मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइने सूची घटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले भ्याट...
विराटनगर (अस) । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूको समस्या पहिचानको उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी नीतिलाई राम्रोसँग परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमक्ष मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले डिपोजिटमा बढीमा ६ र ऋणमा बढीमा ९ प्रतिशत ब्याजको सिलिङ हुनुपर्ने बताए । यस्तै बैंकहरूको संख्या घटाउन बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे । रिजालले नेपालभन्दा धेरै ठूलो छिमेकी देश भारतमा १२ ओटा बैंक नै पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालमा २७ ओटा बैंक आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।
यस्तै क्रेता पार्टीले अर्डर गरेपछि विक्रेता उद्योगी–व्यापारीले भ्याट बिल काटेर उधारो विक्री गरेको मालवस्तुको भुक्तानीको सुरक्षा हुनेगरी राज्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अध्यक्ष घिमिरेले औद्योगिक नीति काठमाडौंका सीमित व्यवसायी र राजधानी केन्द्रित राजनीतिज्ञको स्वार्थअनुकूल हुन नहुने बताए । घिमिरेले जिल्ला–जिल्लाका उद्यमीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर मात्र अबको औद्योगिक नीतिको तर्जुमा गर्न आग्रह गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले उद्योगीलाई आयकर छूटभन्दा पनि उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनकै अर्का कार्यकारी सदस्य सौरभ शारडाले विराटनगर नाकाबाट ३ वर्ष अघिसम्म ५ अर्बसम्मको जीआई वायरको निकासी भइरहेकोमा अहिले वार्षिक २० करोडमा सीमित भएको बताए ।
सरकारले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको पैठारीमा अन्तःशुल्क लिन थालेको र तयारी मालवस्तु निर्यात गरेपछि अन्तःशुल्क फिर्ता दिने प्रावधान नभएकाले निर्यात घटेको उनको भनाइ छ ।
