संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा
