Khabarhub

आश्विन २०८०

युक्रेनले बजेटको आधा हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने

एजेन्सी – युक्रेनका संसदले राज्यको सम्पूर्ण खर्चको आधा हिस्सा रक्षामा खर्च हुनेगरी सन् २०२४ को सरकारी बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार बजेट बिनियोजन बिषयमा मतदान भएको थियो । कीएभ र मस्को दुवैले युद्ध सुरु भएदेखि नै सैन्य खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेका छन् । उनीहरू दुबैले हतियार र गोलाबारुदको उत्पादन बढाएका छन् किनकि उनीहरूले लामो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

युक्रेनले सन् २०२४ को बजेटको आधा हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने

युक्रेनका संसदले राज्यको सम्पूर्ण खर्चको आधा हिस्सा रक्षामा खर्च हुनेगरी सन् २०२४ को सरकारी बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ। बिहीबार बजेट बिनियोजन विषयमा मतदान भएको थियो। कीएभ र मस्को दुवैले युद्ध शुरु भएदेखि नै सैन्य खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेका छन्। उनीहरू दुवैले हतियार र गोलाबारुदको उत्पादन बढाएका छन् किनकि उनीहरूले लामो द्वन्द्वको तयारी गरिरहेका छन्।युक्रेनको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब १‍.७ ट्रिलियन रिभनिया (करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर) रक्षामा खर्च हुनेछ, जुन सन् २०२३ को बराबर हो।यो आँकडा शिक

थाहा खबर आश्विन २०८०

प्रगतिको आर्थिक वर्ष

यतिबेला देशमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने चरणमा छन् । धेरैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । देशको प्रगति विवरण चैं कस्तो छ त ? सरकार भन्छ– देशको प्रगति त निकै राम्रो छ । तर जनता मान्दैनन् । जो भेट्यो उही देशले उन्नति र विकास गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । देशमा यत्रा यत्रा सुन्दर काण्डहरू भइरहँदा पनि देशले प्रगति गरेन भन्न मिल्छ र ? वास्तवमा यो काण्डैकाण्डहरूको कालखण्डमा देशले निकै प्रगति गरिसकेको छ नि । यो अफवाह हो भनेर कसरी मान्नु ? अफवाह नै हो भने कसैले तथ्यांकसहित खण्डन किन नगरेको त ? हेर्नुस्, हाम्रा नेताहरू सत्यतथ्यसँग डराउँछन्, तर अफवाहसँग फिटिक्कै डराउन्नन्, बरु फैलाउँछन् । तर समाचार सत्य नै हो कि देशले प्रगति चैं गरेकै छ । तर कहाँबाट, कताबाट कति प्रगति भएको छ भन्नेमा चाहिँ सरकार र जनताको फरक तथ्य छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशले गरेको प्रगति विवरण चैं यस्तो छ, सरकारका अनुसार । गतवर्ष मौसम राम्रो रह्यो । गर्मीमा गर्मी भयो, जाडोमा जाडो । वर्षा मौसम सकिने बेलामा झरी पर्‍योे । झरीले खेतलाई मात्र पानी दिएन, सडकका खाल्टाखुल्टी पनि पानीले नै पुर्दियो । सरकारले निर्णय लियो कि पानी पर्नासाथ धान रोपाइँ गर्ने भनेर । बाढीले पुल पुलेसा सडक बगाँउदा अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । तर समयमा पानी नपरेका कारण सरकारले भारतबाट चामल आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकाले अब सरकारले कुनै अर्को देशबाट वा चीनबाट चामल ल्याउने निर्णय गर्दै छ । निर्णय गर्ने, आह्वान गर्ने, आदेश दिने वा समिति गठन गर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती फिटिक्कै गरेको छैन । देशको के भो कुन्नि नेताहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ खुब राम्रो रह्यो । देशले विदेशबाट रिन माग्यो, त्यो रिन जनताको नाममा आयो, नेता र कर्मचारीको भागमा गयो । नेताहरूले आफैलाई चाहिँ कसैसँग पनि रिन मागेनन्, बरु अरूलाई दिए । जो धनी थिए, अझ धनी भए । जो गरीब थिए, अझ गरीब भए । जो दुवैका बीचमा थिए, उनीहरू कहीँका पनि रहेनन् । त्रिशंकुझैं बीचमै अड्किरहेका छन्, जताततै भड्किरहेका छन् । कुल मिलाएर औसतमा उन्नति नै भयो । यो वर्ष देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो अर्थात् कमाइ बढ्यो, खासगरी ती मानिसहरूको जो कि कमिशन खान्छन् वा घूस । देशमा रोजगारी बढ्न सकेन, तर बेरोजगार भने बढे । त्यसैले विदेश जाने बढे, नजाने देशमै सडे । जो काम गर्न चाहन्थे, उनीहरूसँग काम थिएन । जोसँग काम थियो, उनीहरू गरिरहेका थिएनन् । जसले गरे, त्यसको प्रतिफल राम्रो निस्केन । तर पनि मानिस हाँसिरहेकै देखिन्थे । त्यसैले प्रतिव्यक्ति खुशी यति बढ्यो कि मानिसहरूले ५० को साटो सय र सयको साटो ५०० को नोट खर्च गर्न थाले । कसैले कसैलाई ऋण दिएन । जसले दियो, उसले फिर्ता पाएन । जीवनस्तर यति माथि उठ्यो कि भिखारीले पनि ५/१० रुपैयाँको साटो ५०/१०० माग्न थाले । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । मान्छेहरूले अलिअलि दूध बेचेर, नभए जग्गा बेचेर वा विदेश गएर कमाएर टिभी, फ्रिज र मोबाइल चैं किने । टिभी र मोबाइल दुई भागमा बाँडियो । आधा हिस्सा नेताहरूले लिए, आधा अभिनेताहरूले । अर्थात् टिभी र मोबाइलका पर्दामा कि नेता देखिए, कि अभिनेता, अभिनेत्री । मानिसहरू देशतर्फ हेर्नुको साटो टिभी वा मोबाइलतर्फ हेर्न थाले । देशमा स्मार्ट मोबाइल के छिर्‍याथ्यो, देश मोबाइलभित्रै छिर्‍यो । मानिसको जीवनस्तर उठ्यो । जो सडकमा हिँड्थे अब फ्लाईओभरमाथि हिँड्न थाले । जो साइकलमा गुड्थे, उनीहरु पाखा लागे, वा मोटरसाइकल चलाउने भए वा गाडीमा गुड्ने भए, अझ चिलगाडीमा उड्ने भए । यसरी देशले प्रगति गरिरहेकै छ । यसको मतलव देश सुरक्षित छ । नेता पनि सुरक्षित छन् । नेताका चम्चा अझ सुरक्षित छन् । जो सुरक्षित छैनन्, ती आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्, जसको अवसर सरकारले छताछुल्ल उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना सुरक्षाका खातिर डाँकाहरू नेतासँग वा दलसँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र नेताहरूले डाँकाहरूसँग । पत्रपत्रिकामा छापिने फोटोहरू हेरेर सर्वसाधारणले को नेता हो, को डाँका हो, छुट्ट्याउन नसक्ने भएका छन् । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । २–४ वर्ष अगाडि ५० रुपैयाँमा हुने एउटा सानो सिफारिशकोे शुल्क अहिले ५००० नाघेको छ । डाँकाहरूले लुटेको धनबाट मन खोलेर मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरेका छन् । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । यसरी सबैतिर शान्ति छाएको छ । विश्वविद्यालयमा आगो लगाउन र प्रोफेसरलाई मोसो दल्न यो वर्ष पनि कालोमोसो र मट्टीतेलको अभाव रहेन । शिक्षाको क्षेत्रमा स्थिति यस्तो रह्यो कि जहाँ विद्यार्थी थिए, त्यहाँ पढाउनेहरू थिएनन् र जहाँ पढाउनेहरू थिए, त्यहाँ विद्यार्थी थिएनन् । तर जहाँ दुवै थिए, त्यहाँ पढाइ हुँदै भएन । तैपनि नतीजा ठीकै निस्कियो । तर जागीर मिलेन । हाम्रो देशमा पढाइ सकिएपछि जब जागीर पाइँदैन, तब उनीहरू कि त अरूलाई पढाउनतिर लाग्छन्, कि पार्टीतिर । नभए विदेशतिर भाग्छन् । जो पार्टीतिर लागे, उनीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाए । नेता मन्त्रीहरू पनि विदेश यात्रामा निस्किरहे । जो गएनन्, तिनलाई भेट्न विदेशी देशमै आए, कोही सुन त कोही डलर उपहार लिएर । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट र समय मागिरह्यो । तर केन्द्र सरकारले दिन सकेन । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा काम गर्न नसकेकाले त्यहाँका जनताका सामु मुख देखाउन लायक रहेनन् । त्यसैले मुख लुकाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने स्थायी किसिमको आवास भवन केन्द्रमै तयार गरियो । यो पनि अर्को एउटा प्रगतिको सूचक नै हो । अब गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूलाई पनि तीन शहर नेपालमा यस्तै व्यवस्था गर्न सके झन् प्रगति हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी आम्दानी नाटकमा काम गर्नेहरूकै रह्यो, खासगरी राजनीतिक रंगमञ्चमा काम गर्नेहरूको । लोकतन्त्रकालीन यो वर्ष पनि सबैले खाइरहेकै छन्, गाइरहेकै छन्, केही न केही पाइरहेकै छन् । त्यसैले सबै ठीकठाक नै छ । यसलाई देशले उन्नति, प्रगति गरिरहेकोे मान्नैपर्छ । केवल एउटा कुरामा भने देश अलि पछाडि परेको छ । त्यो हो– विशुद्ध नागरिक हुनु चैं श्राप भएको छ यो वर्ष पनि । ‘उप्रान्त रैतीहरू भन्याका प्रगतिका शत्रु हुन्’ भन्या अग्रगामी दिव्योपदेशमा लेख्याको रहेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

४० प्रतिशतसम्म मूल्य घटिसक्दा पनि किन किनबेच हुँदैनन् घरजग्गा ?

काठमाडौं । गत वर्ष फागुनमा प्रतिकठ्ठा २० लाख रुपैयाँ रहेको जग्गाको मूल्य अहिले १२ देखि १४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो मूल्य आफैमा महँगो मूल्य होइन । तर, यही जग्गा पनि किन्ने मान्छे नपाउँदा जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू निकै अफ्ठेरोमा परेका छन् । केही समय अघिसम्म कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गा विक्री गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले धेरै ठाउँमा कित्ताकाट खुलिसकेको छ । कित्ताकाट खुलेका ठाउँमा कित्ताकाटको संख्या सामान्य बढे पनि कारोबारको अवस्था भने उस्तै छ । फागुनमा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभर मासिक ६० हजार कित्ताकाट भएका छन् भने ४० हजार घरजग्गा किनबेच भएका छन् । ठिक १ वर्षअघि भने मासिक १ लाख ६० हजार बढी कित्ताकाट र ७४ हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । यो वर्ष फागुनमा करीब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष फागुनमा भने ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको थियो । यो तथ्याङ्कले नै अहिले घरजग्गा कारोबार निकै खस्केको पुष्टि हुन्छ । साना र सस्ता जग्गाका टुक्रा छिटफुट किनबेच भए पनि प्लटिङ गरिएका प्लटहरू किनबेच हुन सकेका छैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जग्गा किनबेच गर्न त झनै समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । आर्थिक मन्दीमा ठूलो रकम हातमा भएका खरीदकर्ता नभेटिएपछि व्यवसायीले अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लिएर किस्ताबन्दीमा जग्गा बेच्ने उपाय पनि निकालिरहेका छन् । यसमा पनि उनीहरू सोचेजसरी सफल हुन सकेका छैनन् । १० लाख रुपैयाँ मूल्य तोकिएको एउटा घडेरी जग्गा अहिले ७ लाख रुपैयाँमा विक्रीमा राखिएको छ । त्यसमा पनि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्न पाइन्छ । तर, मात्र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर पनि जग्गा किन्ने मान्छे नआउँदा भने व्यवसायीहरू अचम्ममा परेका छन् । मूल्य घटेको बेलामा पनि किन विक्री भइरहेका छैनन् त घरजग्गा ? घरजग्गा व्यवसायी तथा होटल व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुके पनि मूल्य घटेको बेला समेत घरजग्गामा पैसा नआउँदा अचम्मित भएको बताउँछन् । ‘घरजग्गाको मूल्य घटेर आधा भइसक्दा पनि बजारमा पैसा किन आउँदैन ? हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । अहिले बजारमा कसैको हातमा पनि पैसा नभएकै कारण घरजग्गाको खरीदविक्री घटेको नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशन (एन–रियो)का महासचिव विनोद सुवेदी बताउँछन् । चुनावको बेला केही पैसा बजारमा आउने र घरजग्गासहित शेयर कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा चुनावमा समेत बजारमा पैसा नआएको उनको भनाइ छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूला व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको नाफा गैरकानूनी बाटोबाट विदेश पलायन भएकाले पनि नेपालमा अहिले पैसाको फ्लो नै कम भएको सुवेदीको दाबी छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स समेत घरजग्गामा नआउँदा अहिले घरजग्गा कारोबार निकै सुस्ताएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूले नै भोलि के होला कसो होला भनेर पठाएको पैसा खर्च नगरी राख्न परिवारलाई निर्देशन दिन थालेका छन् । हुन पनि अहिले महँगी र ब्याजदर दुवै बढेको बेला मानिसहरूलाई दैनिकी चलाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पहिला भइरहेको व्यवसाय जोगाउने र दैनिक गुजारा चलाउने कुरामै सबै केन्द्रित भएकाले सस्तोसस्तो जग्गाको समेत किनबेच नभएको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । पहिले कसरी बढेको थियो कारोबार ? अब कसरी बढाउन सकिन्छ ? पहिले पहिले घरजग्गाको कारोबार र मूल्य बढ्नुमा नाफा खाने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गर्नेहरू आउनु नै प्रमुख कारण थियो । अब पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्न नाफा खाने उद्देश्यले लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै बजारमा आउनुपर्छ । तर, यस्तो समयमा सबै जना दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने कुरामै केन्द्रित छन् । नाफा खाएर बेच्ने उद्देश्यले जग्गा किन्नेहरूमा मध्यमदेखि उच्च आय भएका सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, वकिलदेखि साना ठूला उद्यमीहरू पर्छन् । अहिले उनीहरू सबैको अर्थव्यवस्था दबाबमा आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा बढेको ब्याजदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले खाइदिएको छ । मानिसहरूको दैनिकी सहज नभएसम्म घरजग्गाको ठूलो कारोबार हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मानिसहरूको दैनिकी सहज हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । विश्वव्यापी मन्दीको समय लम्बियो भने यो अरु ६ महीना वा १ वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि जान सक्छ । महँगा घरजग्गा किनबेच हुन अझै समय लाग्ने सस्तो घरजग्गा किनबेचमा मान्छेले सोधखोज शुरू गरे पनि महँगा घरजग्गा किनबेच हुन भने अझै केही समय लाग्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । मानिसहरूसँग अहिले ५ लाख रुपैयाँ निकाल्ने क्षमता पनि छैन । यस्तोमा ५ करोड रुपैयाँको प्रोपर्र्टी विक्री हुने सम्भावना छैन । तर, शहरोन्मुख क्षेत्रमा कसैले सानो सानो घरजग्गा लिएर काम गर्छ भने उसले पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी चुके बताउँछन् । ठूलो जग्गा राखेर ऋण लिएका व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेनन् भने उक्त जग्गा अरू कुनै तरिकाले विक्री हुने अवस्था छैन । त्यस्ता जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सुदूरपश्चिम सरकारको आधा बजेट भौतिक पूर्वाधारमा

१ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल विनियोजित बजेटको आधा हिस्सा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ । सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १८ अर्ब २६ करोड ४७ […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ब्याजदर वृद्धिका केही आयाम

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो र समस्या निकै गम्भीर बनेको छ र अहिले बढ्दो ब्याजदरले धेरैको टाउको दुखाएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, ती सबै प्रयासका विपरीत ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन । विगत १ दशकमा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको स्थिति हेर्दा निक्षेपका दाँजोमा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यसरी कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने हो । कर्जा जति बढी प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक हो । तर, निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यसरी निक्षेप बढ्न नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले राजस्व उठाउने जति लक्ष्य लिएको छ त्यो हरेक वर्ष करीब करीब पूरा भएको छ । तर, विकास खर्च भने लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । यसरी जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जाने तर खर्च भएर बैंकमा जाने अवस्था नआउने हुँदा नै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको चक्र नै पूरा नभए पनि बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेप नआउनु स्वाभाविक हो । निक्षेप कम भएपछि ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप तान्नु बैंकहरूको काम नै हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको भन्दा नियामक र सरकारकै दोष देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ तर यसको एउटा फाइदा पनि छ । त्यो हो : पूँजी पलायन रोकिनु । विगतमा ब्याजदर निकै कम हुँदा पूँजी पलायन भएको पाइन्छ । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा पनि लगानीका नयाँ उपकरण क्रिप्टोका कारण पूँजीपलायन भएको आशंका छ । एक अनुमानअनुसार झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोमा लगानी भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ गएको अनुमान छ । त्यसैले निर्माताको ध्यान यसलाई औपचारिक बनाएर लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । बैंकहरूबाट भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएकामा पनि अर्थविद् र नियामकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खासगरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उपभोगका लागि गएको छ र चालू आवको आधा महीनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४० प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाले गर्दा कतिपयको आम्दानी गुम्यो वा घट्यो । उनीहरूले उपभोगका लागि कर्जा लिए । दिइनु पनि पथ्र्यो । अर्कातिर उद्योगधन्दा विस्तारका लागि उपयुक्त औद्योगिक वातावरण नभएकाले व्यापारमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि सामान्य व्यवसायीसमेत आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएको छैन । तर, व्यापारमा लाग्ने जनशक्ति भने बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मागअनुसार आयात हुने नै भयो । त्यसमा पनि बैंक कर्जा बढने नै भयो । त्यस्तै विप्रेषण, शेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको ठूलो जनसंख्या छ । यी वर्गका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । उत्पादनविनाको उपभोग भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा समस्या देखेका छन् । तर, उपभोगले पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ नै । वस्तुको माग बढेपछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँछन् । हो, नेपालमा उद्योग नै कम भएकाले बढ्दो उपभोगबाट जति अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋण सहयोग लिन सम्झौता गरेको छ । ऋणको हिस्सा निकै बढेको पनि छ । तर, विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा वा ती सहयोगका शर्त पूरा गर्न नसक्दा सहयोग शोधभर्नामार्फत आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । यसले पनि निक्षेप आपूर्तिमा बाधा गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

के चीनले गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाएको हो?

गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यासलाई दिएर चीनको आलोचना हुने गरेको छ। गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप चीनलाई लाग्ने गरेको छ।तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ।उसले भन्ने गरेको छ: 'यहाँ कुनै पनि देश छैन जुन चीनबाट ऋण लिएका कारण तथाकथित ऋणको पासोमा परेको होस्।'चीनको ऋणबारे के थाहा छ?चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो। निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरू तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ।अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकाय एडडेडाको अनुसन्धानले चीनले विकासशील देशहरूलाई दिने ऋणको आधा जसो विवरण उसको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिँदैन।यस्तो ऋण सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, ब्याङ्क, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने गरिन्छ।चीनएडडेटाका अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशहरूको सङ्ख्या ४० भन्दा धेरै छ।जसमध्ये अधिकांश देशहरू तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा छन्।जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकस्तानले आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म चिनियाँ ऋण लिएका छन्।चीनलाई तिर्नुपर्ने धेरैजसो ऋण राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ।ऋणको पासो के हो?ब्रिटेनको गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले बीबीसीसँग अन्तरवार्तामा अरू देशहरूबाट फाइदा लिन चीनले 'ऋणको पासो' प्रयोग गर्ने गरेको बताए।चीन दिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशहरूले आफ्नो प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण चीनलाई छोड्न बाध्य हुने उनको दाबी छ।तर यो आरोप चीनले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।आलोचकहरूले बारम्बार देखाउने गरेको एउटा उदाहरण श्रीलङ्का पनि हो।यो देशले हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानीमा केही वर्षअघि ठुलो बन्दरगाह परियोजना अघि बढायो।तर चीनबाट लिइएको अर्ब डलर ऋणसहित चिनियाँ ठेकेदारहरूबाट सुरु भएको परियोजना विवादमा फस्यो।त्यसपछि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको परियोजनाले श्रीलङ्कालाई बढ्दो ऋणको भारी बोकायो।चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७मा उक्त बन्दरगाह स्वामित्वमा ७० प्रतिशतसहित चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो।स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको जोडबलका कारण सम्झौता अघि बढेको र उक्त बन्दरगाहको औपचारिक स्वामित्व चीनले कहिल्यै नलिएका कारण यो परियोजना ऋणको पासोमा आकर्षित हुने वा नहुनेबारे युकेको थिङ्क ट्याङ्क च्याटहम हाउसले प्रश्न उठाएको छ।उसले श्रीलङ्काले लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा चिनियाँ ऋणदाताबाट लिइएको र रणनीतिक महत्त्वको उक्त बन्दरगाहबाट चीनले सैन्य क्षमता विस्तारका लागि कुनै लाभ उठाएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छयद्यपि श्रीलङ्कामा पछिल्लो दशक बढेको चिनियाँ आर्थिक संलग्नतालाई चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का जन्माएको छ।यो बाहेक विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा पहुँच दिएका कारण उसको ऋण विवादास्पद भएको छ।तर एडडेटा र अरू केही अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका सयौँ ऋण सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ सरकारी ऋणदाताले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएन।ऋण दिने चीनको तरिका फरक छ?चीनले आफूले दोस्रो देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैन र चीनसँगका बहुसङ्ख्यक सम्झौताहरू पनि खुला नगर्ने सर्त हुन्छन्।यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका देशहरूले पनि चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा यस प्रकारका गोप्यता सामान्य चलन रहेको दाबी गर्ने गरेको छ।'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राख्ने समझदारी सामान्य चलन हो,' लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्स भन्छन्।'र धेरैजसो विकासका काममा चीनले गर्ने लगानी आधारभूत रूपमा व्यापार सञ्चालनकै लागि हो।'धेरैजसो औद्योगिक देशहरूले उनीहरूको ऋणसम्बन्धी गतिविधिहरू प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन्।तर चीन यो समूहमा छैन। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि अरूको तुलनामा चीनले दिने ऋणको आकार बढेको सहजै देख्न गर्न सकिन्छ।चिनियाँ ऋण तिर्न कठिन छ? पश्चिमा देशका सरकारभन्दा चीनले ऋणमा बढी ब्याजदर लिने गरेको छ।करिब चार प्रतिशत यस्तो ऋण व्यावसायिक बजारको ब्याजदरसँग नजिक छ जुन विश्व ब्याङ्क र फ्रान्स तथा जर्मनीले दिँदै आएको ऋणमा लाग्ने भन्दा चार दोबर बढी ब्याज हो।कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि चिनियाँ ऋणका लागि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा कम छ।अरू देशहरूले साधरणतया विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ।चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरूलाई विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। यस्तो खातामा ऋणदाताले पनि पहुँच राख्न सक्छ।'ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीनले यस्तो खातामा रहेको पैसा सहजै निकाल्न सक्छ। जसले खराब कर्जा उठाउन न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट उसलाई हुँदैन,' एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पर्क्स भन्छन्।चीनपश्चिमा ऋणदातामा यस्तो शैली निकै दुर्लभ हुन्छ।हालै तीव्र गतिमा बढ्दो र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी-२० ले कोरोनाभाइरसको महामारीबाट प्रभावित देशहरूका लागि ऋण राहत उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्।यसमा सहभागी भएको चीनले योजनामा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राहत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ।विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी-२० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्।तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व ब्याङ्कले दिन अस्वीकार गरेको छ।

Bizpati मंसिर २०७८