अहिलेको निर्वाचनमा हतियारधारी समूहको चुनौती खासै नदेखिए पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक असमझदारीलगायत विषय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्
आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनसँग राजनीति, सामाजिक, आर्थिकलगायत बहुआयामिक पक्ष...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ ।
विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् ।
टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ ।
अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
हामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको संघारमा छौं । सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या प्रचार र दुष्प्रचार वर्तमान विश्वमा पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित बनाउन निर्वाचन लक्षित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको […]
The post विद्युतीय अपराध, चुनौती र समाधान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
अहिले संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत दोस्रोपटक स्थानीय निकायहरूको आम चुनाव हुँदै छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको दीगोपनका लागि यस्तो आवधिक निर्वाचन समयमै हुनु शुभ लक्षण पनि हो । दलीय राजनीतिमा कुनै दल विशेषले मात्र जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नु पक्कै पनि राम्रो मानिँदैन । कुन दल विशेष र उम्मेदवारलाई जिताउने भनेको मतदाताको कुरा हो । अहिले आममतदाता यसबारेमा धेरै चनाखा पनि भइसकेका छन् । यसै चुनावी रापका साथ विभिन्न दल र उम्मेदवार बनेका विभिन्न प्रत्याशीले राजधानीलाई यतिखेर स्वर्गै बनाउँछौं पनि भन्न थालेका छन् । सपना देखाउनेहरूका कहिल्यै विपना हुन नसकेका अनेकौं सपना पनि विगतमा हेरिएकै हुन् । त्यो जगजाहेरै छ । उदाहरणका लागि फोहोर मात्र थुप्रिरहने र त्यसको समस्या कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने यो राजधानीलाई चुनावी मातको राप चढेका बेला स्वर्ग बनाउने कुरा एकातिर होला तर राजधानीभित्र कुनै दुई चारओटा स्वस्थ र सफापुग्घर देखिने सुलभ एवम् निःशुल्क शौचालय (अपांगमैत्री र महिलामैत्रीसमेत) मात्रको पनि व्यवस्था गरेर कुनै उम्मेदवारले देखाउन सके त्यो ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।
अहिलेको सदर टुँडीखेल नहुँदो हो त राजधानीवासीका लागि सास फेर्न पनि सकस हुँदो हो । तै पहिलेका शासकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएछन् र सैनिक प्रयोजनै सही त्यसका कारण अहिले त्यति भए पनि राजधानीमा एउटा खुला स्थान पनि छ भन्ने उदाहरण दिन सजिलो परेको छ ।
अहिले कतिपयले राजधानी शहरलाई खुला, वातावरणमैत्री र सार्वजनिक बगैंचायुक्त बनाउँछौं भनेर चुनावी सपना बाँडेका देखिन्छन् । यो पक्कै पनि नराम्रो कुरा होइन । ठाउँठाउँ हरियाली र पार्कहरू, खेल मैदानलगायत बाल उद्यानहरूको उपस्थिति एवम् खेल्ने रमाउने र वयोवृद्धहरू टहल गर्ने स्थानहरू होस् वा युवा जोडीहरू एकछिन एकान्तमा प्रकृतिसित रमाउने स्थानहरूको उपलब्धता नै किन नहोस् ती अंगको उपस्थिति कुनै पनि शहरमा हुनुले शहरकै सौन्दर्यमा योगदान गरिरहेका हुन्छन् । राजधानीमा यस्तो हरियाली थपिए त्यसले यहाँको कार्बन उत्सर्जनलाई शोषण गरेर वातावरण नै सुन्दर बनाउने कामसमेत गरेको हुन्छ । तर, के ती सबै गर्न यहाँ पर्याप्त खुला स्थान बाँकी रहेको छ ?
कचौरा आकारको भूगोल भएको करीब ६ सय २० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भएको यो राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकामा भएका समथर भूभागमा सिमेन्टका जंगल उमारिएका छन् । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण राजधानीमा एकआने र अढाइआने घर निर्माणबाट अब योे खाल्डोको समथर भूभाग कतै बाँकी छैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका वरिपरि हेर्ने हो भने पाखाभित्ताका वनजंगल पनि घडेरी हुन थालेका छन् । सम्भवतः अब वरिपरि बचेका निजी वनहरू पनि यस्तै घडेरीकरणका कारण उपत्यकामा खुला ठाउँ भनेको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । देख्न सकिन्छ, वरिपरि हालसम्म पनि सुरक्षितै रहेका हरियाली डाँडाकाँडाहरू पनि जग्गा प्लटिङले ताछिन थालेका छन् । अब त्यसरी नै बाँकी डाँडाहरू पनि ताछिने हो र त्यो क्रम रोकिएन भने आगत दिनमा राजधानीले अलिअलि भए पनि स्वच्छ वायु ग्रहण गर्ने अवसर सबै गुमाउला ।
सरकारैपिच्छे नीतिहरू फेरिने र एकले आरम्भ गरेको कुनै राम्रो नीतिलाई अर्को सरकार आउनेबित्तिकै खारेज गर्ने, फरक वैचारिकता भएका दलहरूले त एकअर्काको कार्यक्रमलाई नै नसहने मनोवृत्ति देखिनेजस्ता कारणले पनि राजधानी शहर सिमेन्टको जंगलमा परिणत हुन बल पुगेको हो । अब पनि राजधानीमै यसरी शहरीकरण र त्यो पनि अति भद्रगोल तरीकाले भइरहने हो भने संसारको सबैभन्दा अव्यवस्थित र प्रदूषित शहर पक्कै बन्नेछ । गतवर्षको चैततिर विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुग्नेगरी काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण देखिएकै हो, जुन १ हप्तासम्मै रह्यो । पाठशालाहरू ४ दिनका लागि बन्द गरिएका थिए । त्यसबेला हप्ताभरि करीब ४ सय आईएक्यूभन्दा माथिकै वायुप्रदूषण रह्यो । हालको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने समय भने घर्किसकेको छ । कतै थोरै खुला स्थान भेटिए, देखिए वा नदीकिनारलाई समेत भूमाफियाका जालोले लालपुर्जा बनाउने क्रम नरोकिएको देखिएको हुँदा अब राजधानीभित्र कुनै उम्मेदवारले खुला स्थान बनाउँछु र त्यहाँ थरीथरीका सार्वजनिक उद्यानहरू बनाउँछु भन्नु कोरा सपना मात्र हो । बरु हिम्मत भए तिनले त्यस खाले सार्वजनिक जग्गाहरू पुनः सरकारका नाममा ल्याउने सपना चाहिँ देख्दा राम्रो हुन्छ ।
राजधानीको अस्तव्यस्त बसोवासको स्थिति र पर्यावरणीय असन्तुलन कुनै पनि नेतृत्वका लागि सदावहार चुनौती त हुँदै हो । यसको सामना गर्न कुनै एकल नेता वा दल वा कुनै एकल मन्त्रालयबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन रूपको नीतिगत र कार्यगत राष्ट्रिय एकबद्धताको खाँचो छ ।
अहिले यो खाल्डोभित्र कतै पनि खुला स्थान छैनन् । भएका पनि मासिएका छन् । खुला भनेको त्यही एउटा सदर टुँडीखेल, खुमलटारको सरकारी जग्गा, भक्तपुर सल्लाघारीनिरको नेपाल ट्रस्टको खाली चउर, जहाँ उखेलिएका ट्रली बसका पोलहरू छन्, मात्र देखिन्छन् । ती पनि विभिन्न विकासे बहानामा क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । खोलानालाको त के कुरा ? ती अचेल घरमुनि पस्न थालेका छन् । हेर्दाहेर्दै यो उपत्यकाभित्र बग्ने फाँटिलो वाग्मती, धोबीखोला, टुकुचा, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, नख्खु, गोदावरीेहरू सबै नालामा परिणत भएका छन् । तिनको आयतन पहिले कस्तो थियो भन्ने कुरा २१ सालको नापी नक्शा पल्टाएर हेरे थाहा नहुने होइन । बेलैमा तिनका कोरिडरलाई साँघुरिन नदिन भने सबै सरकार चुकेकै हुन् । तिनका दुवै किनारलाई सडक बाटोले बेलैमा घेरेर दायाँबायाँ हरियालीकरण गर्ने काम धेरै पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो । उसो त चक्रपथमा कुनै समयको २५ मीटरको ग्रीनबेल्टको नीति अब ऐतिहासिक भइसक्यो । काठमाडौं भक्तपुरको सडक खण्ड (अरनिको राजमार्ग, ट्रली बसमार्ग) मा कुनै बेला दोहोरै लाइनमा रूखहरू थिए । ती सब कहाँ गए ?
साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सदर टुँडीखेल नहुँदो हो त राजधानीवासीका लागि सास फेर्न पनि सकस हुँदो हो । तै पहिलेका शासकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएछन् र सैनिक प्रयोजनै सही त्यसका कारण अहिले त्यति भए पनि राजधानीमा एउटा खुला स्थान पनि छ भन्ने उदाहरण दिन सजिलो परेको छ । यतिखेर काठमाडौं खाल्डावासीका लागि सार्वजनिक खुला स्थानमा गएर केहीबेर सुस्ताउन पनि सकस मात्र होइन त्यस्तो कुनै स्थानै छैन भने पनि हुन्छ । एक त साँघुरा सडक, त्यसमाथि फुटपाथको अभाव, भएकामा पनि नांगले, डाले र कुम्ले व्यापारीहरूको कब्जाका कारण सडकमा कसरी खुला स्थानको आनन्द लिने ? शहरमा बाक्लिएको बस्ती र जनसंख्याको चापले गर्दा बसाइको सकस त यसै पनि हुँदै हो तथापि कुनै खुला र सार्वजनिक बगैंचा, चउर, पार्कको व्यवस्था भइदिएको भए पक्कै पनि बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिकलाई एकछिन आराम गर्न सहज हुन्थ्यो । अब त्यसका सपनाहरू अहिले चुनावी मातका बेला मात्र आउन थालेको छ । त्यो आउनु नराम्रो होइन तर ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । बनिसकेका आवासीय संरचनाहरू भत्काएर पार्क निर्माण गर्ने दुःस्साहस पक्कै पनि कसैले पनि नगर्ला । तर, त्यसरी आम नागरिकमाथि नै थप पीडा दिएर भन्दा अब बाँकी रहेका वा बचेका कुनै क्षेत्रमा खुलाक्षेत्रको अवधारणा ल्याउन भने धेरै ढिला भइसकेको छ । त्यसको चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो कि ?
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
हिमा गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष नैनवहादुर रोकायालाई निर्वाचन जितिसकेपछि गाउँमा खानेपानी संकट समाधान गर्ने मुख्य चुनौती थियो। चुनावमा खानेपानी माग संवोधन गर्ने आश्वासन दिएका उनको निरन्तर संवोधन खानेपानी मागमै केन्द्रित रह्यो। उनी खानेपानीसँग सरोकार राख्ने सबै निकायसँग पुगे। उनको एउटै चाहना थियो,‘गाउँमा खानेपानी पुर्याएर संकट टार्ने।’ उनको त्यो चाहना पूरा भएको छ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएका वेलामा विगत एक सातादेखि केही चुनौती देखिएका छन् । सुरक्षाका कारणले निर्वाचनका विषयमा केही समस्या निम्तिएका छन् । एक साताभित्र दर्जनभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार गर्ने, शंकास्पद वस्तु ठाउँठाउँमा राख्नेलगायत क्रिय
