दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप ४३ लाख अनुदान
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दुध उत्पादक किसानलाई रु ४३ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीका दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनबापत एक करोड रुपियाँभन्दा बढी प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराएको छ । दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुरु गरेको यस कार्यक्रम कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपियाँ र अन्य जिल्लामा पाँच रुपियाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दुधमा एक करोड २३ हजार प्रोत्साहन रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जसबाट तीन हजार ७७६ कृषक लाभान्वित भएका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुध सङ्कलन विवरणको आधारमा दुध उत्पादन अनुदान वितरण गरेको हो । यही हिसाबका आधारमा ३६ लाख १२ हजार ४०३ रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । दुधमा आत्मनिर्भर तिलोत्तमाले व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । नगरपालिकाले नियमित रूपमा पशु बिमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिँदै आएको नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले बताउनुभयो । अनुदानमा साना किसानको पहुँचलाई बढाउँदै दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो ।
तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ ।
सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो ।
त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ ।
आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए ।
यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए ।
'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे ।
आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने ।
उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रतिशत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।'
८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने ।
'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने ।
हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ ।
चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ ।
'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।'
त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।'
संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने ।
त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए ।
आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए ।
आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए ।
अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान
उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने ।
कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का
यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने ।
हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन्
यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।'
ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का
देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने ।
आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो
देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने ।
दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"
१७ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत दुध बिक्री गर्ने किसानलाई एक लिटरमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । त्यसका लागि दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाहरुबाट आवेदन संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाका निमित्त निर्देशक डा.बज्रकिशोर ठाकुरले बताए । ‘हामीले अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना निकालेका थियौं । यही […]
साउन १५, चितवन । किसानलाई दूध उत्पादनमा औजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न दूध दुहुने मेसिन र घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले यहाँका ३८ जना दुग्ध उत्पादक किसानलाई उक्त औजार वितरण गरेको हो ।
किसानहरुलाई वितरण गरिएको दूध दुहुने मेसिन र घाँस काट्ने मेसिनले किसानलाई धेरै सहजता दिलाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोजराज खतिवडाले बताए ।
किसानका सबै माग र आवश्यकतालाई आफूहरुले नीति तथा कार्यक्रममा पारेर पारित गरेर लैजाने उनको भनाइ छ । कृषिको विकासबाट पनि नै महानगरको विकास र समृद्धि हासिल गर्न मदत पुग्ने भन्दै उनले आफूहरु किसानसँग सहकार्य र हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले कृषिमा आधुनीकिकरण, औजारीकरण र व्यवसायीकरण गरी किसानलाई दूध उत्पादनमा आकर्षित गराउने उद्देश्य सहित औजार वितरण गरिएको बताइन् ।
कृषिमा यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गर्न महानगर लागिहरेको भन्दै दाहालले उत्पादन लागत घटाउँदै किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु महानगरको योजना रहेको बताइन् ।
कृषि कर्ममा लाग्ने किसानलाई व्यवसायीकरण गर्न कार्यविधि बनाएर अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको दाहालको भनाइ छ । पहुँचको भरमा अनुदान खाने तर वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था सृजना हुन नदिन कार्यविधिले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनले बताइन् ।
युनिक गाई पालन फार्म भरतपुरका किसान एवम् राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष आनन्द न्युरेले आफूहरुले धेरै वर्ष पछि बल्ल राहतको अनुभूति गरेको बताए । महानगरका किसानहरुको आत्मबल विकाससँगै किसानलाई यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो ।
महानगरले किसानलाई धान रोप्ने मेसिन, कृषि कर्ममा प्रयोग हुने ट्याक्टर, घासकाट्ने मेसिनदेखि दूध दुहुने मेसिन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल महानगरले दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान यसै वर्षदेखि लागू गरेको छ ।
किसानलाई दुग्ध व्यवसायमा आकर्षित गराउन र गाईभैँसी पालनमा आत्मनिर्भर बनाउन हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। उक्त गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ अनुदान दिँदै आएकोमा आव २०८०/८१ देखि अनुदान रकम वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपियाँ पु-याएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो।