स्थानीय तहको निर्वाचन सारे संविधान नै समाप्त हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। साथै‚ स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने उनले बताए।न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र अन्ततः डेमोक्रेटिक सिष्टम नै नरहने अवस्था आउने पनि चेतावनी दिए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने काम गरे

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय चुनाव सारे विधिको शासन समाप्त हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

१५ माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधान नै समाप्त गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सारेमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने उनले चेतावनी दिए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन सार्ने काम गरे अहिले संविधान नचाहेका शक्तिहरुलाई बल पुग्ने चेतावनी दिए । ‘साहसका […]

स्थानीय तहको निर्वाचन सरे संविधान नै समाप्त हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।...

चुनाव सारिए संविधान समाप्त हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धन समेतलाई प्रत्युत्पादक हुने जिकिर गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र अन्ततः डेमोक्रेटिक सिष्टमनै नरहने अवस्था आउने उनको जिकिर छ ।  ‘निर्वाचन सार्ने भनेको यो गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । डेमोक्रेसीलाई प

संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले ?

अधिवक्ता राजेश काफ्ले : स्थानिय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्। मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको पांच वर्षको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानिय तहको सरकारको निर्वाचन अब कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चा […]

स्थानीय तहको निर्वाचन बहस : ऐन र संविधान बाझिँदा अलमल यथावत्

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भनेपछि निर्वाचनको ऐन र संविधानमाथि बहस सुरु भएको छ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको २२५ धारामा व्याख्या भएअनुसार फरक भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिनाअगा