स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव गर्ने ५० उद्योग कारवाहीमा
काठमाडौँ – मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी गुणस्तरहिन वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने ५० उद्योगलाई कानूनी कारवाही गर्ने भएको छ ।
मानिसले खान...
सरकाले प्रत्येक वर्ष लिने अस्थिर कर नीतिका कारण स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको परिवर्तित राजस्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव नामक अन्तरक्रियामा बोल्दै अस्थिर नीतिका कारण उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेको बताएका हुन् ।कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नारासहित लिएका कर नीतिका कारण उद्योग समस्यामा पर्नुका साथै उपभोक्तालाई समेत राहत नमिलेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बेलायती दूतावासको टोलीबीच रुपन्देहीमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समस्या र समाधानका विषयमा अन्तरक्रिया छलफल गरेको छ । दूतावासको टोलीले सरकारी नीतिले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका पारेको प्रभाव तथा प्रादेशिक स्तरमा साना तथा मझौला उद्योग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या,चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा आज बुटवल छलफल गरेको थियो । विशेष गरेर व्यावसायिक कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण तथा आई टी क्षेत्रका उद्यो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान कठिन आर्थिक अवस्थाको प्रभाव उद्योग र उद्योगीको समस्या बुझिदिन नव नियुक्त उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बडूलाई भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो ।लामो समयपश्चात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले नेतृत्व पाएकोमा खुशी प्रकट गर्दै महासंघले विद्यमान चुनौतीपूर्ण घडीमा उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि मन्त्रीसँग विशेष आग्रह गरे । भेटका क्र
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।...
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीति समीक्षाको प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले यस्तो बताएको हो ।समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम ब्याजदर कायम गर्ने नीति स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । यस्तै, आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्
जनकपुरधाम- सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बुधबार प्रदेश २ का ६ जिल्लामा यातायात बन्दको आह्वान गरेको छ । तर बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ । रौतहटबाहेक कुनै पनि जिल्लामा बन्दको प्रभाव नरहेको प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्थानहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । रौतहटमा मात्रै २० […]
काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच स्तरोन्नतिको प्रभाव न्यूनिकरण र एसडीजी कार्यान्वयनमा सहकार्य भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक सारा व्योसोलोबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा औपचारिक भेटवार्ता भएको महासंघले जनाएको छ। उक्त भेटवार्तामा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र महासंघबीच […]
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार :
अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ?
महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ ।
बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ ।
सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ?
सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन ।
निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ?
यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।
केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् ।
अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ?
पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ ।
निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ?
बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ ।
बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ?
उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन ।
उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।
निषेधाज्ञाका कारण करिब ५० प्रतिशत उद्योग तथा कलकारखाना प्रभावित हुन पुगेका छन् । सरकारले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकासहित २३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै अत्यावश्यक बाहेकका प्रायः सबै उद्योग प्रभावित हुन पुगेका छन् ।यस्तो प्रभाव मुलुकभित्र सञ्चालित झण्डै साढे ८ हजार उद्योगमध्ये ४ देखि ५ हजारमा परेको आँकलन गरिएको नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले बताएको छ ।उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले भने, ‘निषेधाज्ञाको प्रभाव यतिखेर मुलुकका साना तथा मझौला लघु उद्योगदेखि ठूला उत्पादनका उद्
हाम्रा उद्योग–व्यवसायहरू छ–सात महिनाको अन्तरालमा सामान्य अवस्थामा नै फर्कनुलाई अर्थतन्त्रको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका उद्योग–व्यवसायमा १० प्रतिशत सञ्चालनमा आउन सकेनन् भने १३ प्रतिशतले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुप-यो, जसका कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योगधन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ भने […]
