Image Khabar

माघ २०७९

बजेट कटौतीले अर्बौंका आयोजना गुणस्तर परीक्षण प्रभावित

काठमाडौं । राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको मार्गदर्शन र बजेट कटौतीका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । मार्गदर्शनमा निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौतापछि थालिएका १० करोडमाथिका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू : शासकीय सुधार पहिलो प्राथमिकता

हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ । जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्‍याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ । शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ । अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना प्रभाव : निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं । मुलुकका निर्माणाधीन ठूला सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले निरन्तरता पाए पनि काम भने सुस्त हुन थालेको छ । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणकै मुख्य सिजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा प्रभाव देखिन थालेको हो । अहिले कतिपय आयोजनाका साइटमा कार्यरत कामदारहरू साइट छाडेर घरतिर जान थालेका छन् भने कतिपय आयोजनाले थप बजेट नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी पनि गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ, हाल आयोजनाहरूमा स्टक निर्माण सामग्रीहरूबाट मात्रै निर्माण जारी राखिएको छ । भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीहरूको स्टक सकिने सम्भावना पनि रहेकाले निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिवार दिउँसोसम्म मुलुकका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । गतवर्ष जस्तो आयोजनाको साइटमा आवतजावत गर्न अवरोध नभएको, प्रशासनबाट पनि सहजीकरण भइरहेकाले निर्माण कार्य जारी देखिए पनि अहिले यो क्रम सुस्त बनेको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन् । यसले वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्काेतर्फ निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण फैलने त्रासमा पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरू आउन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ । यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशक अर्जुन अर्यालले काम रोकिएको अवस्था नभए प्रगतिमा भने प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले जति प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यो यस्तो अवस्थामा गर्न सक्दैनौं भनेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई म्याद थप चाहिन्छ र पछि म्याद थपका लागि दाबी गर्नेछौं भनेर व्यवसायीहरूले चिठी लेखी अर्ली वार्निङ दिएका छन् ।’ आयोजनाले कोभिड देखिनुपूर्व रू. ४ अर्ब ७७ करोड थप बजेट मागेको थियो । तर, कोभिडकै कारण काम गर्न सकिने सम्भावना कम भएपछि घटाएर अहिले रू. २ अर्ब ४७ करोड बजेट माग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्टकमा भएका निर्माण सामग्रीले काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले निषेधाज्ञाले भन्दा बढी बजेट नपाएर समस्या परिरहेको बताए । फागुनमा थप रू. ६ अर्ब बढी बजेट माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनको छ । ‘अहिले गतवर्ष जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट कुनै खालको रोकावट छैन र सहजीकरण पनि भएको छ,’ विसुरालले भने, ‘तर, कामदारहरूले कोरोनाको त्रासले साइट छाडेर जान थाल्दा काममा असर परेको छ ।’ निषेधाज्ञाका बीच पनि सहजीकरण भए पनि यति नै बेला बजेट नहुँदा काममा लगाउने वातावरण पनि नभएकाले असर देखिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वार्षिक प्रगतिमा असर देखिने निश्चित छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भइसकेको छ, लक्ष्य भने ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ बजेट नहुँदा अहिले काम भइसकेको भुक्तानी रू. २ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको उनले बताए । वैशाखको शुरूदेखि कोभिडको असर देखिएकाले निर्माणाधीन आयोजनामा असर पर्ने देखिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नौबीसे–काठमाडौं सुरुङमार्गमा भने काम सुचारु रहेको छ । अहिले ६५० जना कामदारबाट निर्माण कार्य जारी छ । १४ जना कामदारमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काम जारी राखेको उनले बताए । साइटभित्रै क्याम्प बनाएर कामदारहरू राखिएको जानकारी दिँदै उनले साइटमा ३२ जनासम्म अट्न सक्ने १० ओटा आइसोलेशन वार्डहरू बनाइएको बताए । दैनिक परीक्षण र अक्सिजनका साथै मेडिकल टीम पनि राखी सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले खासै प्रभाव नपारे पनि निर्माण सामग्री ल्याउने स्थानमै केही समस्या भएमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘कोरोनाका कारण फ्याक्ट्री नै बन्द भएमा समस्या आउला नत्र आउने छैन ।’ अहिले पास नदिने भन्ने कुरा आएकाले दिनका दिन आवतजावत गर्ने प्राविधिकहरूलाई पनि साइटमै राखेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । आयोजनामा हालसम्म साढे ११ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७