७९

यो वर्ष २१ खर्बको आयात हुँदै

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात र निर्यातमा देखिएको अन्तर कम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

चिया निर्यात सुरु भए पनि मूल्यमा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको उद्योगीको गुनासो

काठमाण्डाै - चिया निर्यात सुरु भए पनि मूल्यमा गिरावट आएको चिया उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । नेपालको चिया निर्यातमा केही अगाडि समस्या रहेकोमा अहिले समाधान भइसकेको तर उचित मूल्य नपाएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । नेपालको चिया कम गुणस्तरको भएको भन्दै भारतले मंसिर पहिलो हप्तादेखि दोस्रो हप्तासम्म निर्यातमा रोक लगाएको थियो । तर निर्यातको समस्या समाधान भएको तर गएको वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५० प्रतिशतले चियाको मूल्य कम भएको हिमालय सांग्रिला इलामका कमल मैनालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गएको वर्ष प्रतिकिलो दुई सय ४० दे...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

निर्यातमा अनुदान कार्यविधि

निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ । यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन । यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मकवानपुरबाट निर्यातमा कम

सम्बन्धित सामग्री