काठमाडौं । संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व नै निर्वाचन परिणामलाई लिएर लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । सरकारी तहबाटै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको हो । गृह मन्त्रालयले दुई महिना लगाएर गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गएमा कसैको पनि बहुमत नआउने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रमा […]
काठमाडौं, साउन १० । संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व नै निर्वाचन परिणामलाई लिएर लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । सरकारी तहबाटै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको हो । गृह मन्त्रालयले दुई महिना लगाएर गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गएमा कसैको पनि बहुमत नआउने देखिएको छ । एक्ला एक्लै […]
संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व नै निर्वाचन परिणामलाई लिएर लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । सरकारी तहबाटै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको हो ।गृह मन्त्रालयले दुई महिना लगाएर गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गएमा कसैको पनि बहुमत नआउने देखिएको छ । एक्ला एक्लै निर्वाचनमा गए काँग्रेसले ७७ सिटमा जित हासिल गर्नेछ । त्यसैगरी एमालेले ७० सिट र माओवादीले ८ सिट जित्ने रिपोर्ट निकालिएको छ । मन्त्रालयले यसको अ
काठमाडौं । संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमालेले नेपालमा दुई वटा मात्रै पार्टी हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जति धेरै पार्टी भए, मुलुकमा त्यति नै धेरै अस्थिरता बढ्ने भएकाले राजनीतिलाई सही दिशातर्फ लैजान दुईवटा मात्र पार्टी भए उपयुक्त हुने बताएका हुन्। पार्टी प्रचार विभागद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा महासचिव […]
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लियो । संसद्मा पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको निर्वाचित सरकारका कारण जनमानसमा स्थायित्वको अनुभूति भएको थियो । सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य र उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत्, बैंकिङ तथा बीमा, हवाई यातायात, सञ्चार तथा टेलिफोन, हुलाक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिएकाले र खुला अर्थतन्त्रको अपेक्षित विकासको क्रम शुरू भएको थियो ।
यसै बखत नियार्त जन्य उद्यागे , गार्मेन्ट, कार्पेट , पश्मिना आदिमा रेकर्ड उत्पादन तथा निर्यात भएको थियो । तर, सरकारको गलत श्रमनीति, अनुगमन तथा संरक्षणको अभावले यस्ता उद्योगहरू पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम रहन सकेनन् । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारले नै संसद भंग गरी आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा थप अस्थिरताको युग शुरू भयो । ०५१ सालमा भएको मध्यावधिमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र मुलुकमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको जगमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन शुरू भयो र यो करीब ११ वर्षसम्म विभिन्न स्वरुपमा कायम रह्यो । गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भएर या त विदेशिए या शहर छिरे ।
राज्यको बजेटको बढी अंश शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हतियार खरिद गर्नमै खर्च हुन थाल्यो । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने जस्तो कठिन अवस्था हुन गयो । बन्द–हडताल र उद्योगमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य लाग्न थाले । ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएका अधिकांश युवा खाडी मुलुकसहित विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती ह्रास हुँदै गयो । विदेशबाट पठाएको पैसाले शहर छिरेका घरपरिवारका सदस्यले जीवन चलाउने हुँदा उपभोग संस्कृतिमा अझ बढी खर्च हुन थाल्यो ।
अधिकांश जमिन बाँझै रहेकाले ५ दशकअघिसम्म प्रमुख खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हामी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थसहित सबै क्षेत्रमा परनिर्भर भयौं ।
आयातबाट उठेको राजस्वले देश चल्ने भएकाले सरकारले पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि विकासमा ध्यान दिएन । सरकारको प्राथमिकता नै आयातबाट कर उठाउने र त्यसै करबाट देश सञ्चालन गर्नु रहेकोले देश अझ परनिर्भर हुँदै गयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसले पठाएको रेमिट् यान्सको रकमबाट गाउँ छोडी शहरतर्फ आएर किनेर खाने परिपाटी भएकाले पहाडी क्षेत्रका अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे । शहरी क्षेत्रमा माओवादी आक्रमण, कठोर श्रम कानून, स्थानीयको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष उद्योगमैत्री नहुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा विस्तारै मुलुक संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रतर्फ उन्मखु हुँदै गयो । बढ्दो आयातले गर्दा उठेको राजस्वबाट औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ कुनै उल्लेख्य कार्य भएन ।
२०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भई संघीयताको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि पुन: शासन सत्ता बिकेन्द्रित भई मुलुकले आर्थिक
विकासको पाटोमा नयाँ शिराबाट काम शुरू गर्ने आशा आम जनतामा पलाएकोमा त्यसपछि पनि तदनुरुप हुन सकेन । त्यस बखत पनि २ वर्षसम्म आम निर्वाचन नभई संक्रमणकालीन अवस्थामै मुलुक रह्यो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राजनीति, राजनीतिक दल र तिनीहरूको निहित स्वार्थसिद्धितर्फ नै गयो । आर्थिक अपचलनका ठूलाठूला विषय, ठेक्कापट्टा, खरीदबिक्री, सरकारी सम्पत्तिको अपचलनजस्ता विषयमा ठूला दलका मुख्य नेतृत्वले सिन्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार गर्दै गए ।
२०७४ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेकोले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम
भई सरकार आर्थिक स्थिरता एवम् विकासतर्फ लाग्ने आशा आम जनताको थियो । निर्वाचनपछि पनि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा परेन । आम निर्वाचनको २ वर्षपछि नै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आयो । सरकार भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा मुछिँदै गयो । आम भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेटगत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरुप देखिन थाले । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या खाली राखियो या आफ्ना स्वार्थका मानिस नियुक्त गरी यो संस्थालाई निरीह बनाइयो । निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । फलत: सत्तारुढ दलबीचको लामो अन्तरद्वन्द्वले सत्तारुढ दल ३ टुक्रामा विभक्त भयो र आपसी जोडघटाउका आधारमा मुलुक नयाँ सरकार गठनतर्फ उन्मुख भयो । यहाँ पनि हामी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरी आर्थिक विकासमा लाग्ने सुनौलो अवसरबाट चुक्यौं ।
अब गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको छ । मुखमा नै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन छ । राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा छ । आजसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा चुकेका चुक्यै छौं । वर्तमानमा कायम मुख्य राजनीतिक दलहरूको सोच, काम र व्यवहार हेर्दा निकट भविष्यमा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छैन । तैपनि आशा मार्न भने सकिएको छैन ।
