काठमाडौं महानगरले ल्यायो आगामी आवका लागि चालुको भन्दा ७ अर्ब बढीको बजेट
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा सात अर्बभन्दा बढी हो ।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ४ महीनामा साढे १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले चालू आवका साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ ।
विद्युत् निर्यात गत आव २०७९/८० को सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ८६ करोड ४४ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको पहिलो ४ महीनामा प्राधिकरणले ९८ करोड ३८ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी ७ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको बिजुली यस वर्ष २८ जेठबाट भारतीय बजारमा विक्री शुरू गरेको थियो । गत जेठदेखि कात्तिकसम्ममा १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १४ अर्ब ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
चार महीनाको समग्र औसत विद्युत् विक्रीदर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ १८ पैसा छ । गतवर्ष सोही अवधिको समग्र औसत विक्रीदर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ७६ पैसा थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४ महीनामा विद्युत् निर्यातबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ आर्जन भएकाले यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र नेपाल र भारतबीचको व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुगेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आईएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई विक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा विक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करीब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा विक्री गर्न पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ ।
चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन ।
यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।
८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।
उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र समेट्दै मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतको चर्को दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सिलिङ घटेर आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यति प्रोजेक्टका लागि आगामी वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८० करोड खर्च गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
चालू आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘यति’ प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने यति प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड मात्रैको सिलिङ श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ ।
‘विश्व बैंकले दिएको स्रोत घट्दै गएको छ, त्यसैले पनि सिलिङ घटेर आएको हुनसक्छ, बजेट बढ्ने सम्भावना न्यून देख्छु,’ सहसचिव घिमिरेले अभियानलाई भने ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेगरी विश्व बैंकले ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार विश्व बैंकले १२० मिलियन अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ ।
चार वर्षका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, यो बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको खातामा रकम जाने गरेको छ । माघसम्ममा यो कार्यक्रममा करीब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आवको ८ महीना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम अझैसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गर्न छाडेका छैनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले अझै व्यावहारिक बनाउन नसकेको बताउँछन् ।
कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रमक्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत माथि उठाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । ऋण लिएर सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
काठमाडौं । केही महीनादेखि क्रमशः संकुचन हुँदै गएकोे शोधनान्तर बचत गत जेठ मसान्तमा घाटामा पुगेको छ । विप्रेषण आय लगातार बढे पनि चालू खाता घाटा बढ्दै गएर शोधनान्तर घाटा भएको हो । यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । केही महीनायता विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै आए पनि चालू आवको ११ महीनाको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थिति रू. १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा रू. १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोडको शोधनान्तर बचत थियो । यसै अवधिमा चालू खाता घाटा पनि अत्यधिक बढेर रू. २ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता रू. ६२ अर्ब ५९ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा गतवर्षको जेठसम्ममा १ अर्ब ५० करोडको शोधनान्तर बचत थियो, यस वर्ष भने यो १४ करोड ८ लाखले घाटामा छ ।
करीब २ वर्षअघि अर्थात् आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा पुगेको थियो भने आव २०७५/७६ को असार मसान्तमा यो रू. ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा थियो । तर, आव २०७६/७७ को पहिलो महीनादेखि यसमा बचत हुन थालेर रू. ६ अर्ब ५ करोेडको बचत भएको थियो । बचतको यो प्रवृत्ति त्यसपछिका करीब २३ महीना निरन्तर हुँदै गत वैशाखमा रू. ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल पछिल्लो समय आयात बढ्दा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आउँदा शोधनान्तर घाटामा पुगेको बताउँछन् । तर, विगतका अनुभव हेर्दा शोधनान्तर घाटामा रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । ‘शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहँदा पनि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गरेको थियो ।
यसैले अहिले यो घाटामा गयो भनेर आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन,’ उनले अभियानसँग भने ।
चालू आवको ११ महीनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १३ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा रू. १६ अर्ब २० करोड आएको छ । गतवर्ष त्यस अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रू. १८ अर्ब ७२ करोड रहेको थियो ।
देशभित्र भिद्रिने मुद्राभन्दा बाहिरिने मुद्रा बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान्छ । चालू आवको जेठसम्ममा देश भित्रिने मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण १२ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी विप्रेषण आप्रवाहरू. ८ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा भने विप्रेषण आप्रवाह १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर भई ७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । गतवर्ष यस्तो आप्रवाह ५ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । एकै महीनाको अन्तरमा अर्थात् जेठमा मात्रै विप्रेषण ६१ अर्ब ५ करोड थपिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म अर्थात् १० महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो ।
गत आव समग्र मुलुकमा कोभिड महामारीको संक्रमण बढेको थियो । तर, यसपटक नेपालमा दोस्रो महामारीको प्रभाव परे पनि केही मुलुकमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएकाले पनि विप्रेषण बढेको हो । चालू आवको चैतको तुलनामा वैशाखमा ८० अर्ब ६९ करोडले थप वृद्धि भएको थियो । गत चैतमा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७२९ अर्ब २ करोड पुगेको थियो । यसरी प्रत्येक महीना नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा बढ्दा गत वैशाखसम्म शोधनान्तर स्थिति बचतमा भए पनि जेठमा भने घाटामा पुगेको छ । यसका कारण पछिल्लो समय आयात ≈वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महीनामा कुल वस्तु आयात २५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । गतवर्षको यस अवधिमा आयात १५ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू आवकै १० महीनामा कुल वस्तु आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड पुगेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जालगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, कोल्डरोल्ड शिट इन्क्वाइल, चाँदीलगायत वस्तुको आयात घटेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३२ दशमलव २ प्रतिशत, २४ प्रतिशत र ९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यसबीच निर्यातमा भने सुधार भएको छ । यसअवधिमा वस्तु निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुटका सामान, ऊनी गलंैचालगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकरलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
तर, आयातको आकारको तुलनामा निर्यात खासै बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा जेठसम्ममा कुल वस्तु व्यापारघाटा २४ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८ प्रतिशत रहेको थियो ।
करीब १० महीनालाई धान्ने सञ्चिति पर्याप्तता
चालू आवका ११ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.१ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहनेछ । वस्तु मात्रै आयात गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.१ महीनालाई धान्न पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७७ असार मसान्तमा रू. १४०१ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई जेठसम्ममा रू.१३ खर्ब ६५ अर्ब ६५ करोड कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७७ असार मसान्तमा ११ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४ दशमलव १९%
चालू आवको ११ महीनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्षको सोही महीनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको थियो । गैरखाद्यभन्दा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति बढी छ । २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा घ्यू तथा तेलको मूल्यवृद्धि अधिक अर्थात् ३० दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थको ९ दशमलव ८४ प्रतिशत गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ९ दशमलव ८१ प्रतिशत र यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ७० प्रतिशत
रहेको छ ।
विराटनगर । आन्तरिक किचलोको कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समयमै बजेट ल्याउन नसकेका मोरङका १७ स्थानीय तहले यसपटक समयमै (असार १० गतेभित्र) ल्याएका छन् । आगामी आव २०७८/२०७९ का लागि एक महानगर आठ नगर र आठ गाउँपालिकाले नगर/गाउँसभामा १२ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहले असार १० अगावै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा पेश गरिसकेका थिए । जिल्लामा विराटनगर महानगरपालिकाले जिल्लामा सबैभन्दा बढी रू. ४ अर्ब १० करोड ३ लाख र ग्रामथान गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।
यसैगरी सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड १२ लाख, बेलबारी नगरपालिकाले १ अर्ब ३५ करोड ७० लाख, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले ९५ करोड ६६ लाख, लेटाङ नगरपालिकाले ९० करोड ८६ लाख, उर्लाबारी नगरपालिकाले ८५ करोड ७४ लाख, रंगेली नगरपालिकाले ७१ करोड ७८ लाख, रतुवामाई नगरपालिकाले ६७ करोड ४५ लाख र सुनवर्षी नगरपालिकाले ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् ।
एक महानगर र आठ नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७ अर्ब ६१ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । त्यसैगरी आठ गाउँपालिकाकाले ४ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अन्तर्गत केराबारी गाउँपालिकाले ८० करोड ८९ लाख, कानेपोखरीले ७६ करोड ९७ लाख, मक्लिाजुङ गाउँपालकिाले ७० करोड ७१ लाख, बुढीगंगाले ५६ करोड ३२ लाख, धनपालथान गाउँपालिकाले ४८ करोड १५ लाख, जहदाले ४७ करोड ७५ लाख, कटहरीले ४४ करोड ९९ लाख र ग्रामथानले ४४ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएका छन् ।
यसपटक प्रदेश १ सरकारले पनि असार १ गते नै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्, जुन अहिले प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा छ । आर्थिक विधेयक पारित भएको अवस्थामा आइतवार हुने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पनि पारित हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको देखाएको छ । शोधनान्तर बचत घटेको छ भने विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने सक्ने देखाएको छ । कोराना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यी परिसूचकहरूमा परेको असर गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको समेत देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवका वैशाख महीनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ जुन गत आवको यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ९० करोड बचतमा रहेको थियो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि शोधनान्तर बचतमा निकै कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विद्यमान सञ्चिति सुविधाजनक भए पनि पर्यटन आयको सम्भावना निकै कम भएको तथा वैदेशिक लगानीसमेत घटेको हुँदा यसमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ ।
चालू आवको १० महीनामा आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । २ वर्ष आयात प्रभावित भएकाले निषेधाज्ञा हटेमा आयातको आ“कडा निकै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर, निर्यातको आकार निकै सानो भएकाले यो वृद्धिले खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन । वैदेशिक लगानी १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ दशमलव ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण यस्तो लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ । यस्तोमा शोधनान्तर बचत निकै कम हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ ।
अहिले बैंकमा तरलता अभाव शुरू हुन थालिसकेको छ । अन्तर बैंक कर्जा सापटी पाउन मुश्किल हुन थालेको भन्ने बैंकरहरूको भनाइ आइरहेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञा हट्नेबित्तिकै ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो आवश्यक पनि छ । तर, यही अवस्थामा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सस्तो ब्याजदरको कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
बढ्दो आयातलाई धान्न विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आउने आउटा प्रमुख माध्यम वैदेशिक लगानी हो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर, यस प्रावधानसँग बाझिएको कानूनहरू संशोधन नभई यो कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख माध्यम पर्यटन व्यवसाय आगामी वर्ष पनि लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता लगाएर व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट भए पनि केही पर्यटन भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार सत्ताको चलखेलमा मात्रै सीमित रहँदा यो अवसर गुमेको छ । अनुदानमा आउने केही लाख खोपबाहेक अन्य खोप आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तोमा पर्यटनमात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
महँगी, बेरोजगारी आदि थुप्रै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । यो गम्भीर संकटमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि हानथाप भइरहँदा अर्थतन्त्र ओझेलमा पारिएको छ । राजनीतिक विवाद हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि सबै दलबीच अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने समझदारी हुन आवश्यक छ । कानून र नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षमा सबैमा समझदारी नभए मुुलुक झनै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो ।
अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ ।
गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् ।
नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
१ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् ।
कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने ।
पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो ।
तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ ।
काठमाडाैं-तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।
