कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक : अर्थविद् डा. अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार आर्थिक पत्रकार समाज ‘नाफिज’ले आयोजना गरेको ‘परिवर्तित राजश्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै...
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई धोका भएको अनुभूति हुने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
कृषिबीमा, कोरोना बीमा, निर्यातमा नगद अनुदान, पूँजीगत लाभकरलगायतमा विगतका नीति कार्यान्वयन नहुँदा वा परिवर्तन गरिँदा अहिले सकसपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । राज्यको दोहोरो चरित्रले एकातिर अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने, अर्कोतिर उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कृषिबीमाको अवधारणा ल्याएपछि प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले कृषिबीमाको प्रिमियममा १० वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ ।
शुरूमा अनुदान ५० प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमश: ७५, ५० र ८० प्रतिशत गरियो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुदानको प्रतिशत हेरफेर हुने गरेको जानकार बताउँछन् । तीन वर्षदेखि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान बीमा कम्पनीहरूले नपाएको स्थिति छ । कृषिबीमा अनुदानको बक्यौता नै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा उक्त बजेट ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमालाई घाटाको व्यवसाय मान्छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई आपूmहरूले सहयोग गरे पनि राज्यले बीमा कम्पनीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमितलाई निरन्तर दाबी भुक्तानी भइरहे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नपाउँदा असहज स्थिति आएको छ । विगत ६ महीनादेखि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण सबैतिर धाउँदा समेत सरकारले दिने सुरसार नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषिबीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी स्थगन भएको बताएका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को शुरूताका सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको ग्यारेन्टी लियो । त्यसमा पनि अनुदान भुक्तानीको स्थिति कृषिबीमाको भन्दा फरक छैन । करीब डेढ लाख बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उक्त रकम सरकारले दिनुपर्ने भए पनि दिएको छैन ।
कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीले र बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । आपैmले जमानत बसेर/ग्यारेन्टी गरेर आपैmले भुक्तानी नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको र यसले अविश्वास पैदा भएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘राज्य भनेको स्थायी हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा व्यक्ति बदलिँदैमा पहिलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु गलत हो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुँदा भविष्यमा सरकारलाई के आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने ?’
सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको निकासी बढाउन नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्पmत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने बताउँदा सिमेन्ट उत्पादकहरू हौसिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात पनि गरे ।
शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएको सरकारले कार्यविधि बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत अन्यथा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी असहज भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कार्यविधिका प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका साना उद्योगका लागि अनुदान अर्थहीन बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । शिवम् लगायत केही सिमेन्ट उद्योगले त शुरूकै वर्ष ५० करोडको निकासी गर्न नसकिने र त्योभन्दा कमको निर्यातमा अनुदान कम हुने भन्दै निर्यात योजना नै स्थगित गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । निकासीकर्ताले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत थप रकम अनुदानमा जोडिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय टे«डमार्कमा निर्यात गरे १ प्रतिशत रकम थपिन्छ । अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरे थप १ प्रतिशत अनुदान बढ्छ ।
कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन १ आवमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन निकासी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू कार्यविधिमा उद्योगीले सोचेभन्दा फरक कुरा आउँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘शुरूमा हामीलाई जति निर्यात गरे पनि ८ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको थियो । पछि सरकारले संशोधन गरेर कार्यविधि ल्यायो,’ प्रबन्ध निर्देशक मारूले आर्थिक अभियानसँग भने ।
चालू आवमा निर्यात भएको सिमेन्टको अनुदान आगामी आवको ३ महीनाभित्र दिइसक्ने भनिएको छ । सरकारले कार्यविधिमा ल्याएको प्रावधान र अन्य गतिविधि हेर्दा व्यवसायी अनुदान समयमै भुक्तानी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्पmत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट प्राप्त आयमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर वा एक्वीजिशनबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्पmत मर्जर/एक्वीजिशनबाट भएको आम्दानीबापत आयकर नबुझाएको भए २०८० मङ्सिरसम्ममा बुझाए शुल्क र ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । अन्यथा जरीवानासमेत तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मर्जरबाट प्राप्त आम्दानीमा लगाएको थप करको विरोध गरेको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाउन खोजेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको हो ।
कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्पmत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आप्mना प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकदमै गलत हो,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार सरकारका नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा गलत सन्देश जान्छ । विश्वसनीयता गुम्छ । नीतिको समीक्षा गरेको स्थितिमा पनि सरकार समीक्षापूर्वको दायित्वबाट भाग्न नपाउने अर्थविद् थापाको भनाइ छ ।
स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सांसद् तथा अर्थविद्
विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ ।
‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’
टिम गोचर ओबीई
संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट
नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ ।
डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ ।
लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं
अमुन थापा
सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम
रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।
संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
राज रिमाल
जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स
हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।
निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक
रमेश हमाल
अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
(सेबोन)
सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं ।
व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ
मदन लम्साल
अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज
स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो ।
स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ
डा. तोया ज्ञवाली
उद्योग सचिव
विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ ।
स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेट र त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट समग्रमा सकारात्मक भए तापनि राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने, मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले तथ्यांक केलाउँदा बजेट आशा मात्र जगाउने खालको देखिएको बताए । वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा गोविन्द्र नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई बजेट आएको बताए । यद्यपि तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर छूटका कतिपय व्यवस्थाले निर्यात प्रवर्द्धनभन्दा आयातलाई प्रश्रय दिने शंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको भए तापनि तथ्यांकीय हिसाबबाट बजेट सीमाभित्रै रहनेगरी ल्याइएको बताए । ‘बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्तावेज पनि भएकाले केही महत्त्वाकांक्षा यसले पनि बोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयको कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आमजनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकता समेट्दै बजेट आएको बताए । ‘बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले सबैको चाहना र मागलाई समेटेको बताए । ‘हरेक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिशका आधारमा निर्माण गरिएकाले यो बजेट तपाईंहरूको हो, प्रतिनिधिको रूपमा मैले प्रस्तुति मात्र गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब सबैले अपनत्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ लागौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
