सञ्चार विधेयक तत्काल पारित गर्न माग

प्रदेश १ सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित तत्काल पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।  महासंघका महासचिव विवेक गौतमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७८ फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।‘प्रदेशको सञ्चार माध्यमहरूको व्यवस्थापन, पत्रकारहरुको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण, समानुपातिक विज्ञापन वितरणसहित सञ्चार क्षेत्रको विक

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीमा विवादित सञ्चार विधेयक अघि बढाइँदै

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक सरकारले विवादकै बीच ‘जबर्जस्ती’ अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ । सरोकारवाला संघसंस्थासँग छलफल गरेर अघि बढाउने सहमतिपछि यसअघि पेस भएको विधेयक रोकिएको थियो । तर बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखेर विधेयक ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी  विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रेसमा अंकुश लगाउने कानुन ल्याउँदै प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।