राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार १० देखि १२ रुपैयाँसम्म बाहिरिने सानिमा...
मेस्सीलाई वार्षिक चार सय मिलियन युरो अर्थात् ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तिरेर अल–हिलालले खरिद गर्न चाहेको समाचार आएका छन् । जुन रोनाल्डोको कमाईभन्दा बढी हो ।
काठमाडौं, माघ १३ । भारतबाट पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ बचत भइरहेको छ । भारतको पटनाबाट मोतीहारी हुँदै नेपालको अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा लाग्ने उक्त रकम बचत भएको बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आयल निगम, मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप यादवले जानकारी दिए । २०७६ साउन ३ […]
नेपालबाट डेरी प्रडक्ट (दुग्धजन्य वस्तु) को आयातमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा यसबीचमा वार्षिक न्यूनतम १ अर्ब ८० करोडदेखि २ अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ८३ हजार ४६३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख ६२ हजार २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, अन्य सेवा सुविधा भत्ता, पोशाक लगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख २१ हजार ४४१ रुपैयाँ सकिएको छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पदाधिकारीहर
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गरेबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं लापरबाही हुँदै आएको छ।...
दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न नेपालले वार्षिक बजेट भन्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने तथ्याङ्क पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक करिब २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बताएको हो ।उक्त औसत रकममध्ये ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, ८७ अर्ब रुपैयाँ सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र ८८ अर्ब घर–परिवार क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने सरकारको
कृषि उत्पादन तथा मल खाद आपूर्ति (खरिद) लागि सरकारले वार्षिक बजेटमा थप तीन अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मल खाद आपूर्तिमा अपुग रकमको जोहो गर्दै सरकारले कृषि मल खादमा छुट्याइएको १२ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमा थप तीन अर्ब थपि १५ अर्ब पुर्याइएको बताए ।यस्तै, समयमै आवश्यक मल खरिदका लागि सम्बन्धि निकायलाई निर्देशन समेत गरिएको उनले बताए । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले उखु किसानहरुको बाँकी बक्
ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम ढुवानीमा वार्षिक पाँच अर्ब खर्च हुने गरेको छ । तर, सो रकम अपुग भएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिएका छन् ।
गत माघमै पेट्रोलियम पदार्थको...
