पहिलो पोस्ट

जेष्ठ २०७९

वाग्मतीको बजेट : ओइरियो मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा, कार्यकर्ता भर्ती गराउन १५ करोड

हेटौंडा : आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि देशका ७ वटा प्रदेशमध्येकै ठूलो बजेट ल्याएर वाग्मती प्रदेश सरकारले रेकर्ड कायम गरेको छ। वाग्मती प्रदेशमा ल्याएको बजेटको अर्को रेकर्ड हो – मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा बजेट ओइराइनु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका नेता रहेका आर्थिक मामिला…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ५७ प्रतिशत

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट रू. ४७ अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा असार २४ सम्ममा २७ अर्ब २ करोड ४१ लाख मात्रै खर्च भएको हो । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले २८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशसभाले ६७ दशमलव ७७ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५८ दशमलव ४९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५२ दशमलव ३६ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ४७ दशमलव ४१ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ६४ दशमलव ६३ प्रतिशत, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव ८० प्रतिशत, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ५० दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश नीति आयोगले १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मुख्यमन्त्री कार्कीले खानेपानीमा चार करोड बजेट छुट्याएपछि हर्क साम्पाङ खुशी

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानीको लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि मेयर हर्क साम्पाङले खुशी व्यक्त गरेका छन् प्रदेशका अर्थ तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको २०८०/८१ को बजेटमा धरानको खानेपानी पूर्वाधारमा चार करोड बजेट छुट्याएपछि मेयर हर्कले धन्यवाद दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट छुट्याएपछि धरानका मेयर […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

कोशी सरकारले ल्यायाे ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखकाे बजेट (पूर्ण पाठ)

अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् ।

Shilapatra जेष्ठ २०८०

६ अर्ब २८ करोड बजेट माग्न प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा

२६ चैत, विराटनगर । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाको काम अघि बढाउन बजेट माग गर्दै प्रदेश १ सरकारको टोली सिंहदरबार पुगेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली सिंहदरबार पुगेको हो । टोलीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, अर्थ सचिव सुमन दाहाल छन् । टोलीले मंगलबार […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

प्रदेश १ को विनियोजन विधेयक पारित

विराटनगर । प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीबीचको भनाभनले लम्बिएको प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । चारपटक अवरुद्ध भएको प्रदेशसभा बैठक सोमवारदेखि सुचारु भएको थियो । शुक्रवार विनियोजनमाथिको छलफल सकिएपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो । बजेट अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्का र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङबीच प्रदेशसभामा भएको भनाभनपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । मन्त्री गुरुङले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सोमवार बैठक प्रारम्भ हुनुपूर्व नै एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि सोमवारदेखि प्रदेशसभा सुचारु भएको थियो । मन्त्री गुरुङले बोलेको रेकर्डबाट हटाउने निर्णय भएपछि दुवै पार्टीका नेताबीच प्रदेशसभा बैठक विनाअवरोध सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले खर्च कटौतीको दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा खर्च कटौतीको दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवनारायणसिंह गनगाईले अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वैच्छाचारी ढंगले खर्च गर्ने उद्देश्यले राखिएको भन्दै त्यसलाई कटौती गरी १ रुपैयाँ राखियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले राजनेता पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । दुवै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । खर्च कटौतीको प्रस्तावको विषयमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समग्र बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो । बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि आठौं अधिवेशनको बैठक स्थगित गरिएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी छँदा नयाँ योजनामा गण्डकी सरकारको १६ करोड, कार्यान्वयनमा उठ्यो प्रश्न

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १ लाख दिने घोषणा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, आधार बनाएर प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकको परिवारलाई राहतस्वरूप १ लाख रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् । ‘विषयगत मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध बजेटबाट कोषमा ५० करोड बजेट रकमान्तरण गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त रकम कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि खर्च गरिनेछ ।’ अक्सिजन सिलिण्डर र अक्सिजन आपूर्ति गर्न प्रदेशका सबै जिल्लाका अस्पताललाई एक/एक करोड दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरेको जानकारी उनले दिइन् । यस्तै प्रदेश सरकारले अस्पताल भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीलाई पौष्टिक खाना खुवाउन दैनिक ४ सयदेखि ६ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘हुम्ला, मुगु र डोल्पाका बिरामीलाई ६ सय रुपैयाँ, कालीकोट र जुम्लाका बिरामीलाई ५ सय रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका बिरामीलाई खानाका लागि दैनिक ४ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘बैठकले कोभिडका बिरामीका लागि प्रदेश अस्पतालमा ५ सय बेड तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ अक्सिजन सहितका १ सय बेड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र ३ सय बेडको तयारीका लागि प्रिफ्याबको हल बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको समेत प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेशभर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई कोभिडको उपचारमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै कालीकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजनसहित एक सय बेड र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अक्सिजनसहित ५० बेड तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७