संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वरमा आक्रोश

काठमाडौं : संघीय सरकार मातहत रहने निजामती कर्मचारीको सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संविधानको मूल मर्म र भावना मिचेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकस्वरमा विरोध गरेका छन। सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा 'स...

सम्बन्धित सामग्री

संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्भवतः भोलि संसदमा दर्ता हुन्छ : प्रचण्ड

१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुनलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय रुपमा लागेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक […]

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो निजामती विधेयक

विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।...

नयाँ प्रशासन कानुन जारी गर्न अझै जालझेल, संघीय निजामती सेवा विधेयक सधैं अलपत्र

काठमाडौं, जेठ २१ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि […]

सम्पादकीय- संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर

मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहँदासमेत सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइएको बताएको थियो । सो विधेयक आवश्यक परामर्श र […]

संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा

प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्री कार्कीको प्रस्तावको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले विधेयक फिर्तामा स्वीकृती जनाएका थिए भने सुवाल

एमाले सांसदहरुको नाराबाजीकाबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक(२०७५ फिर्ता लिइएको छ ।