अनलाइनखबर

चैत्र २०७८

पूर्वाधारहरूमा वन्यजन्तुलाई ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ अनिवार्य

९ वैशाख, काठमाडौं । अब निकुञ्ज, आरक्ष र वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको आवागनमा अवरोध नपुग्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाएको हो । सडक, रेलमार्ग, नहर, नदी नियन्त्रण, बाँध, तटबन्धन, ग्याँस तथा तेल, जलविद्युत्, पाइपलाइन, सिंचाइ, पेनस्टक पाइप, प्रसारणलाइन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङको काम नरोक्ने सहमति

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा रोकिएको काम पुन: शुरू हुने भएको छ । सुरुङमार्गको धादिङतर्फ जग्गा स्वामित्व र मुआब्जामा विवाद भएसँगै स्थानीयले निर्माण रोकेका थिए । मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासमेतको सहभागितामा छलफल गरेपछि स्थानीय बासिन्दा काममा अवरोध नगर्न सहमत भएका हुन् । जग्गाको स्वामित्व र मुआब्जा विवादले रोकिएको काम पुन: शुरू भएको छलफलमा सहभागी सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए । आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङमार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालय धादिङलाई समेत राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि सुरुङभित्रको कंक्रिट लाइनिङ गर्ने काम रोकिएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री ज्वालाले जग्गाको स्वामित्व र मुआब्जाको समस्या कानूनको दायरामा रहेर समाधान गर्ने बताए । स्थानीयले पनि सुरुङमार्गको काम नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्य सुरुङमार्ग ८० मीटर मात्रै खन्न बाँकी २ दशमलव ६८ किलोमीटरको मुख्य सुरुङमार्ग अब ८० मीटर मात्रै खन्न बाँकी रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । एक महीनाभित्र ब्रेक थ्रु हुने गरी काम भइरहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । आयोजनाले पुस ११ गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ६७ दशमलव ६१ र वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त आयोजनामा जग्गा विवादले पटकपटक काम रोकिँदै आएको छ । आपत्कालीन सुरुङमार्गसहित उक्त आयोजनामा तीनओटा अन्डरपास बनिसकेका छन् । चारओटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास र तीनओटा पुल बनिसकेका छन् । फ्लाइओभर निर्माणाधीन अवस्था छन् । मुख्य सुरुङमार्गसहित कुल ५ दशमलव ७ किलोमीटरको नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग साढे ३ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी नेपाल सरकार र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बीच सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको शिलान्यास २०७६ कात्तिकमा भएको थियो । सुरुङमार्ग बनाउन सन् २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । जापान सरकारको सहुलियत ऋणमार्फत बन्दै गरेको उक्त सुरुङमार्ग सम्पन्न हुँदा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सार्वजनिक सवारीसाधनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चलेको छ । ट्राफिक नियम मिच्नेमा यिनीहरू नै अगाडि छन् । जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने अव्यवस्था शायद नेपालमा मात्रै होला । यात्रुसँग गर्ने व्यवहार र असुल्ने भाडामा पनि निकै मनलाग्दी छ । पैसा तिरेर पनि यात्रुले सवारीसाधनको सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ । बेलुकी साँझ पर्न थाल्नेबित्तिकै गाडी पाइन छाड्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि भनेर दर्ता भएपछि तिनको सञ्चालनको समय निश्चित अवधि हुनैपर्छ । मन लागे चलाउने मन नलागे चलाउने भन्ने हुँदैन । तर, काठमाडौंमा भीडभाडको बेलामा बेस्सरी कोचेर गाडी चलाउने र यात्रु कोच्न नपाए गाडी नै नचलाउने प्रवृत्तिसमेत छ । अन्य मुलुकमा भने कति बजेदेखि कतिबजेसम्म कुनकुन रूटमा बस चल्छ स्पष्ट थाहा दिइन्छ । त्यसो हुँदा सकी नसकी निजी सवारीसाधन किन्ने लोभ कम पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरीकै कारण ऋणधन गरेर दुईपांग्रे सवारीसाधन जोड्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण सडकमा जामको समस्या बढिरहेको छ । यसै पनि काठमाडौंका सडक साँघुरा छन् । जताततै क्रश भएकाले जाम हुनु स्वाभाविकै हो । यो समस्या समाधान गर्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउन थालिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायात नसुधारे कुनै पनि समाधान काम लाग्ने देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधन अव्यवस्थित हुनुका कारण सरकारले यसमा लगानी गर्न नसक्नु हो । अत्यधिक देशमा सार्वजनिक यातायात स्थानीय सरकारले हेर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग चलाउँदैन तर सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ सरकारको लगानी पाइन्छ । नेपालमा भने सरकार उद्योग चलाएर बस्छ र सार्वजनिक यातायात भने पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रलाई छाडिदिन्छ । यही कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनपरी बढेको हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो । महानगरपालिकाले आफै पनि बस सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेको पनि छ । तर, यो अपर्याप्त छ । अहिले चलेका सवारीसाधनको बलियो विकल्प हुनेगरी साझा बस सञ्चालन हुने हो भने विकृति केही घट्न सक्छ । त्यस्तै नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बस व्यवसायीका माग मान्न बाध्य छ । यस्तो बाध्यता रहेसम्म यसमा सुधार आउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । दिवस श्रेष्ठ चाबहिल, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड : वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निर्माण गरिने

कावासोती । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निर्माण गरिने भएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्ड (गैंडाकोट–दाउन्ने)मा २२ र पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल)मा १३ अन्डरपास तयार हुने आयोजनाका व्यवस्थापक राकेश झाले बताए । वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तु जोगाउन साना र ठूला गरेर सो संख्यामा अन्डरपास निर्माण गरिने झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कतिपय ठूला पुल र कल्भर्टलाई अन्डरपास बनाइएको छ भने पुल र ठूला कल्भर्ट नभएका स्थानमा अन्डरपासकै संरचना बनाइनेछ । यसरी निर्माण गरिने अन्डरपास तीनदेखि १२ मिटरसम्म उचाइ र आवश्यकताअनुसार १६ मिटरसम्म फराकिलो हुने झाले बताए । वन्यजन्तुको निगरानी गर्न क्यामेरा राख्नेगरी अन्डरपास निर्माण गरिने झाले जानकारी दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ‘ओभरपास’को व्यवस्था नभएको भए पनि दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले दुम्किबासको विनयी खोलाको पुलभन्दा केही पूर्वतर्फ एउटा ओभरपास बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको झाले बताए । यसअघि गत वैशाखमा सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्नेगरी पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाएको थियो भने नेपालमै पहिलोपटक नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुका लागि अन्डर पास निर्माण गरिएको थियो । निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनीयरिङ कर्पोरेसनले गैंडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म ११५ किलोमिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जंगल क्षेत्रमा चार लेन बनाउँदै छ । यस्तै दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्नेगरी एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा राजमार्गको विस्तार भइरहेको छ । राजमार्ग विस्तारको लागत रू. १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख बराबर रहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले बताएको छ । एडीबीले १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराएको हो । साढे तीन वर्षमा सडक निर्माण सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वन्यजन्तुलाई बाटो

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर अन्डरपास र ओभरपास जस्ता संरचना निर्माण गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने वन्यजन्तु क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने उनीहरूबाट हुन सक्ने संभावित मानवीय क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७