रुसले ऋण तिर्न सक्दैन !

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्दैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय नगर्ने बताएका छन्। नवलपरासीमा स्थापित रेडबुल उद्योगको उद्घाटन गर्ने क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘ऋण तिर्दिन भन्नु समस्याको समाधान होइन । यो बचतकर्ताको पैसा हो । ऋण मिनाह भनेको बचतकर्ताको बचत सकिनु हो । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने? त्यही पैसा फिर्ता भएर बचतकर्ताले आवश्यक पर्दा लिन सक्छन् । बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैन ।’नेपालको अर्थतन्त्र विग्रियो, बजारमा माग छैन, ऋण लिएको छ, तिर्न सकिएको छैन भन्

थाहा खबर कार्तिक २०८०

क्षमताअनुसार सार्वजनिक ऋण

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा सरकारले गरेको खर्च हेर्दा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको ब्याजदरका लागि बढी खर्च भएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्न लागिसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र साँवाब्याज भुक्तानीको बढ्दो आँकडाले सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वा विदेशी ऋण लिने गर्छ । नेपालले पनि यस्तो ऋण लिइरहेको छ । विगतका केही आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण दोब्बर बढेको छ । तर, ऋण लिएको रकमले जसरी पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अर्थात् यो ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । विकास निर्माणमा ऋणको रकम परिचालन गरेको भए त्यसले ठूलो पूँजी निर्माण गथ्र्यो । अझ विडम्बना के छ भने यसरी ऋण लिएर बनाइएको परियोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले लागत निकै बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालनमा आउनै नसकेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि वर्षायाममा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता परियोजनाले प्रतिफल नदिँदा नै विदेशी ऋणमा प्रश्न उठेको हो । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको अंश १० खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । यी सबै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा चालू खर्च शीर्षकमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ९६ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । यसले नेपालको पूँजीगत खर्च क्षमता निकै कम रहेको देखाउँछ । पूँजी निर्माण गर्नका लागि गरिने खर्च ज्यादै कम हुनु तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि त्यो भन्दा निकै बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ऋण लिने क्षमता कमजोर देखिँदैन । कतिपय मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा अहिले लिएको ऋण धेरै होइन । ऋण थोरै वा धेरै भन्दा पनि केका लागि लिइएको छ र केमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र नभई लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको पाइँदैन । जुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको त्यसको आम्दानीले ऋणको ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकले ऋण लिँदा निकै होशियार हुुनुपर्छ । सरकारको कार्य क्षमता नहुँदा हरेक जसो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत निकै बढेको छ । यो बढेको लागतले आयोजना महँगो भएको छ जसका कारण यसले दिने प्रतिफल निकै थोरै भइरहेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना भए पनि लागत झन्डै तेब्बर पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन भई विक्री भइरहँदा पनि कम्पनीको घाटा बढ्दो छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निगम नाफामा गएको प्रचार झूटो रहेको मन्त्री किराँतीको स्वीकारोक्ति, ४ महिनामा सर्कसवालाले पनि तिर्न सक्दैन

Nepal Press जेष्ठ २०८०

जमानीकर्ताले पनि तिर्नुपर्छ ऋण : तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जमानीमा समस्या

सामान्यतया देवानी विषयमा जमानत वा जमानी शब्द ऋण चुक्ता गर्ने वा दायित्व पूरा गर्ने विश्वासका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । धितो गायब गरी ऋणी बेपत्ता भएमा जमानीकर्ताले ऋणीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने र नसकेमा जमानीकर्ता स्वयंले नै त्यो ऋण तिर्नुपर्ने गरी विसं १४३७ मा लेखिएको मानव न्यायशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐनमा पनि जमानी गर्नेको महलमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ परिच्छेद ७ मा जमानतसम्बन्धी करारको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै संहिताको दफा ५६३ अनुसार तेस्रो पक्षले ऋण वा दायित्व पूरा गर्ने गरी लिखित रूपमा आवश्यक शर्तहरू राखेर जमानतसम्बन्धी करार गर्न सक्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । घरसारमा साहू र ऋणीबीच रकम लेनदेन जमानी नलिए पनि सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा ऋणी वा एकापरिवारको सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई तेस्रो पक्षको आवश्यक जमानी लिने गरिन्छ । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई अदालत वा अधिकारीले चाहेका बखत हाजीर गराइने भनी जमानत दिइन्छ । यसविपरीत देवानी मुद्दाहरूमा ऋणीले लिएको ऋण तिर्न नसकेकोमा वा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा वा निजको अपत्यार भएमा पत्यारवाला माथवर मानिसले उक्त दायित्व बेहोर्न वा बेहोर्न तयार हुन जमानी लिइन्छ । (टोप बहादुर सिंह, कानूनी शब्दकोष, २०५४, पृष्ठ २३७) व्यक्तिगत जमानी बस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नबुझाएमा जमानीकर्ताबाट ऋणको दायित्व वहन गराउनु रहेको हुन्छ । (नेकाप २०६६, नि.नं. ८२४७) जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुल उपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानीकर्तालाई ऋण तिर्न वा दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । त्यसरी दायित्व वहन गर्न लगाउँदा ऋणीले कबुल गरेको रकम जमानीकर्ताले लेखिदिएको सुरक्षणबाट समेत असुल उपर गराइन्छ । ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेसम्म जमानीकर्ता पनि त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । करारबमोजिम ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीले पूरा नगरेमा जमानीकर्ताले पूरा गरिदिनुपर्छ । यसरी हेर्दा जमानी शब्द फौजदारी तथा देवानी विषयमा प्रयोग हुने भए तापनि सामान्यतया यो देवानी विषयमा ऋणसँगै प्रयोग हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई ऋण दिने गरिएको छ । त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीलाई दिएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा त्योे तिर्नुपर्ने समय तालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट खुलाई ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । कानूनमा वर्णित व्यवस्थाले जमानीकर्तालाई समेत ऋण तिर्ने दायित्वबोध गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ऋण लगानीमा मूल ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्दैन । मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नुपर्छ भने जमानीकर्ताको दायित्व जमानी दिएको हकसम्म मात्र सीमित रहन्छ । (बुलेटिन २०६६, पूर्णांक ४०७, पृष्ठ २०) ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण रकम नतिरेको अवस्थामा जमानीकर्ताले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा धितो जमानतको कागज गरी चुक्ता गर्न मञ्जुरी दिएको अवस्थामा संस्थाले धितो सुरक्षणबापतको जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जमानीकर्ता मूल ऋणी सरह हुन आउँछ । (बुलेटिन २०६८, कार्तिक १, पृष्ठ १४) धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट ऋण असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल, अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गरी लिएमा मञ्जुर छ भनी लिखत गरिदिएमा जेथाजमानीको शर्तबाट ऋणीले लिएको बैंकको ऋण जमानी दिनेको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्न सक्छ । (नेकाप. २०५९, नि.नं. ७१३८) ऋण असुल नभएसम्म जमानीकर्ताले लेखिदिएको धितो फुकुवा हुन सक्दैन । (नेकाप. २०६३, नि.नं. ७७००) जमानीकर्ताले आफूले तिर्न मञ्जुर गरेको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् रूपमा अदालतले रोक्का राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन । बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्छ भने त्यो न्यायोचित रूपमा देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफै सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानीकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बद्ध धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुने भनी लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठी भएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ पौष १६ गते आदेश भएको छ । (नेकाप. २०७३, नि.नं. ९६४६) यसै फैसलालाई आदेश मानी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा २०७३ माघ १२ गते १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । जमानीकर्ताले कबुल गरेको अंकभन्दा बढी दायित्व बेहोर्न पर्ने गरी कागज नगराउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानी हुने सम्पत्तिबाट असुल उपर नगर्नु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम सम्बद्ध ऋणीबाट असुल उपर हुन नसकेमा मात्र जमानीकर्ताको सुरक्षणबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी निर्देशनमा भनिएको छ । साथै जमानत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली वा कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी बैंकले अनिवार्य लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल उपर गर्न सक्छ । यदि धितो लिलाम हुन नसकेमा संस्था आफैले लिलाम सकार गर्न सक्छ । जमानीकर्ताको सम्पत्ति धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको अवस्थामा निजले आफूले सकारेको मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिनुपर्छ । संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ मात्र नसोची ऋणी वा जमानीकर्ताको हिततर्फ पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा आउने ऋणी वा जमानीकर्ताको आर्थिक अवस्था नै समाप्त हुने गरी ऋण असुल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु हुँदैन । ऋण वा दायित्व पूरा गर्न जमानी दिने व्यक्ति नै जमानीकर्ता हो । व्यक्ति दायित्वको आधारमा साहू र ऋणीपछि तेस्रो पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । यसप्रकार तेस्रो पक्षले बेहोर्ने दायित्वको आधारमा नै जमानीसम्बन्धी सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ । बैंकिङ कारोबारमा ऋणीलाई मात्र विश्वास गरिएको छैन । अहिले ऋण लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षलाई पनि जमानीको रूपमा लिई ऋण लगानी गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । प्रचलित कानून, अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि जमानीकर्ताको कानूनी हैसियत स्पष्ट भएको अवस्था छ । ऋणी र जमानीकर्तालाई एउटै धरातलमा राखेर व्यवहार गर्ने परिपाटीको अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीको सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको व्यक्तिगत जमानी लिँदा वा निजको चल अचल सम्पत्ति जेथा जमानी लिँदा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन तथा जमानीकर्ताको हिततर्फ सोच्नु अनिवार्य भएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पोखराले तत्काल तिर्न सक्दैन चीनको महंगो ऋण

१७ पुस, काठमाडौं । आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया थाल्ने संकल्प गरे । प्रधानमन्त्रीले चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइछाड्ने बताइरहँदा गत २ जेठ २०७९मा भैरहवामा उद्घाटन भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा विहीन हुँदै घाटामा सञ्चालित छ । अब राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रुपमा बनेको पोखरा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउनुको महत्व

आमा शब्द आफैंमा महान् र सर्वश्रेष्ठ छ । जीवनमा जस्तोसुकै उतारचढाव आए पनि आमाको स्थान कसैले लिन सक्दैन । पैसाले सुखसुविधा खरिद गर्न त सकिएला तर आमाको माया भने अवश्य किन्न पाइँदैन । त्यसैले भनिन्छ, संसारमा सबैको ऋण तिर्न हामी सक्छौं होला तर आमाले पिलाउनुभएको दूधको भारा हामीले कहिल्यै चुकाउन सक्दैनौं । किनकि आमा नै […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

‘बैंक डुबाएर मुलुकलाई असफल बनाउने खेल’

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमसँग ऋण तिर्ने हैसियत नदेखेर सरकारले उसले मागेको तीन अर्ब नदिने मात्र जानकारी गराएन, केन्द्रीय कार्यालयलगायतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सुझाव दियो । ‘यो सब नेपाललाई असफल मुलुक बनाउने घातक खेल हो, आयल निगमले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सरकारले सुझाव दिएको छ, […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘बैंक डुबाएर मुलुकलाई असफल बनाउने खेल’

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमसँग ऋण तिर्ने हैसियत नदेखेर सरकारले उसले मागेको तीन अर्ब नदिने मात्र जानकारी गराएन, केन्द्रीय कार्यालयलगायतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सुझाव दियो । ‘यो सब नेपाललाई असफल मुलुक बनाउने घातक खेल हो, आयल निगमले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सरकारले सुझाव दिएको छ, […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

अहिलेको व्यवस्थापनबाट निगम अगाडि बढ्न सक्दैन : अर्थ सचिव, खत्तम भयो/ सकियो भन्ने अवस्था होइन : कार्यकारी अध्यक्ष

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रुसले ऋण तिर्न सक्दैन !

सम्बन्धित सामग्री