मोरङका १७ स्थानीय तहको बजेट १२ अर्ब ३० करोड

विराटनगर । आन्तरिक किचलोको कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समयमै बजेट ल्याउन नसकेका मोरङका १७ स्थानीय तहले यसपटक समयमै (असार १० गतेभित्र) ल्याएका छन् । आगामी आव २०७८/२०७९ का लागि एक महानगर आठ नगर र आठ गाउँपालिकाले नगर/गाउँसभामा १२ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।     कतिपय स्थानीय तहले असार १० अगावै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा पेश गरिसकेका थिए । जिल्लामा विराटनगर महानगरपालिकाले जिल्लामा सबैभन्दा बढी रू. ४ अर्ब १० करोड ३ लाख र ग्रामथान गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यसैगरी सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड १२ लाख, बेलबारी नगरपालिकाले १ अर्ब ३५ करोड ७० लाख, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले ९५ करोड ६६ लाख, लेटाङ नगरपालिकाले ९० करोड ८६ लाख, उर्लाबारी नगरपालिकाले ८५ करोड ७४ लाख, रंगेली नगरपालिकाले ७१ करोड ७८ लाख,  रतुवामाई नगरपालिकाले ६७ करोड ४५ लाख र सुनवर्षी नगरपालिकाले ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । एक महानगर र आठ नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ७ अर्ब ६१ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । त्यसैगरी आठ गाउँपालिकाकाले ४ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका हुन् ।   गाउँपालिका अन्तर्गत केराबारी गाउँपालिकाले ८० करोड ८९ लाख, कानेपोखरीले ७६ करोड ९७ लाख, मक्लिाजुङ गाउँपालकिाले ७० करोड ७१ लाख, बुढीगंगाले ५६ करोड ३२ लाख, धनपालथान गाउँपालिकाले ४८ करोड १५ लाख, जहदाले ४७ करोड ७५ लाख, कटहरीले ४४ करोड ९९ लाख र ग्रामथानले ४४ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएका छन् । यसपटक प्रदेश १ सरकारले पनि असार १ गते नै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्, जुन अहिले प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा छ । आर्थिक विधेयक पारित भएको अवस्थामा आइतवार हुने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पनि पारित हुनेछ ।  

सम्बन्धित सामग्री

आगामी बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ। संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्‍चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो। संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन्। त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन्। प्रदेश […]

अझै आएन १६० स्थानीय तहको बजेट

काठमाडौं, साउन १२। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण १६० स्थानीय तह बजेटविनै चलिरहेका छन् । संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते […]

पाल्पामा १० वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, कसको कति ?

पाल्पामा रहेका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । दुई नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको पाल्पामा धेरैले नीति कार्यक्रम र बजेट एकै दिन पारित गरेका हुन् । जिल्लाको तानसेन नगरपालिकाले १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठकाअनुसार तानसेनमा चालु खर्चतर्फ ७५ करोड ९३ लाख ७५ हजार ९ सय बयालीस र पुँजीगततर्फ ६३ करोड २५ लाख १७ हजार १ सय १२ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा ४५ दशमल ४४ प्रतिशत पुँजीगत छ । बाँकी चालु खर्चमा रहेको छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाले पन

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमाले काठमाडौँले दियो प्रशिक्षण

जेठ २६, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तह सञ्चालनको कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा दुई दिनको प्रशिक्षण दिएको छ । पार्टीको निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्र, स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार क्षेत्र बारे, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अनुगमनका साथै जनप्रतिनिधि […]

एमालेबाट काठमाडौँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण

काठमाडौँ –  नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तह सञ्चालनको कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुई दिनको प्रशिक्षण  दिएको छ । पार्टीको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणा पत्र, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रबारे, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अनुगमनका साथै जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले […]

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमाले काठमाडौंले दियो प्रशिक्षण

नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तह सञ्चालनको कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुई दिनको प्रशिक्षण  दिएको छ ।पार्टीको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणा पत्र, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रबारे, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अनुगमनका साथै जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कसरी बिषय उठान गर्ने भन्नेबारेमा एमालेले प्रशिक्षण दिएको हो ।बुढानिलकण्ठ

वेबसाइटमा सार्वजनिक छैन स्थानीय तहको बजेट

केही स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट) अझै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।खुला बजेटमाथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका हुन् । केही स्थानीय तहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक नभएको ती निकायहरुको […]

प्रशासकीय अधिकृतको विवादले आएन दुई स्थानीय तहको बजेट

मुलुकको सबैभन्दा धेरै २०  स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय तहले समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।  जिल्लाको धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा

प्रशासकीय अधिकृतको विवादले आएन दुई स्थानीय तहको बजेट

सर्लाही / मुुलुकको सबैभन्दा धेरै २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय तहले समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका भने प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत नहुँदा

संखुवासभाका १० ओटा स्थानीय तहको बजेट निकासा रोकियो

संखुवासभा – कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय संखुवासभाले गएको वर्षको आर्थिक खर्च विवरण पेश नगरेको भन्दै स्थानीय तहको बजेट निकासा रोकेको छ । जिल्लामा रहेको १० ओटा स्थानीय तह मध्ये ४ ओटा स्थानीय तहले मात्रै गत आ.व. २०७४÷७५ मा गरेको खर्च विवरण पेश गरेको तर अन्य ६ ओटा स्थानीय तहले खर्च विवरण पेश नगरेकाले आर्थिक व...