सार्वजनिक यातायातको भाडा अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदको विकास समितिको निर्देशन
काठमाडौं। संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको
संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकमा सभापति खड्काले […]
काठमाडौं : संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ-मुग्लिन र मुग्लिन-पोखरा सडकको वर्तमान कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन…
संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको वर्तमान कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।समिति बैठकमा सभापति खड्काले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा लिने गरेको ग
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रदेशमा संचालन हुने सार्वजनिक सवारीमा भाडा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा समायोजन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीका साधनका पार्ट्स लगायतमा चर्को मुल्यवृद्धि भइसक्दा समेत सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजना भएको थिएन । प्रदेश सरकारले व्यवसायीको चर्को असन्तुष्टिलाई सम्बोधन
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा गरेको भाडा वृद्धि सोमबारबाट लागू गरेको छ ।प्रदेशभित्रका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा लागू हुने गरी ‘प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्ययबाट भाडा भुक्तानी नियमावली–२०७८’ अनुसार भाडा समायोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ । यातायात व्यवसायी संघ÷संगठनहरूको मागप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रही उपभोक्ताको हितलाई समेत मध्यनजर गर्दै बागमती […]
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढेको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असोज २० गते गरेको निर्णयअनुसार उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातले भाडा बढाएका हुन् ।बढेको भाडादर अनुसार अब उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुले चढ्ने वित्तिक्कै १८ रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका यात्रुले बढीमा ३५ रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्नेछ ।यस्तो छ उपत्यकाको भाडादरयसका साथै, प्रदेश सरकारले बागमती भित्र (उपत्यकामा चल्ने बाहेक) चल्ने यात्रुबाहक सवारी साधनको हकमा २३ प्रतिशत भाड
वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी समायोजन गरेको छ । विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएसँगै प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बागमती प्रदेश भित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो सातादेखि लागू हुने गरेर २३ प्रतिशत भाडा बढाएको हो ।यसका साथै प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा छुट्टै भाडादर लागू गरेको छ । प्रदेशले बढाएको नयाँ भाडादर अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुले ३५ रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ ।उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुले २० किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा यात्रा गर्
बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा विवादले यातायात व्यवसायी र बागमती प्रदेश सरकारबीच समस्या देखिएको छ। भाडा बढाउनु पर्ने माग राखी यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन्।बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजनको प्रक्रियामा रहेकाले बन्द, हडतालजस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ।
सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात व्यवसायीले साङ्केतिक रूपमा सडक किनारमा गाडी रोकेर भाडादर वृद्धिको माग गरेपछि मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो। प्रदेशभित्रका रुटहरूमा भाडा समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम...
सन् २०१९ डिसेम्बरमा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ चार महीनाको अन्तरालमा विश्वव्यापी हुँदै नेपालसम्म फैलियो । २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि सरकारले संक्रमण रोक्न देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्यो । अटोमोबाइल व्यवसाय पनि ठप्प भयो ।
बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि व्यवसायीले व्यापार तहसनहस हुने भयले बन्दाबन्दी खोल्न दबाब दिन थाले । २०७७ असार असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै साउनदेखि पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी खुल्यो । तर शोरूममा गाडी खरीदका लागि बुझ्न ग्राहक नै आएनन् । असोज पहिलो सातासम्म अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका व्यवसायीलाई दशैं नजिकिएपछि भने निकै राहत मिल्यो । शोरूममा गाडीबारे सोधपुछ गर्नेको भीड बढ्यो, अन्य क्षेत्र धराशयी भएकै बेलामा पनि अटोमोबाइल क्षेत्र भने चलायमान देखिन थाल्यो ।
नेपाल नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार असोजपछि बढ्दै गएको गाडीको माग माघमा उत्कर्षमा पुग्यो र शोरूमहरू रित्ता हुने अवस्था आयो । माघपछि मागअनुसार व्यवसायीले गाडी उपलब्ध गराउन नसक्दा वैशाखसम्म अग्रिम बुकिङ गरेर ग्राहकले गाडी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो । यसो हुनुको अर्को कारण पनि थियो । कोभिडका कारण गाडीका पार्टपुर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा भारतमा अटोमोबाइल उत्पादनमा कमी आएको थियो । उत्पादक कम्पनीले मागअनुसार गाडी निर्यात गर्न नसकेपछि अग्रिम बुकिङको अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पार्टपुर्जाको अभावका कारण गाडी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिएकाले मागअनुसार गाडी उपलब्ध गराउन नसकिएको नारायणी अटो बिजनेश प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए ।
तथापि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघिल्लो वर्षभन्दा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि लाभदायी रह्यो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आवको वार्षिक तथ्यांकअनुसार समग्र अटोमोबाइलको आयात आव २०७६/७७ को भन्दा २८ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा निजी जीप, कार भ्यान तथा मोटरसाइकल र स्कुटरको बजार राम्रो रह्यो । गएको आर्थिक वर्ष ४ लाख ७४ हजार ६७९ ओटा जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयात भएको छ । यो कोभिडअघिको वर्षको भन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ३ लाख ७० हजार ६७९ ओटा यस्ता निजी सवारीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला यसरी निजी सवारीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई व्यवसायीले राम्रो संकेतका रूपमा लिएका छन् । पछिल्ला ४ वर्ष अटोमोबाइलको बजार सुस्ताएकोमा कोभिड संक्रमणका बेला व्यापार बढ्नुले अटोमोबाइल विलासिताको साधन नभएर अत्यावश्यक साधन भएको पुष्टि गरेको नाडाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । ‘राज्यले विलासी साधन भनेर जहिल्यै कर लक्षित व्यवसायको रूपमा मात्रै यो क्षेत्रलाई हे¥यो र त्यहीअनुसार नीतिहरू बनायो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडपछिको बजारले अटोमोबाइल विलासी साधन नभएको प्रमाणित गरेको छ ।’
व्यवसायीले माघदेखि वैशाखसम्म मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा शुरू भयो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा २ महीनापछि खुकुलो भएपछि अटोमोबाइलका शोरूम खुल्न थाले । शोरूम खुले पनि १ महीनासम्म गाडीको माग नै देखिएन । अघिल्लो वर्ष पनि दशैंको मुखदेखि विक्री बढेकोले त्यस्तै हुने व्यवसायीको सोच थियो । कतिपय व्यवसायी भने गाडीको व्यापार नहुने भन्दै चिन्तित देखिन्थे । कोभिडपछिका वर्ष अटोमोबाइललाई फापेको वर्ष भएकाले पुनः बजार चलायमान बन्न थाल्यो र अहिले बजार ह्वात्तै बढेको छ । नाडाका अध्यक्ष दुलाल कोभिड लगायत अन्य विभिन्न संक्रमणका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनभन्दा निजी सवारीसाधनको प्रयोग सुरक्षित देखिएकाले अहिले मानिसमा निजी गाडीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । माग हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा गाडीको व्यापार राम्रो हुने उनको आकलन छ ।
अहिले विशेषगरी सानो बजेटका इन्ट्री लेभलका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । बढी मूल्य पर्ने एसयूभी कारको माग पनि राम्रै रहेको बताइए तापनि २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढेको पाइन्छ । यो तहका गाडी विलासिताका लागि नभई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपालमा गाडी धेरै भएको सरकारी निकायहरूले बताउने गरे तापनि आवश्यकताअनुसार नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘गाडी चढ्न पाउने नागरिकको अधिकार हो, यो विलासिताको साधन होइन, दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एक घर एक गाडीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले गाडीको संख्या बढी भएको भन्ने यथार्थ होइन, नेपालमा यातायातका पूर्वाधारको विकास नभएर मात्र हो ।’ गत असार अन्तिम सातादेखि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएकाले यस क्षेत्रमा केही राहत पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
