अनलाइनखबर

पौष २०७७

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य

२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यास र पट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टतिेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य ११२ र डिजेल/मटितेलको ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यासको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यातभन्दा दोब्बरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको आम्दानीभन्दा दोब्बर बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा २१ अर्ब ६६ करोड ९० लाख ४९ हजार रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास) आयात भएको छ । जबकि साउनमा नेपालले करिब १२ अर्ब रुपियाँको मात्रै वस्तु निर्यात गरेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

इन्धनको मूल्य हेरफेर : किन हुन्छ उतारचढाव ?

काठमाडौं। पछिल्लो समय इन्धनको भाउमा उतारचढाव देखिएको छ । मंगलवार मात्रै भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ १४ पैसा र डिजेल ६ रुपैयाँ ८६ पैसाले महँगिएर आएको छ । ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेर आएको निगमको भनाइ छ । निगमले आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार मंगलवार नै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले मंगलवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको घटाएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ७/७ रुपैयाँ बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलको लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अन्यत्र ठाउँअनुसार मूल्य फरक फरक हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ३० रुपैयाँले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । यति धेरै किन बढेर आयो भाउ ? आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भारतले मूल्य घटबढ गरेर पठाउन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिनयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसैले भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको हो । भारतले पठाउने मूल्यमा कच्चा पदार्थको औसत भाउसँगै ढुवानी चार्ज जोड्ने गरिएको छ । इन्धन नेपालमा पठाउँदा भारतले कुनै प्रकारको भन्सार चार्ज लगाउँदैन । र, त्यहाँ कर घटबढको असर पेट्रोलियम पदार्थमा नपर्ने ठाकुर बताउँछन् । निगमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा असार ९ गते डब्ल्यूटीआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९ डलर रहेकोमा साउन १६ गते ८१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको भाउ यो अवधिमा ६९ डलरबाट ८५ डलर पुगेको छ । मुर्बान तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ बाट ८४ डलर पुगेको छ । पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगमसँग ६८ हजार ३८४ किलोलिटरको कार्य भण्डारण क्षमताको आधिकारिक डिपो छ । नेपालले कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकाले आयातमा निर्भर छ । निगमले दैनिक १८९३ ट्यांकी ट्रकबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ । निगमले १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेतामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । कसरी गरिन्छ आयात ? आईओसीसँग २७ मार्च २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । नेपालले त्यही सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । भारतको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल र डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले ग्यास हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्छ । ग्यासको बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासोको विषय बनेको छ । यसको बढ्दो माग पूरा गर्न आईओसी र निगमबीच सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइनबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा एलपीजी पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । नेपालमा भारतबाट आएको मूल्यलाई आधार मानेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको मूल्य तोक्छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ । उनी नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव पनि हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगममा अध्यक्ष रहने भएकाले उनको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले मूल्य तोक्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

ताप्लेजुङमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव

ताप्लेजुङको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको अभाव हुन लागेको जनाउँदै सरोकारवालाले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बाढीपहिराले गरेको क्षतिको निरीक्षणका लागि आउनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेट गरी ताप्लेजुङको टोलीले मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन लागेको जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा पाँचथरको …

NepalJapan जेष्ठ २०८०

युक्रेन रुस युद्धको असर नेपालमा: पेट्रोलको निरन्तरतालाई नेपाल आयल निगमले खोज्यो तीन विकल्प

Bizpati माघ २०७८

मेची भन्सारको राजस्व असुली बढ्यो, ६ महीनामा ७ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ५९ हजार संकलन

माघ ५, झापा । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले रू. सात अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा रू. सात अर्ब ३८ करोड ८६ लाख २४ हजार लक्ष्य लिएकोमा कार्यालयका अनुसार १०८ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व असुल्न सफल भएको हो । पूर्वी नाकाबाट भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थका कारण भन्सारको राजस्व असुलीमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले बताए । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ भने बाँकी ६० प्रतिशत अन्यले ओगटेको उनको भनाइ छ । कार्यालयलाई भन्सार विभागले रू. १५ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख ८७ हजार वार्षिक राजस्वको लक्ष्य दिइएको छ । उनले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६ महीनामा ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत राजस्व असुली भएको जानकारी दिए । साउनको मासिक लक्ष्य रू. ९२ करोड ५९ लाख ७२ हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य भए पनि रू. एक अर्ब ३७ करोड १४ लाख ५३ हजार असुली भएको छ । जुन रकम लक्ष्यको तुलनामा राजस्व असुली ४८ दशमलव ११ प्रतिशत बढी हो । भदौमा कार्यालयले रू. एक अर्ब २१ करोड ४५ लाख ५० हजार राजस्व असुली गर्नुपर्ने लक्ष्य पाएकामा रू. एक अर्ब ३० करोड ७७ लाख ६४ हजार अर्थात् १०७ दशमलव ६७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । असोजमा रू. एक अर्ब ३५ करोड ६४ लाख ५ हजार राजस्व संकलन गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत ओलीले जानकारी दिनुभयो । असोजको लक्ष्य भने रू. एक अर्ब २४ करोड ७२ लाख ८१ हजार थियो । कात्तिक महीनाको लक्ष्य रू. एक अर्ब ३१ करोड ९७ लाख २७ हजार लक्ष्य लिए पनि एक अर्ब १६ करोड ९३ लाख ६९ हजार ११८ रुपैयाँ वा ८८ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । मंसिर महीनामा कार्यालयले रू. एक अर्ब ३२ करोड ७३ लाख १९ हजार लक्ष्य लिए पनि रू. एक अर्ब ४० करोड २३ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन भएको जानकारी दिइएको छ । पुस महीनामा रू. एक अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७५ हजार लक्ष्यमा रू. एक अर्ब ३७ करोड ९२ लाख सात हजार अर्थात् १०१ दशमलव ८८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । पूर्वी नाकाबाट आयात हुने कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, सिमेन्ट क्लिङ्कर, पेय पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, मट्टितेल तयारी पोशाक, सुपारी, हवाई स्प्रीड, सुती कपडा, रंगिन टेलिभिजन, ग्लेज टायल, लुब्रिकेटिङ, आयल मोबिल, मोटरका ब्याट्रीलगायतका सामग्री रहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

इन्धन भण्डारण क्षमता ६ दिनमात्र, केही वर्षमै शून्यमा झर्ने संकेत

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन सञ्चिति दर ‘शून्य’ मा झर्ने सम्भावना बढेको छ। आजको अन्नपूर्णमा राजेश बर्मा लेख्छन्-हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यास सञ्चिति चार दिनका लागिमात्र छ। नेपाल आयल निगमले १८ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेका…

Setopati आषाढ २०७४