आगामी बजेट तथा कार्यक्रम किसानमैत्री हुनुपर्ने माग

आगामी बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ। संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्‍चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो। संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन्। त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन्। प्रदेश […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट पुर्वको छलफल : आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग

वैशाख १३, काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग माग गरेका छन् । मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा एकल व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ कर छूट गर्न माग गरेका हुन् । उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र राहदानी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए । सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले त्यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकालृ विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । उनले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए । उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महीने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए । उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने पनि बताए । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विशेष राहत प्याकेज ल्याउन माग

गण्डकी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरसको कारण उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले संयुक्त रुपमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र निकै प्रभावित भएकाले उद्योग तथा व्यवसायलाई टिकाई राख्न तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले आगामी वर्ष ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरेका हुन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

प्रदेश १ ले सार्वजनिक गर्यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, गोजी र पहुँचले योजना नपर्ने

बीजमांडू चैत्र २०७६

आगामी बजेट तथा कार्यक्रम किसानमैत्री हुनुपर्ने माग

सम्बन्धित सामग्री