एमसिए–नेपालद्वारा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

एमसीए नेपालद्वारा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

कान्तिपुर चैत्र २०८०

एमसिए–नेपालद्वारा सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर - Nepal Japan

एमसिए–नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्

NepalJapan चैत्र २०८०

एमसीए–नेपालले ४०० केभी सबस्टेशन बनाउन लिङ्कसन इण्डियासँग गर्‍यो सम्झौता

४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिङ्कसन इण्डिया प्रालीलाई प्रदान गर्दै उक्त कम्पनीसँग सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

HamraKura चैत्र २०८०

एमसिए-नेपालद्वारा सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

एमसिए-नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिङ्कसन इण्डिया प्रालिलाई प्रदान गर्दै उक्त कम्पनीसँग सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

एमसीसी कार्यान्वयनको पूर्वतयारी

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करीब ६ वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी यही भदौको दोस्रो हप्ताबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन । अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि तोकिएको अवधिमा सम्झौताअनुसार काम भएन भने त्यस्तो रकम न्यून हुन सक्छ । यो परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सरकारले अन्य परियोजनामा जस्तो बनावटी जवाफ दिएर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले यस परियोजनाका लागि आइपर्ने हरेक अवरोध हटाउन सरकारले द्रुतमार्ग तय गर्न आवश्यक छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान केही कामका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ तर सम्झौता हुन भने बाँकी छ । अमेरिकी र नेपाली प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपका कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ । प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा यो परियोजना बनिसक्नुपर्छ । एउटा सामान्य पुल बनाउन पनि वर्षांै वर्ष लगाउने गरिएको छ । ठूला परियोजनाको हालत त झनै दयनीय छ । यी परियोजनामा विलम्ब हुनुमा सरकारले विभिन्न पक्षलाई दोष दिने, ठेकेदार कम्पनीले पनि विभिन्न पक्षलाई दोष दिने र आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति छ । एमसीसीमा भने यस्तो बहानाबाजी चल्दैन । कथंकदाचित् समयमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसमा न म्याद थप हुन्छ न फोर्स मिजर नै भन्न पाइन्छ । एमसीसी सही कार्यान्वयन भए नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धि हुनेछ भने सडकमा पनि नयाँ प्रविधि भित्रिनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग गर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले गर्ने यो सहयोग पूर्णतया अनुदान हो । यस्तो अनुदान प्रयोग गर्न नसके नेपालको कार्यान्वयन क्षमता पटक्कै रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को, अमेरिकाले नेपाललाई पत्याउने वातावरण नरहन सक्छ । जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्धिको सपना देखिरहँदा त्यसका लागि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एमसीसीले त्यसमा सहयोग पुग्छ । तर, नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर आमसहमति हुन सकेको छैन । यसको चर्को विरोध गर्नेहरू पनि छन् । संसद्बाट यो पारित हुन नै वर्षौं लागेको कुराले नै यसमा रहेको विवादको व्यापकतालाई देखाउँछ । जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे भ्रम छ । त्यो भ्रम चिर्ने काम सरकारको हो । सम्झौता संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा जसरी पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा सिंगो मुलुक एकढिक्का भएर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भारतलाई विद्युत बिक्रि गर्ने सम्झौता गरेको नेपेक्समा नयाँ संचालक समिति चयन

नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्सेक्स) मा नयाँ संचालक समिति चयन भएको छ। कम्पनीको सोमबार सम्पन्न साधारणसभाले सर्वसम्मत रुपमा नयाँ संचालक समिति चयन गरेको हो। कम्पनीको संचालकहरुमा शैलेन्द्र गुरागाईँ, कृष्ण आचार्य, उत्तम ब्लोन , आशिष गर्ग र उत्तर कुमार श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। गुरागाईँ र गर्ग अघि पनि संचालक समिति मै थिए । उत्तर कुमार श्रेष्ठ बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ हुन् । अब कम्पनीको पहिलो संचालक समितिको बैठकले अध्यक्ष चयन गर्ने छ ।कम्पनीले सोमबार नै विजुली बिक्रिको लागि भारतको निजि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सोमबार आयोजित पावर मार्केट सम्मिटमा उर्जामन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा नेपालको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्सेक्स) र भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेप्पेक्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरणको तर्फबाट नवजित सिंह कल्सीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार नेपेक्सले मनिकरणलाई तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत बिक्रि गर्ने छ । त्यस्तै मनिकरणले नेप्सेक्समा १५ प्रतिशत शेयर लगानी पनि गर्ने छ । हाल नेप्सेक्सको अधिकृत पूँजी दुई अर्ब, र चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ छ ।त्यस्तै भविष्यमा थप विद्युत ब्यापारको सम्भावना अध्ययन गर्ने , नेप्सेक्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्य मनिकरणले गर्ने छ ।बर्खामा खेर गएको बिजुलीलाई बिक्रि गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । सोहि कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वर्षको बर्खामा दैनिक ५ सय देखि ७ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको बताएका थिए । झन्डै ४ महिनासम्म दैनिक ५० करोड युनिट विजुली खेर गएको र प्रति युनिट ५ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा पनि ५ अर्बको बिजुली खेर गएको उनको भनाई थियो।वर्खामा खेर जाने विद्युतलाई नेपेक्सले मनिकरणलाई बिक्रि गर्ने भएको हो । हालसम्म सरकारले निजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको छैन । यद्यपि उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले लाईसेन्स दिन सकारात्मक रहेको बताएकी छैन । लाईसेन्स पाएपछि मात्र नेप्सेक्सले विद्युत विक्री गर्न सक्ने छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारत संगै निजि क्षेत्रले पिपिए गरे राम्रो हुने बताएका थिए । यस संगै सरकारले अनुमति दिएपछि आयोजनाहरुलाई सोझै भारतसँग पिपिए गर्ने बाटो खुल्ने छ । हाल प्राधिकरणले आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरुको पिपिए नै बन्द गरेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको लगानीमा नेपेक्स स्थापना भएको हो । नेपालबाट भारतले १५ हजार मेगावाट र बंगलादेशले १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने इच्छा जनाईसकेका छन् । विद्युत बिक्रिका लागि हाल भईरहेका प्रसारण लाइन व्हिलिङ चार्च दिएर प्रयोग गर्ने र सरकारले अनुमति दिएमा आफै प्रसारण लाइन बनाउने योजना पनि नेपेक्सको छ । नेप्सेक्सले भारतलाई विद्युत बिक्रि थालेमा विद्युत ब्यापारमा पहिलो पटक निजि क्षेत्र प्रवेश भई नेपाल विद्युतप्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौता

-रमेश लम्सालकरिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षीय सम्झौतामा बुधबार लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाए

Ratopati श्रावण २०७८

बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौता

भदौ २५, काठमाडौं । करीब २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारत बीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौतामा बुधवार लगानी स्म्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले सहमति बताएको थियो । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले समान लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इण्डिया बीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग पनि जोडिन पुगेको छ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म पुग्नेछ । बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन भएर सो प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति हुनुलाई जानकारले सकारात्मक परिघटनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा बुधवार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/ ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए। उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् । प्रसारण लाइनले करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने र यो प्रसारण लाइन दुई मुलुक बीचको विद्युत् व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीस्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । विद्युत् व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत् बिक्रीका सम्भावनाकाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । कुल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको व्यवस्था गर्न भारततर्फ गएको थियो । टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् भारतमा र बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।नेपाल सरकार मन्त

Ratopati श्रावण २०७८

बुटवलको नहरपुर माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि सम्झौता

रुपन्देही जिल्ला बुटवल–११ नहरपुर स्थित श्री नहरपुर माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण प्रभागका प्रमुख, संघिय मामिला तथा सामान्य ...

नेपाल आज माघ २०७७

एमसिए–नेपालद्वारा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

सम्बन्धित सामग्री

एमसिए–नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्