नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ ।
समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ ।
ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूको माग कतिपय सम्बोधन गर्न नसकिने खालका होलान् तर भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारको बदमासी हो । यसले अर्थतन्त्रलाई त राम्रो गर्दैन नै, साथै सरकारकै अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ ।
सरकारले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा विभिन्न शर्त, प्रावधान र मापदण्डसहितका कुरामा सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौतामा भुक्तानी केकति हुने, कति काम गरेपछि कति भुक्तानी दिने, मोबिलाइजेशनको रकम कति दिनेजस्ता सबै कुरा खुलस्त पारिएको हुन्छ । त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायीका लागि त्यसको पालना बाध्यकारी हुन्छ । यदि कसैले त्यो टेर्दैन भने अपराध हुन्छ र त्यो मामिला अदालतमा समेत लैजान सकिन्छ । कानून पालनाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नै सम्झौता मिचेर काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिँदैन भने कहाँ उजुरबाजुर गर्न जाने ? व्यवसायीले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यही भएर आन्दोलनमा जानु उनीहरूको बाध्यता हो । त्यति मात्र नभई जुन देशको सरकारले नै करार पालना गर्दैन त्यहाँ दण्डहीनताको अवस्था सृजना हुन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको दोष ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष नभएको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी दोष सरकारको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूले एउटा ठेक्काबाट प्राप्त रकमबाट अर्को ठेक्काको काम अघि बढाउने गर्छन् । काम सक्किएको ठेक्काको भुक्तानी नपाए पछि नयाँ ठेक्काको काम अघि बढाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ ।
स्रोतको अभाव भएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजनाको कामै शुरू गरिँदैन । त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले जानाजान गरेको बदमासी हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारले ठेक्काको कामको प्रगति हेरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू गरेकामा पनि विरोध गरेका छन् । सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्नुपर्छ भन्ने मागमा भने सहमति जनाउन सकिन्न । कुनै आयोजना सम्पन्नै हुन नसक्ने भनी बजेट नै रोकिएको छ । कुनैमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । कतिपय आयोजनामा स्थानीयको अवरोध भएकाले काम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यस्ता सबै खाले आयोजनाको म्याद सोलोडोलो एकैचोटि थप्ने कुरामा व्यावहारिकता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सम्भव भएजति माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ र असम्भव माग यस कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । निर्माण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घट्नुमा यस क्षेत्रको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
चैत ४, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा गति लिएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपछि प्रभावित बन्न थालेको छ ।
इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धिले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति घटाउन थालेका छन् ।
विकास निर्माणको मुख्य याममै इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माण प्रभावित बन्न थालेको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरू तर्क गर्छन् ।
मूल्य वृद्धिका कारण निगमका नयाँ विकासका योजनाहरू स्थगित गर्ने नेपाल आयल निगमले समेत उल्लेख गरेको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले इन्धनको मूल्य बढ्दा विकास आयोजनाको लागत पनि बढ्ने बताए ।
‘अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूबाट लिखित जानकारी नआए पनि मौखिक रूपमा मूल्य वृद्धिले निर्माण प्रभावित भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूको लागत बढाउँछ भने उनीहरूले बढेको मूल्यअनुसार लागत दाबी गर्छन् र यसले अन्तत: आयोजनाकै लागत बढाउँछ ।’ पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरूले काम ढिलो गर्न थालेको नेपालले बताए ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार मूल्य वृद्धि उच्च भई लागत बढेमा ठेक्का सम्झौताको अवस्था हेरेर बढीमा २५ प्रतिशतसम्म रकम सम्बद्ध निकायबाट उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायीको दाबी परेमा मूल्यांकन गरेर थप लागत भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपालले उल्लेख गरे ।
विकास निर्माणका सामग्रीहरू इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्य बढेसँगै यसको भार अन्तत: सरकारलाई नै पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नै समस्या भएको र लागत पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताए । चर्को मूल्यमा डन्डी, बिटुमिन किनेर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिकेजी रू. ६० पर्ने डन्डीको मूल्य अहिले बढेर प्रतिकेजी रू. १२६ सम्म पुगेको र अन्य निर्माण सामग्री पनि मूल्य बढेकाले निर्माण लागत महँगो पर्न आएको उनले बताए ।
महासंघको २३ औं साधारणसभामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न भनिएको उनले बताए । अहिलेसम्म सरकारबाट ठोस पहल नभएको भन्दै उनले शुक्रवार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए । मूल्य वृद्धि सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले उल्लेख गरे ।
एक सातामा आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभरकै काम रोक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्शन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निकोलस पाण्डेले बढ्दो इन्धनको मूल्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए ।
‘काम समयमै सम्पन्न नगर्दा उल्टो जरीवाना तिर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सम्झौता म्याद सकिएमा आयोजनाको म्याद थप्न नै जटिल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले अवस्था अप्ठ्यारो रहेकाले काममा ढिलाइ गर्ने अवस्था आएको छ ।’
उनले ठेक्काहरूमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का पाएको अवस्थामा मूल्य वृद्धिले थप समस्यामा पार्ने बताए । बढ्दो मूल्यका कारण निर्माण व्यवसायीहरू नै समस्यामा पर्न सक्ने र अहिले व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
विकास निर्माण रोक्नुभन्दा पनि सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त बाटो अपनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । नेपाल आयल निगमले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निगमका नयाँ विकास निर्माणका सबै काम रोक्ने सोचमा रहेको उल्लेख गरेको छ । रूस–युक्रेनको जारी तनावका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ ।
