औषधि आयात नरोकिँदा नेपाली उद्योग मारमा

चितवन : आयात नरोकिँदा नेपाली औषधि उद्योग मारमा परेका छन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने ७० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्न सकिने भए पनि आयात नरोकिँदा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नेपालमा १२५ औषधि उद्योग दर्ता भएका छन्, यसमध्ये ८३ उद्योगका औषधि बजारमा आइसकेका छन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीका अनुसार नेपालमा एउटा औषधि पाँच उद्योगले उत्पादन गरेकालाई आयात रोक्दा मात्रै पनि २०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि रोकिन्छन्। उनका अनुसार २० वर्षअघि बंगलादेशले दुई कम्पनी

सम्बन्धित सामग्री

आयात नरोकिँदा नेपाली औषधि उद्योग आधा क्षमतामा सञ्चालन

आयात नरोकिँदा नेपाली औषधि उद्योग आधा क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य भएका छन्। भारतसहितका देशबाट निर्वाधरुपमा औषधि आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन्।

२ अर्ब ७० करोडको तयारी औषधि आयात

काठमाडौं । वैशाखदेखि जेठको पहिलो हप्तासम्म २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य वस्तु आयात भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।  गत बैशाख १ गतेदेखि जेठ ६ गतेसम्मको आयातको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ७० करोड ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको जनाएको हो । विभाग...

औषधि उद्योगका समस्या

झन्डै डेढ देशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुुँदा उत्पादक कम्पनीहरूले आफू मर्कामा परेको बताएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रगति पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी घाटामा जाँदा मापदण्ड बनाएर स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू गरिए पनि सम्भावना बोकेको औषधि उद्योगमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा उद्योगीहरू उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले अहिलेका मूल्यले आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने, उल्टै घाटा हुने भएकाले केही उत्पादन कटौती गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग पुग्ने खालका औषधिहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला मूल्य समायोजन नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तरविहीन विदेशी औषधिसमेत विक्री भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजारबाट फाइदा लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको छ भने कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक आफैले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ३ वर्षअघि २१ प्रकारका औषधिको मूल्य बढाइए पनि अन्य औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको १४ वर्ष भइसकेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । औषधिको विक्रीमा मुनाफा र कमिशन धेरै छ । विदेशी औषधिका विक्रेता प्रतिनिधिहरू (एमआर) ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न उपहार दिने गरेका छन् जो निकै मूल्यका समेत हुने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगले पनि यसका लागि ठूलै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेको भए उद्योगहरूले निकै फड्को मार्ने थिए । केही औषधि उद्योगलाई छाडेर अत्यधिकले अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । तैपनि कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्य लागतको आधारमा मूल्य समायोजन भने गरिनुपर्छ । हो, औषधि मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर, उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्थामा आयो भने औषधि उत्पादन घट्न गई आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गरिदिए झन्डै ९० प्रतिशत औषधि आयात रोक्न सकिने दाबी उत्पादकहरूको रहेको छ । तर, मूल्य समायोजन नहुँदा उनीहरू उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य बनेका छन् । भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि नेसनल फर्मास्युटिक प्राइसिङ अथोरिटीको व्यवस्था गरिएको छ जसले सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गर्छ । यसबाट उपभोक्ताले फाइदा लिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अतिकम विकसित देश बंगलादेशले यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै औषधि उद्योग यति बलियो भइसकेको छ कि भ्याक्सिन बनाउने तहमा पुगेको छ । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रै पहिचान बनाउन सके पनि अहिले त्यो पहिचान छैन । बंगलादेश भने यसैबाट आर्थिक वृद्धिका तीव्र अगाडि बढेको छ । नेपालको औषधि उद्योेग सँगसँगै शुरू भए पनि नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा उद्योगहरूले अनुसन्धान र विकासमा खर्च नगर्नु तथा सरकारी प्रोत्साहन र सहजीकरण कम हुनु हो । मूल्य समायोजन नहुनु पनि एउटा समस्या हो । नेपालका कम्पनीहरू अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुँदा पनि औषधि उद्योगले उचाइ छुन नसकेको हो । पेटेन्टको अनुमति लिन नपर्ने प्रावधानको फाइदा लिन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै औषधि निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर, त्यसो नहुँदा बजारमा विदेशी औषधिले ठूलो अंश ओगटेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङको मूल्यमा पनि समस्या छ । मेशिनरीहरूमा छूट दिएको देखिँदैन । अतः औषधि उद्योगलाई चलायमान राख्न सरकार र उद्यमी दुवै तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै देखिन्छन् ।

बन्दाबन्दीमा रु ६ अर्बको औषधि आयात

काठमाडौं । गत चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीको अवधिमा रु छ अर्ब बराबरको औषधि आयात भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा

बन्दाबन्दीमा ६ अर्बको औषधि आयात

गत चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीको अवधिमा रु छ अर्ब बराबरको औषधि आयात भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सो अवधिमा रु पाँच अर्ब ९० करोड ९६ लाख १० हजार बराबरको तयारी औषधि र कच्चा पदार्थको आयात भएको हो ।

लकडाउन सुरु भएपछि मात्रै तीन अर्बको औषधी आयात, गेडागुडी र फलफूल अत्यधिक भित्रियो

काठमाडौं। लकडाउन शुरु भएपछिको ५६ औैँ दिनसम्म करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । उद्योग,

खाद्यान्न र औषधि आयात ह्वात्तै बढ्यो | Nagarik News - Nepal Republic Media

मुलुकमा खाद्यान्न र औषधिको आयात ह्वात्तै बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन सुरु भएको पहिलो साताको तुलनामा सातौं हप्ता खाद्यान्न आयात एक सय १४ प्रतिशतले बढेको छ ।

पौने तीन अर्बको औषधि आयात

काठमाडौं । लकडाउन शुरु भएपछिको ४० औं दिनमा  करिब रु पौने तीन अर्ब बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । उद्योग,

रु पौने तीन अर्बको औषधि आयात

लकडाउन शुरु भएपछिको ४० औैँ दिनमा करीब रु पौने तीन अर्ब बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार बन्दाबन्दीपछि हालसम्म रु एक अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ४८ हजार बराबरको तयारी औषधि र रु ३४ करोड १९ लाख ७८ हजार बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

दर्ता नभएका छालाजन्य औषधि आयात नियन्त्रण नहुँदा नेपाली उद्योग धराशायी

औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । छालाजन्य रोका लागि प्रयोग हुने औषधिमध्ये बजार मागको ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न स्थानीय उद्योग सफल हुँदै गएको छ । तर, यसतर्फ क्लोरोहेग्जिडिन, बेन्जाडामिन, पोभिडिन आयोडिन छालाको फङ्गल इन्फेक्सनमा प्रयोग हुने माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल लगायत ३० प्रकारका मोलिक्युल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभई आयात भइरहेको पाइएकाले नेपाल औषधि उत्पादक सघंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सघंले जनाएको छ ।