प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ७२ जना वकिलको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, असार २८ मा फैसला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब, सो मुद्दाको फैसला असार २८ मा गर्ने भएको छ । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् । सोमबार कांग्रेस सभाप

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिँदै

काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिँदैछ। अब निर्धारित समयअनुसार चार घण्टा बहस बाँकी छ। निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस दुई घण्टा सकिएपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट झिकाइएका चारजना एमिकस क्युरीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार बहस सकिएमा फैसला हुने सम्भावना छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याएको सम अब ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा तेस्रो दिन शुक्रवार बहस शुरू भएको छ । शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस शुरू गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी रहेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। आज पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सरकारी पक्षको दलिल : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भए

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधाानिक इजलासमा बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीवारको बहस शुरू भएको छ । बिहीवार शुरूमै अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बहसमा गरिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : राजनीतिक विषय भनी अदालत पन्छिन नपाउने जिकिर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल प

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्। निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ७२ जना वकिलको बहस

सम्बन्धित सामग्री