आर्थिक कारणले खेलकुद गतिविधि रोकिन्न

काठमाण्डाैं : गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ तेस्रो साता आयोजना हुने भएको छ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतियोगिताको मिति तय गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंक लाल घिसिङले बताए।यस अघि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद तत्कालीन मध्यपश्चिममा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा २०७५ सालमा सञ्चालन भएको थियो।उक्त खेलकुद महोत्सवको

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्दै

आर्थिक मन्दीका कारण समस्या भोगिराखेका चितवनको व्यवसायमा तीन महिनायता सुधारोन्मुख अवस्था भएको पाइएको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि चैत महिनाको अन्तिमसम्म जिल्लामा भएका गतिविधि र त्यसपछि भएका प्रभावले अर्थतन्त्रमा सुधारको अवस्था आएको चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिडअगाडिको अवस्था जस्तो भएको छैन, तीन महिनायता सुधारतर्फ गएको छ ।” चितवनमा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्, मेला महोत्सव, प्रदेशस्तरीय खेलकुद, एक्स्पोलगायतका कारण चितवनका होटलहरू भरिएका छन् । यसले यहाँको बजारमा आर्थिक रूपले सकरात्मक प्रभाव पारेको हामीले पाएका छौँ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । होटल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेका अनुसार भरतपुर क्षेत्रमा २० प्रतिशत र पश्चिम चितवनमा ६० प्रतिशत होटलको बुकिङ वृद्धि भएको छ । अध्यक्ष चुकेले भन्नुभयो, “होटलमा आएका पर्यटकले यहीको बजारमा आर्थिक प्रभाव पार्ने गर्छ । मेला महोत्सव तथा एक्स्पो नभएको अवस्थामा अहिले ती गतिविधि भएका छन् । होटल व्यवसायका लागि अहिले निराशा होइन आशा पलाएको छ । पर्यटक पाउन मुस्किल भएका होटलमा अहिले भरिन थालेको छ, यसले उत्साहित बनाएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधारमा हेलचेक्र्याइँ

नेपालले क्रिकेट, फुटबलमा राम्रैसँग सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । क्रिकेटमा त विश्व कप खेल्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको छ । तर, दुर्भाग्य नेपालको अझै स्तरीय क्रिकेट ग्राउन्ड नै छैन । क्रिकेटमात्र होइन, अन्य खेलकुदका लागि पनि पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन । सरकारले विभिन्न परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि पर्याप्त छैन । खेलाडीले खर्च गर्दा जहिले पनि मुठी कस्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको खेलकुदमा क्रिकेटले कम महत्त्व पाए पनि यसले अन्तरराष्ट्रिय उपाधि र र्‍यान्किङमा भने निकै सुधार गरेको छ । विश्वकप छनोट खेलमा पर्न सक्नु पनि यसको ठूलो उपलब्धि हो यद्यपि आउँदै गरेको विश्वकप खेल्न भने नेपाल वञ्चित भएको छ । १९ वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको विश्व कपमा नेपालले भाग लिन पाउने भएको छ । यसरी समग्रमा क्रिकेटमा नेपालले ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा रहेको ग्राउन्डबाटै नेपालले काम चलाइरहेको छ । मूलपानीमा बनेको ग्राउन्ड अझै राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी नगरी खेलकुदमा प्रगति प्राप्त हुन सक्दैन । तर, खेलकुदको विकासमा लाग्नुपर्ने निकाय जहिले पनि राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । क्रिकेट, फुटबल मात्र नभई नेपालीले अवसर पाउने हो भने भलिबल, रग्बी, करातेलगायत थुप्रै खेलमा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाइसकेका छन् । खेलाडीले राम्रो खेल्ने भनेको स्वयम् उनीहरूका लागि मात्र होइन । यसले देशको नामलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा फैलाउन समेत मद्दत गरिरहेको हुन्छ । नेपालले राम्रो गरेका खेलबाट सिक्न विभिन्न देशका युवा खेलाडी नेपाल आउन सक्छन्, जसले खेल पर्यटनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।  खेलकुदको विकासकै लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र त्यसअन्तर्गत विभिन्न विधागत रूपमा विभिन्न समिति छन् । तिनले आआफ्नो खेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन र प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट १४ ओटा कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाखमात्रै खर्च हुन सक्यो । यो विनियोजित बजेटको ३६ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । बजेट खर्च हुन नसक्दा फिर्ता भएको छ । त्यस्तै खेलकुदको विकासका लागि आन्तरिक प्रतियोगिताहरू भइरहनुपर्छ । खेलाडीहरू कुनै न कुनै खेलमा संलग्न भइरहनुपर्छ । त्यसले खेलाडीको खेलमा निखार आउँदै जान्छ । तर, नेपालमा खेल पूर्वाधार नबनेको मात्र होइन, प्रतियोगिताहरू पनि निकै कम हुने गरेका छन् । क्लबस्तरीय, प्रदेश स्तरीय, प्रतियोगिता भइरहने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि केही प्रभाव पार्छ । यस्ता खेलका लागि कम्पनीहरूले क्लबको स्पोन्सर गर्ने गर्छन् । यसले खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजान्छ । खेलकुद पूर्वाधार बनेमा प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन थाल्छन् ।  खेलकुदको विकासकै लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र त्यसअन्तर्गत विभिन्न विधागत रूपमा विभिन्न समिति छन् । तिनले आआफ्नो खेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन र प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । १५ औं योजनाले करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै ७८ हजार खेलाडी तयार पार्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने स्थानीय तहमा १७१ खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यसअनुसार प्रगति भएको छैन । देशभित्र खेलकुद गतिविधि नहुँदा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ भने नेपालमै खेल्न चाहने खेलाडीहरूले उचित प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । सरकारले खासै प्रोत्साहन नदिए पनि आफ्नै लगन र अभ्यासबाट खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्ता खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कार दिने, घर बनाइदिने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सहयोग पाउन सकेका छैनन् । नीति जति नै राम्रो बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन भने कागजको खोस्टोसरह हुन्छ । त्यसैले सरकारले खेल पूर्वाधार पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा महसूस गरी सोही खाले योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ ।

युभेन्टसमाथि लगाइएको १५ अंकको जरिवाना उल्टियो, लिगमा सातौँबाट तेस्रोमा उक्लियो

अवैध ट्रान्सफर गतिविधि गरेको भन्दै युभेन्टसको १५ अंक कटौतीको निर्णय उल्टिएको छ। इटालीको सर्वोच्च खेलकुद अदालतले मुद्दालाई पुन:जाँच गर्न आदेश दिएपछि लिगमा १५ अंक घटाउने लगायतका कारबाही फिर्ता भएको हो। ट्रान्सफर बजारमा खेलाडी खरिद बिक्री तथा अन्य विषयको आर्थिक प्रतिवेदनमा हिसाब सही नदेखाएको भन्दै इटालीको फुटबल महासंघले युभेन्टसलाई गत जनवरीमा युभेन्टसको १५ अंक घटाउने निर्णय […]

रंगशाला निर्माण तीव्र

सोलुखुम्बु-सरकारले ‘एक गाउँपालिका एक खेल मैदान’ अवधारण यसअघिको आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरिसकेको छ । संघीय संरचनाअनुसार खेलकुदका गतिविधि पनि सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् । समृद्धिको बाटोमा देश अगाडि बढिरहेको अवस्थामा खेलकुद त्यसको सूचक बन्न थालेको छ । एक गाउँपालिका एक खेल मैदानको अवधारणा जस्तै सोलुखुम्बु माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय र […]

साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा व्यवसायीको जोड

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा साहसिक खेलकुदको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसको विकासमा लाग्नुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका खेल पर्यटन गर्न उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरेर ‘एक जिल्ला : एक साहसिक खेलकुद गतिविधि’ विकास गर्नुपर्ने खाँचो उनीहरूले औंल्याएका छन् । गण्डकीका ११ ओटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यमा साहसिक खेलकुद गतिविधि सञ्चालन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा त्यसको प्रचारप्रसार र भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ लम्ब्याएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद इन्द्रधारा विष्टले मुस्ताङमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माणका गर्ने योजना भए पनि प्रक्रिया लम्बिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताए । सांसद विष्टले मुस्ताङको ४ हजार ६४५ मिटरको उचाइमा गल्फ सेन्टरको निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । यस्तै पोखरालाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका जिल्लाहरूमा साहसिक खेलकुद गन्तव्यको रूपमा विकासमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । गण्डकीका ११ जिल्लामा फरक फरक विषेशता रहेकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘एउटै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईको केही भाग समेटिएकाले यसलाई विषेश योजना बनाएर पर्यटन प्रवद्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले साहसिक पर्यटन विकास लगायत अन्य योजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले ओलम्पिक खेलसँग सम्बन्धित खेल गतिविधिबारे धेरे चर्चा हुने गरेको भए पनि प्रदेशको समृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने साहसिक खेलकुदबारे ठोस रूपमा चर्चा नभएको बताए । परिषद्ले प्रदेशलाई साहसिक खेलकुदको गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको मुख्य आधार नै पर्यटन भएको भन्दै उनले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढाउन तीनओटै सरकारले विशेषगरी विभिन्न ठाउँहरूमा साहसिक खेल पर्यटनका पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य गोविन्दप्रसाद भट्टराईले मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार दिगो खेलकुद भए पनि राज्यले त्यसबारे नीति निर्माणमा समेत चासो नदिएको टिप्पणी गरे । साहसिक खेलकुदको छाता संस्था नेपाल माउन्टेन स्पोर्टस फेडेरेशनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले गण्डकी प्रदेशमा खेल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । प्रदेशमा साहसिक पर्यटनसहित अन्य पर्यटकीय गतिविधिलाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सके यसैबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा उनको छ । पर्यटनविद् डा. रामजी शर्माले प्रदेशको साहसिक खेलकुदलाई स्थापित गराउन विशेषगरी एयर, वाटर, सर्फेस र अल्पाइन स्पोटर््समा ध्यान दिनुपर्ने बताए । खेलकुद आफैमा पर्यटनको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारको खाँचो उनले औंल्याए । प्रदेशका हरेक जिल्लामा साहसिक खेलकुदको गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको ब्राण्डिङ गर्न सरोकारवाला र राज्य लाग्नुपर्ने बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले समग्र प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको दिगो विकासका लागि स्पोर्टस भिलेजको अवधारणा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन समेत साहसिक खेलकुदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले यसका लागि पर्याप्त बजेट र आवश्यक योजनासहित बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ साहसिकदेखि अन्य पर्यटकीय सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘सरकार, सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा पर्यटकीय गतिविधि र साहसिक खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ ।

गणेश थापासँगको सम्झौता तीन दिनमै रद्ध

हेटौंडा : आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रतिवन्धमा परेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापासँग गरेको सम्झौता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रद्ध गरेको छ।  मंगलबार उपमहानगरले थापासँग खेलकुद गतिविधि गर्नको लागि २५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो। तर विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बाट १० वर्षको लागि प्रतिवन्धमा परेका थापासँग सम्झौता गरेको भन्दै उपमहानगरको आलोचना भएपछि मेयर हरिबहादुर महतले सम्झौता रद्ध गरेका हुन्।उपमहानगरपालिकाले फुटबल एकेडेमी बनाउनको लागि थापा सम्बद्ध नेपाल स्पो

थापाको स्पोर्टस् अर्गनाइजेसनलाई हेटौडा उपमहानगरको २५ लाख

हेटौडा (हाम्रो खेलकुद) – आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बाट १० वर्ष फुटबल गतिविधि गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको नेतृत्वमा रहेको संस्थासँग हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले खेलकुद गतिविधिका लागि २५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । एन्फा अध्यक्ष हुँदा पदको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै […]

कभर्ड हल निर्माण ७ वर्षपछि सम्पन्न हुँदै

रुकुम । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा निर्माण शुरू भएको ७ वर्षपछि कभर्ड हलको काम सम्पन्न हुने भएको छ । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका–१ खलंगामा निर्माणाधीन कभर्ड हलको अधिकांश काम यसअघि नै सम्पन्न भए पनि घेरबार लगायत काम बाँकी थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माको पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भई अहिले कभर्ड हलको बाँकी काम गरिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष अनिल बुढामगरले बताए । ‘खुला रूपमा रहेको कभर्ड हललाई चारैतिरबाट घेराबार गरिँदै छ,’ अध्यक्ष बुढामगरले भने, ‘चार भागमध्ये तीन भागमा जस्ताले बारेर एक भागमा इँटाको पर्खाल लगाउने काम लगभग सकिएको छ ।’ निषेधाज्ञाको समयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम भएकाले छिट्टै सम्पन्न हुने उनले बताए । कभर्ड हलको निर्माण २०७० सालमा शुरू भएको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुकुमको आयोजना र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को ७४ लाख १६ हजार आर्थिक सहयोग रहेको कभर्ड हल निर्माणको जिम्मा दिवा निर्माण प्रालि ललितपुरले लिएको थियो । बजेट सकिए पनि काम नसकिएपछि अहिले विनियोजित २० लाख बजेटबाट निर्माण अघि बढाइएको हो । इन्डोर खेलहरू सञ्चालन र प्रशिक्षण सहज बनाउने उद्देश्यले कभर्ड हल निर्माण शुरू गरिए पनि वर्षौंसम्म निर्माण पूरा नहुँदा  खेलकुदका गतिविधि हुन सकेको थिएनन् । प्रयोगमै नआई कभर्ड हल जीर्ण बन्दै गएको थियो । लामो समयपछि निर्माण सम्पन्न हुने भएपछि खेलाडीका साथै प्रशिक्षकहरू उत्साहित भएका छन् ।