प्रदेश १ मा पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत

प्रदेश १ को पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत, मन्त्री भन्छन् : ऐतिहासिक रेकर्ड

२७ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पूँजीगततर्फ ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असार २५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले विनियोजन भएको बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्चमा यो नयाँ रेकर्ड हो । प्रदेश १ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ १८ अर्ब छ […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

मन्त्रालयले छुट्यायो प्रदेश १ को चालु र पूँजीगत खर्च

चालु र पूँजीगत खर्च नछुट्याइ बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश १ को सरकारले पूँजीगत र चालु खर्चबारे जानकारी दिएको छ। बिहीबार पत्रकारसम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेटमा चालु र पूँजीगत खर्चको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ सरकार ठूलो आर्थिक संकटमा छ : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश १ सरकार ठूलो आर्थिक संकटमा रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका सरकारले सिर्जना गरेको २७ अर्ब दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको कारण आर्थिक अवस्था उकुसमुकुस भइरहेको बताए । ‘हाम्रो १२ अर्बको पूँजीगत खर्च छ । सबै पैसा रकम पहिलेको दायित्व पुरा गर्न लगाउँदा पनि साढे २ आर्थिक वर्षमा मात्रै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार ऐँठन परेको अवस्था छ, त्यसो भएको हुनाले यो कुर

Ratopati बैशाख २०७९

पूँजीगत खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिदैनः राजेन्द्र राउत

तरलता अभावले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि पर्यटन र निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाएका विषयमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतसँग नगारिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन बस्नेतले गरेको कुराकानीः

नागरिक दैनिक माघ २०७८

पूँजीगत खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिदैनः राजेन्द्र राउत

तरलता अभावले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि पर्यटन र निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाएका विषयमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतसँग नगारिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन ...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

पूँजीगत खर्च नहुँदा विकास गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो

विराटनगर । पूँजीगत खर्च नहुँदा विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ विराटनगरको आयोजनामा बुधवार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले खर्च बढाउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको हालको पूँजीगत खर्च १२ अर्ब रहेको बताए । ‘अत्यधिक बढ्दा पनि २० अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘एक कार्यकालमा पनि १४ जिल्लामा सडक निर्माण गर्न नसकिने किसिमको खर्चको स्थिति छ ।’ अहिलेको खर्चको अवस्थाले ५ वर्षमा २०० किलोमिटर सडक पनि निर्माण हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले छिमेकी भारत र चीनले तीव्रगतिमा गरिरहेको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिन नसके नेपालको उत्पादन प्रणाली अझै जोखिमपूर्ण बन्दै जाने बताए । उत्पादनको क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रहरू अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । आगामी दिनमा कुन पालिकामा कुन वस्तुको उत्पादन र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको सम्भाव्यताको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अमेरिकन मिलिट्री युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मेदिनी अधिकारीले देशमा थुप्रै सम्भावना रहेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न चाहेको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण वातावरण नभएको धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरबाट ढाका, कलकत्ता, दिल्लीमा उडान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्त्याउन ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिले पनि लगानीको वातावरण नभएको गुनासो गरे । ‘औद्योगिक नीतिको अभाव छ, तजबिजीमा काम गर्ने परिपाटीले सरकार भए नभएको आभास भइरहेको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराम ढकालले कमिसनको खेलले लगानी नआउने भन्दै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी पवनकुमार शारडाले उद्योगीलाई लगानी गर भनेर वातावरण खल्बल्याउने समस्या सरकारसँगै रहेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर लिने बहाना बनाएर हैरानी दिइरहेको गुनासो उनले गरे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए । प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए । सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् । कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेश १ सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए । आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए । नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए । चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राजधानी भएकै जिल्लामा विकास खर्च कमजोर, कम बजेट प्राप्त गर्ने जिल्लाको भने बढी

विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेश राजधानी भएकै जिल्लाको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश

बाह्रखरी आषाढ २०७६

प्रदेश १ ले ल्यायो ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट (पूर्णपाठसहित)

१ असार, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५

प्रदेश १ मा पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेश राजधानी भएकै जिल्लाको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश