Dekhapadhi

चैत्र २०७७

जैविक प्रयोगशाला निर्माण तीव्र पार्दै चीन

काठमाडौं। चीनले जैविक सुरक्षा स्तर–४ अर्थात् पीफोर र ८८ वटा जैविक सुरक्षा स्तर–३ प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भएको छ। चीनका विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मामिला उपमन्त्री सियाङ लिबिनले जैविक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत ती प्रयोगशाला वैज्ञानिक ढंगमा निर्माण हुन लागेको बताए।चीनमा नयाँ जैविक सुरक्षा कानुन लागू गरिएको छ। कोराना महामारी चीनको वुहानस्थित एक प्रयोगशालाबाट फैलिएको आरोप अहिले पनि लागिरहेको छ।(एजेन्सी)

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

समुदायले वनस्पति उद्यान सञ्चालन गर्न सक्छ ?

पृथ्वीमा मानव अस्तित्वका लागि स्वस्थ वातावरण र दिगो पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । तर, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा मानव जीवनशैली, सोच र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसैले आवास, कार्यालय, होटेल, अस्पताल, विद्यालय, मन्दिरपरिसरमा रमणीय हरियाली उद्यान बनाउनु सम्पन्नताको मानक बन्दै गएको छ । तसर्थ, आफूलाई शान्त र खुशी बनाउन मानिस पुनः प्रकृतितर्फ फर्कंदै छन् । यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि पछिल्लो समय शहरी पार्क, बोटानिकल गार्डेन (वनस्पति उद्यान), इको टे«ल, इको सर्किट, साहसिक खेल, होम स्टे सञ्चालन गर्ने लहर आएको छ, जुन पर्यापर्यटन, हरित रोजगारी र राजस्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ मा हिमाल, पहाड र तराईमा नमूना जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गरी घरेलु उपचार, उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ मा जडीबुटीको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । साथै वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा सामुदायिक, राष्ट्रिय र शहरी वन व्यवस्थापनलाई समेटेर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने वन नियमावली २०७९ ले वनस्पति उद्यान, जडीबुटीसम्बन्धी संरक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बोटानिकल गार्डेन र पार्कबीचको भिन्नता दुवै संरचनामा भिन्नता भए पनि आम बुझाइ भने समान पाइन्छ । तर पनि यी दुवै उद्देश्य, प्राथमिकता र व्यवस्थापन विधिमा भने फरक हुन्छ । वास्तवमा वनस्पति उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) भनेको वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको जीवित संग्रहालय हो, जुन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्घिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ दुर्लभ, संकटापन्न, रैथाने, मौलिक र आर्थिक महत्त्वका वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ । संरक्षित वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक पहिचान र लेबलिङ हुन्छ भने संकलन गरिएका वनस्पतिहरूको मिति, स्थान र अन्य विवरणहरूको अभिलेख पनि राखिएको हुन्छ । साथै अन्तर उद्यान जर्मप्लाज्म (बीउ, गाना, जरा, हाँगा) साटफेर, कर्मचारीहरूबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान हरेक वनस्पति उद्यानमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । वास्तवमा जडीबुटी उद्यानको अवधारणाबाट वनस्पति उद्यानको विकास भएको हो । समयक्रममा वनस्पति उद्यानले ट्याक्सोनोमी (वैज्ञानिक पहिचान, नामकरण र वर्गीकरण), बीउ बैंक तथा थिमाटिक गार्डेनको स्याहारसम्भार, अभिलेखीकरण तथा विकास गरेको हो । जडीबुटी, सुनाखरी, उन्यू, बागवानी, जलीय, ढुंगे, ल्यान्डस्केप, रैथाने, साइटिस, शैक्षिक, इथ्नोबोटानिक, ट्याक्सोनोमिक फेमिली गार्डेन थिमाटिक गार्डेनका उदाहरण हुन् । यसैगरी जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन तथा विक्री, दिगो खेती तथा प्रशोधन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वनस्पति विभागअन्तर्गत नौओटा जिल्ला (इलाम, धनुषा, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलाली) मा १२ ओटा वनस्पति उद्यान सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वनस्पति उद्यान राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी, ललितपुरको स्थापना विसं २०१९ मा भएको हो, जहाँ हाल करीब १ हजार ८५ वनस्पति प्रजाति संरक्षित छन् । शहरी पार्कको मूल उद्देश्य हरियाली, सुन्दरता, मनोरञ्जन, खुला स्थल, ऐतिहासिकता र शुल्क संकलन हुन्छ । तर, वनस्पति संरक्षण, मनोरञ्जन, वातावरणीय सेवा र राजस्व संकलनका हिसाबले पार्क र वनस्पति उद्यान दुवै बीच समानता पाइन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएका उद्यान वा पार्कहरूबाट केही भाग वनस्पति उद्यानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन सम्भाव्यता नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलताको अभ्यासपछि अब हामीले अनुसन्धान, अन्वेषण र दिगो सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । जहाँ सुशासन तथा लाभांशको न्यायोचित वितरणले महत्त्व राख्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि नै स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीको वैज्ञानिक पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अभ्यास, गुणस्तरीय उत्पादन, असल खेती तथा संकलन अभ्यास, मूल्य अभिवृद्घि, बजार सूचनाप्रणाली, बीमा, हरित रोजगारीजस्ता व्यावहारिक विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले परीक्षण स्वरूप जडीबुटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू पनि गरेका छन् । वनस्पति विज्ञान कृषि र वन विज्ञानको जननी हो भने आयुर्वेद, औषधि तथा पोषणको मुख्य अंश हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वले वनस्पति विज्ञान र बोटानिस्टहरूको महत्त्वलाई थप महसूस गरेको छ । हरेक वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धानको शुरुआत वैज्ञानिक पहिचान, प्रजातिको उत्पत्ति स्थान, भौगोलिक वितरण र स्थानीय प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानबाट हुन्छ । विडम्बना, विश्वमै बोटानिस्ट (ट्याक्सोनोमिस्टहरू) को संख्या घट्दो छ । तसर्थ, समयसापेक्ष बोटानिस्टहरूको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान निर्माण र अवसरको सृजना गर्न नेपालका सरोकारवाला विश्वविद्यालयहरूको संलग्नता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसैगरी विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले म्युजियम र हर्बेरियम संग्रहालय स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छन्, जुन वनस्पति उद्यानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साथै हर्टिकल्चरिस्ट, आयुर्वेदविद्, रसायनविद्हरूलाई एउटै वनस्पतिको बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरी शोध, प्रकाशन तथा प्याटेन्टिङ कार्यमा आबद्घ पनि गराउन सकिन्छ । उद्यान स्थापनाको शुरुआती चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि बिस्तारै यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय वा संयुक्त रूपमा उद्यान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्वदेशी शोभनीय फूलहरूको विकास, इन्डोर, आउटडोर, मौसमी फूलहरू तथा कट्फ्लावर उत्पादन गरेर स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । साथै यसको बीउ तथा बेर्ना विक्री वितरणबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । किनकि हरेक नेपाली र अंग्रेजी नयाँ वर्ष, प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) र तिहार पर्वमा करोडौं रकम फूलका लागि बाहिरिने गरेको छ । यसअतिरिक्त खाद्य, हर्बल चिया, पेय, दन्तमञ्जन, सौन्दर्य प्रसाधन, जैविक विषादी, स्यानिटाइजर र हस्तकलाका उपहार सामग्री विक्रीवितरणबाट थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । विभिन्न उत्सव (जन्मोत्सव, स्मृति) मा वृक्षरोपण गराई थप आय–आर्जन तथा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ । जनचेतना र व्यापारका लागि पुष्प तथा जडीबुटी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय वा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग लिखित समझदारी र ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समझदारी पत्रमा मुख्यतः भू–स्वामित्व, जिम्मेवारी र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट उल्लेख गरिनुपर्छ । वास्तवमा यो एकीकृत सञ्चालन मोडेल वनस्पति उद्यानका लागि मात्र नभई विज्ञान र प्रविधिमा समुदायले अपनत्व लिन सहयोगी हुन सक्छ । अनि मात्र हामी वानस्पतिक विविधतामा धनी देश छौं भन्ने अनुभूति गर्न सक्छौं । समृद्धिको यो नयाँ आयाममा अघि बढ्न हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कोरिया पुगेर अर्थमन्त्रीले भने 'एनडीसीको लक्ष्य पुरा गर्न २५ अर्ब चाहिन्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महामहिम रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धन्यवाद।

Bizpati श्रावण २०७९

एक दशकमा प्रदेश १ तीव्र शहरीकरणतर्फ, यी हुन् १४ जिल्लाका १०० बढी शहर बजार

विराटनगर । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि इटहरीको अस्तित्व सामान्य बस्तीका रूपमा थियो । राणाकालमा सतन चौधरीले गैसार भन्ने ठाउँमा जंगल फाँडी यहाँ बसोबास शुरू गरे । अहिलेको इटहरी चोकभन्दा एक किलोमीटर दक्षिणमा रहेको गैसारबाट उत्तरमा ढेडु टोलसम्म फैलिएको बस्तीले आधुनिक रूप धारण गर्न राजमार्ग नै बन्नुपर्‍यो । त्यसअघि पूर्वबाट राजधानी जान विकट पहाडी बाटाहरूको प्रयोग हुन्थ्यो । महीनौं हिँडेर राजधानी पुग्नुपर्थ्यो । गाडी चढ्नुपरे भारतको बाटो हुँदै रक्सौलसम्म पुगिन्थ्यो र वीरगञ्ज नाकाबाट राजधानी जानुपर्थ्यो । राजमार्ग निर्माणसँगै यो सवारी चालकहरू बस्ने ‘जक्शन’ बन्यो । बिस्तारै आवागमनको केन्द्र पनि । त्यसपछि यसले रूपै फेर्‍यो । जोगबनीदेखि पहाड उक्लिने बाटाले यहीँनेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई छेड्यो । अनि, इटहरी पूर्वकै व्यस्त शहर बन्यो । गाउँबाट उठेर २०५३ मा नगरपालिका घोषित इटहरी २०७१ मङ्सिरमा उपमहानगरपालिका बन्यो । सुखद संयोग प्रदेश १ का दुई उपमहानगरपालिका सुनसरीमै ‘जुम्ल्याहा’ रूपमा छन्, इटहरी र धरान । यी दुवैले यो प्रदेशको वैभवलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । बितेको दशकमा इटहरी मात्र होइन, यसको पश्चिमको पकली, उत्तरको हाँसपोसा र दक्षिणको खनारसमेत शहरीकरणमा समेटिएका छन् । र, इटहरी–धरानको खाली–सीमा मेटिँदै गएको छ । उदाहरण इटहरीको भए पनि मुहार यो सिंगो पूर्वी नेपालको हो । केही वर्षयता यहाँ शहरीकरणको गति तीव्र छ । १९७० सालसम्म दमक दलदल क्षेत्र थियो । झापाको पुरानो बजार गौरीगञ्ज र मोरङको मधुमल्ला आउजाउ गर्दा त्यही दलदल बाटो हिँड्नुपर्थ्यो । त्यही भएर आदिवासी धिमाल समुदायले यसलाई ‘दालदालीको दामा’ भन्ने गर्थे । त्यही शब्द अपभ्रंश हुँदै दमक नामकरण हुन पुगेको दमक नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख मोहन धिमालले बताए । त्यसपछि विस्तारै नजिकैको रतुवा बगरमा बुधवार बजार लाग्न शुरू भएको थियो । अनि, बजारीकरणतर्फ लाग्यो । २०३९ मा नगरपालिका बनेको दमक तीव्र विकासका साथ अघि बढिरहेको छ । दमकमा विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क, भ्यु टावर निर्माण गर्ने ठूला योजना प्रस्ताव गरिएका छन । निर्माणाधीन अन्य योजनामा फाल्गुनन्द सभागृह, नमूना बजार, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, चक्रपथलगायत छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर घोषणा भयो । तर, यसको नामकरणका लागि दलहरूबीच सहमतिका प्रयास भइरहेको छ । विराटनगरको विकासको गति र फैलावट पनि गतिशील छ । २२ किलोमीटर पूर्वमा रहेको रंगेलीबाट १९७१ सालमा मोरङको सदरमुकाम यहाँ सारिएको हो । २००८ सालमा नगरपालिका घोषित विराटनगर ११ वर्षअघि उपमहानगरपालिका बन्यो । यही वर्ष महानगरपालिका बनिसकेको छ । भवन तथा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका डिभिजनल इन्जिनीयर श्यामकिशोर सिंहका अनुसार सार्क क्षेत्रमै शहरीकरणको गति नेपालको बढी छ । ‘नेपालभित्र पनि सातओटा प्रदेशमध्ये १ नम्बरमा तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको कारण हो, बसाइँसराइ । पूर्वाधार र सुविधा भएका क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ । यसले शहरीकरणमा दबाब पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि शहरमै बढी छ । सुविधा बढी भएकाले शहरले गाउँका मान्छेलाई तानिरहेको छ, गाउँले शहरतिर ठेलिरहेको छ ।’ नगरमा गुरुयोजना बनाएर बस्ती विकास, बाटो सञ्जाल, विद्यालय, डम्पिङ साइटजस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले औंल्याए । ‘धेरै गाउँ हुँदा पहिला सानो जनसंख्या थियो, सानै शक्ति थियो । अब एकीकृत हुँदा ठूलो जनसंख्या भएको छ र यसले ठूलै शक्ति निर्माण गरेको छ । यसलाई विकासमा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । सिंहका अनुसार राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा बढी शहरीकरण भइरहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वतिर रंगेली, उत्तरतिर धरानसम्म गाभेर यसलाई ‘बृहत्तर विराटनगर महानगर’ बनाउन सकिने योजनाविद्हरू बताउँछन् । त्यति मात्र होइन, विराटनगर देशकै ठूलो महानगरको अवस्थिति बोकेको शहर हो । पूर्वतिर रंगेली, उत्तरतिर धरानसम्म गाभेर यसलाई ‘बृहत्तर विराटनगर महानगर’ बनाउन सकिने योजनाविद्हरू बताउँछन् । बीचतिर इटहरी, इनरुवालगायत शहर यसमा जोडिनेछन् । डिभिजनल इन्जिनीयर श्यामकिशोर सिंहले पनि शहरी विकासलाई उच्चस्तरमा लैजान यो अवधारणा उचित हुने बताए । तत्कालीन योजना आयोगमा शहरी विकाससम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्ने सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सिँगै देशमा शहरीकरणको गति तीव्र छ, त्यसभन्दा तीव्र १ नम्बर प्रदेशमा छ ।’ राज्यको पुन:संरचनाका क्रममा स्थानीय तह शक्तिशाली भएका छन् । साविक गाविस/नगरपालिका गाभेर ठूला आकारका गाउँपालिका/ नगरपालिका बनाइएका छन् । तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएका छन् । स्रोतको उत्पादनदेखि परिचालनसम्मका स्वायत्तता दिइएका छन्। यसले पनि शहरीकरणमा बल पुग्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ । सरकारले शहरीकरणका लागि केही नयाँ योजनासमेत अघि सारेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो ‘एक शहर एक पहिचान ।’ श्रेष्ठका अनुसार यसका लागि प्रदेश १ का विभिन्न शहरले ‘पहिचान’ का प्रस्तावहरू हालिरहेका छन् । ‘धनकुटाले खाद्य हरियाली नगरका रूपमा पहिचान चाहेको छ,’ उनले भने, ‘यो यस्तो योजना हो, जसमा कृषिमा आत्मनिर्भरतासहित हरियालीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जस्तो– घरमा फलफूलको बगैंचा लगाउने । यसले हरियालीसँगै आम्दानी पनि हुन्छ ।’ दमक, इलामलगायत शहरले पनि ‘पहिचान’ का परियोजना बनाइरहेको उनले जानकारी गराए । त्यस्तै, सरकारको अर्को योजना हो– ‘स्मार्ट भिलेज ।’ त्यसका लागि पनि ठाउँ छनोट भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष ३ ओटा खाद्य हरियाली शहर र ७५ ओटा ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने तयारी छ । नेपालमा यति धेरै नगर घोषणा गरिएका छन् कि हामी नगरवासीका रूपमा दक्षिण एशियामा एक नम्बरमा छौं । देशभर नगरवासीको संख्या ५८ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कतिपय नगरपालिकामा पूर्वाधार कमजोर छन् । ‘तिनलाई विकासपथमा तीव्र गतिमा अघि लैजानु जरुरी छ, चुनौती पनि उत्तिकै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि योजना आयोगले एकीकृत शहरी विकास योजना ल्याउन हरेक स्थानीय तहलाई भनेको छ । त्यसपछि सडक, ढल, बिजुली, टेलिफोनजस्ता काम एकीकृत ढंगले हुनेछन । एउटा विकास गर्दा अर्को अवरुद्ध हुने वा भत्किने क्रम सकिनेछ ।’ प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका छन् । राणाशासनकालमा धनकुटा बडाहाकिम कार्यालय थियो । यसैले तराईका केही भाग र इलामसम्मको प्रशासन हेर्थ्यो । विसं १९४२ पछि धनकुटा पूर्वका ३ अड्डाका अपिल सुन्ने केन्द्र बन्यो । पञ्चायतकालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम अर्थात् १६ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र बन्यो । विकासको गतिमा पहाड पनि लम्किँदै तराईका मात्र होइन, प्रदेश १ का पहाडी शहर पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । इलाम २०१५ मै नगरपालिका बने पनि पूर्वाधार र विकासमा पछाडि थियो । कृषि र पर्यटनका बलमा यसले विकासको अग्रता समाएको छ । यहाँ विमानस्थल, जैविक विविधतायुक्त पर्यटकीय स्थल, सभागृह निर्माण तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ । विकासको गति समाएको अर्को शहर हो– धनकुटा । राणाशासनकालमा धनकुटा बडाहाकिम कार्यालय थियो । यसैले तराईका केही भाग र इलामसम्मको प्रशासन हेर्थ्यो । विसं १९४२ पछि धनकुटा पूर्वका ३ अड्डाका अपिल सुन्ने केन्द्र बन्यो । पञ्चायतकालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम अर्थात् १६ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र बन्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि विकास क्षेत्रको अवधारणालाई कम महत्त्व दिएका कारण प्रशासनिक रूपमा यसको प्रभाव घट्न थाल्यो । नेपालको एकीकरण भएबाटै धनकुटा बनेर यहाँबाट प्रशासनिक, सामरिक र न्यायिक काम शुरू भएको इतिहासकार डा. गोपालबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा पछिल्लो छोटो समयमा यसले भौतिक विकासमा राम्रै फडको मारेको छ । तीव्र शहरीकरणमा अघि बढिरहेका शहरहरू मोरङ : विराटनगर, रंगेली, उर्लाबारी, बेलबारी, विराटचोक, सलकपुर, लेटाङ, कटहरी, डायनियाँ, नयाँ बजार, कर्सिया, मिक्लाजुङ, पथरी, शनिश्चरे, झोराहाट सुनसरी : धरान, इटहरी, झुम्का, तरहरा, इनरुवा, चतरा, भरौल, दुहबी झापा : दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, भद्रपुर, सुरुंगा, धुलाबारी, झिलझिले, गौरादह, गौरीगन्ज, चन्द्रगढी, चारआली, बुधबारे, शनिश्चरे धनकुटा : धनकुटा बजार, हिले, जितपुर, पाख्रिबास, लेगुवा, जोरपाटी, सिँधुवा, तित्रे, भेडेटार, डाँडाबजार, राजारानी, मौनाबुधुक, शुक्रबारे तेह्रथुम : वसन्तपुर, म्याङलुङ, जिरीखिम्ती, मोराहाङ, पोक्लाबाङ, संक्रान्ती, चुहानडाँडा, लसुने, शुक्रबारे संखुवासभा : खाँदबारी, चैनपुर, तुम्लिङटार, मुढेशनिश्चरे, किमाथांका, हटियागोला, बाना बजार, बाह्रबिसे, ताम्कु ताप्लेजुङ : फुङलिङ, दोभान, खाम्दिंगे, सिवा पाँचथर : फिदिम, यासोक, रवि, दुरदिम्बा, जोरपोखरी, थर्पु, पञ्चमी, अमरपुर, भालुचोक, काबेली, च्याङ्थापु, फलैंचा, ओयाम, मावा, आङना, चिसापानी, राँके, पौवाभन्ज्याङ, नवमीडाँडा इलाम : सदरमुकाम इलाम बजार, फिक्कल, मंगलबारे, देउराली, शुक्रबारे, माङसेबुङ, पशुपतिनगर, सप्तमी, कुटिडाँडा, जौबारी, आइतबारे उदयपुर : गाईघाट, बेलटार, कटारी, रामपुर, मुर्कुची ओखलढुंगा : रुम्जाटार, मानेभन्ज्याङ, रामपुर, खानीभन्ज्याङ, खिदी फलाँटे, घोराखोसी, ओखलढुंगा भोजपुर : भोजपुर, दिङ्ला, घोडेटार, तिवारीभन्ज्याङ, प्याउली, बालङखा, टक्सार खोटाङ : दिक्तेल, खोटाङ बजार, ऐंसेलुखर्क, बाक्सिला, बुइपा, मानेभन्ज्याङ, चिसापानी, सिमपानी सोलुखुम्बु : नाम्चे, सल्लेरी, लुक्ला, नेचा, पत्ताले

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गरीबीको बहुआयामिक समस्या

जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ । हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ? मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ । नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्‍याइतेहोर्‍याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ? गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्र बैंक अध्ययन : विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रदेश १ दोस्रो ठूलो स्रोत

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्रदेश नम्बर १ दोस्रो ठूलो दिगो वैकल्पिक स्रोत हुने देखिएको छ । हाल विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विप्रेषण नै ठूलो स्रोत रहेको छ, त्यसपछिको दोस्रो ठूलो स्रोत प्रदेश नम्बर १ हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर १ को गत आवको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो, सोही अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रलाई विप्रेषणपछिको दोस्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा भौगोलिक तथा जलवायु विविधता, जैविक विविधता, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, मनोरञ्जनको सम्भाव्यता, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सामीप्यबाट लाभ प्राप्त गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाए त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ ले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न पनि ठूलो योगदान गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । समग्र मुलुकको कृषि उत्पादनमा उक्त प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् २१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । त्यस तथ्यले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लगानीको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न उक्त प्रदेशको योगदान हुने देखिएको छ । सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायात विकासको पनि उच्च सम्भावना देखिएको छ । यस प्रदेशमा वर्षैभरि जलप्रवाह हुने अरूण, तमोर, दूधकोशी, मेची, कन्काई, त्रियुगालगायत नदी तथा उच्च हिमालय र महाभारत शृङ्खलाका कारण सिँचाइ, जलविद्युत्, जल यातायातको विकासमा सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी विद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइको समुचित विकास गर्न सकिए कृषिको मौसमी निर्भरता कम हुने र कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखिएको छ । प्रदेशको भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिनुका साथै कोशी तथा मेची राजमार्गले दुवै छिमेकी मुलुकसम्मको पहुँच सहज बनाएको छ । त्यसकारण विदेशी लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तु तथा सेवा निकासी गर्न तुलनात्मक रूपले निकै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित हुँदै गएकाले कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादनको आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार विस्तार हुने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लोकमार्गसम्म जोड्ने सहायक मार्गहरूको तीव्र निर्माण तथा विस्तारको कारण यस्तो सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ का सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने पनि देखिएको छ । प्रदेश नं. १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादनले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्भावनाका बीच प्रदेश १ मा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न चुनौती देखिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता प्रदान गरी त्यस्ता योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधारसँग सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना तथा विवरण पूर्णरूपमा भरोसायोग्य नहुँदा तथ्यमा आधारित दिगो नीति निर्माण गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामा सम्बद्ध सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थित भण्डारण नहुँदा यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्य मिलाई स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्न पनि चुनौती नै हुने देखिएको छ । बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग प्रतिस्थापन हुनबाट संरक्षण गर्न पनि चुनौती हुने बताइएको छ । प्रदेशभित्र उच्च तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी दुई ठूला छिमेकी देशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकट भौगालिक अवस्था भएकाले वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता बढाई उपलब्ध वित्तीय उपज तथा उपकरणको उपयोग बढाउन पनि चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक लगानी क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ताप्लेजुङको देउराली क्षेत्रमा नमूना जैविक विविधता स्रोत केन्द्र बन्दै

कोरोना कहरले प्रभावित ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका वडा नं ९ हाङ्देवामा अवस्थित देउराली भित्री सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माणाधिन जैविक विविधता एकिकृत संरक्षण स्रोत केन्द्रको निर्माणको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ ।

नागरिक दैनिक आषाढ २०७७