कस्तो आउँदैछ आगामी बजेट?

आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित: अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायमा लक्षित रहने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

आगामी बजेट नागरिकका आवश्यकता केन्द्रित बनाउन जोड

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुुभएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उहाँले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेट निर्माण हुनुुपर्ने …

NepalJapan चैत्र २०७९

आगामी बजेट तथा कार्यक्रम किसानमैत्री हुनुपर्ने माग

काठमाडौँ– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा)ले किसानहरूको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ती सङ्घ–संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

‘आगामी बजेट चुनावलक्षित देखियो’

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलक्षित देखिएको एमालेनिकट अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले बजेटलाई अनावश्यक...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

संविधान, आगामी बजेट र श्रमिक पेसाकर्मीका सवाल

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेस गर्ने भएको छ । सोभन्दा अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’bout राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा जेठ १० गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसै क्रममा अर्थमन्त्रीले जेठ ३ गते नै विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरेर अहिले संसद्मा […] The post संविधान, आगामी बजेट र श्रमिक पेसाकर्मीका सवाल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

आगामी बजेट : प्रभावकारिताका आधार

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ । ३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो । हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ । हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ । सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आगामी बजेट : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट (विनियोजन विधेयक)का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलो मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी नयाँ बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका हुन् । गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा […] The post आगामी बजेट : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

आगामी बजेट : पपुलिष्ट कि होला ‘ड्रास्टिक चेन्ज’ ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विशेषतः बजेटको प्राथमिकता हालसम्मको आयातमुखी अर्थतन्त्रको मोडालिटीलाई नै परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने गरी सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।‘मूलतः अहिलेको करमुखी अर्थतन्त्रको संरचना कसैले

Ratopati चैत्र २०७८

तुलसीपुरको आगामी बजेट साढे तीन अर्ब

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३ अर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उपप्रमुख माया आचार्यले आज बिहीबार हुने नवांै नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३ अर्ब ३९ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रवक्ता श्याम डाँगीले जानकारी दिए । प्रवक्ता डाँगीका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी विकासतर्फ एक अर्ब, […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

आगामी बजेट कामचलाउ नहोस्

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि कामचलाउ नेपाल सरकारले भोलि जेठ १५ गते नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ । संसद् भंग भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत पास गर्ने कामचलाउ सरकारको तयारी छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, कृषिमा लगानी गर्न रोजगारी सिर्जना […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कस्तो आउँदैछ आगामी बजेट?

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायमा लक्षित रहने बताएका छन्।...