स्थानीय तहको निर्वाचन सरे संविधान नै समाप्त हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।...
१५ माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधान नै समाप्त गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सारेमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने उनले चेतावनी दिए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन सार्ने काम गरे अहिले संविधान नचाहेका शक्तिहरुलाई बल पुग्ने चेतावनी दिए । ‘साहसका […]
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धन समेतलाई प्रत्युत्पादक हुने जिकिर गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र अन्ततः डेमोक्रेटिक सिष्टमनै नरहने अवस्था आउने उनको जिकिर छ । ‘निर्वाचन सार्ने भनेको यो गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । डेमोक्रेसीलाई प
अधिवक्ता राजेश काफ्ले : स्थानिय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्। मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको पांच वर्षको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानिय तहको सरकारको निर्वाचन अब कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चा […]
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भनेपछि निर्वाचनको ऐन र संविधानमाथि बहस सुरु भएको छ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको २२५ धारामा व्याख्या भएअनुसार फरक भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिनाअगा
